अग्निवीरांसाठी अनेक घोषणा! मात्र, सध्या निवृत्ती सैनिकांना किती रोजगार देते सरकार?

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून विरोध सुरूच आहे. उत्तरप्रदेश, बिहारपासून ते तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीरपर्यंत १५ हून अधिक राज्यांमधून हिंसक आंदोलनं सुरु आहेत. या योजनेमुळे चार वर्षानंतर सैनिक बेरोजगार होतील, त्यामुळे सरकारने अग्निपथ योजना रद्द करून जुन्या नियमानुसार नोकरभरती सुरू करावी, अशी मागणी तरुणांची आहे. तर या योजनेचा तरुणांना फायदा होणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. अशा परिस्थितीत, सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर सैनिकांकडे रोजगाराचे कोणते पर्याय उरतात? माजी सैनिकांच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी सरकार काय करते? हे जाणून घेऊया…

देशात किती माजी सैनिक आहेत?

• देशात सध्या सुमारे २६ लाख माजी सैनिक आहेत.
• त्यापैकी सुमारे २३ लाख लष्करातून, २.२४ लाख वायुसेनेतून आणि १.३३ लाख नौदलातून निवृत्त झाले आहेत.
• त्यानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ३.८१ लाख माजी सैनिक आहेत.
• त्यापाठोपाठ पंजाब ३.०८ लाख, हरियाणा २.९० लाख, राजस्थान १.९१ लाख आणि केरळमध्ये १.७७ लाख माजी सैनिक आहेत.
• लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात संरक्षण मंत्रालयाने माजी सैनिकांची माहिती दिली होती.

केंद्र सरकारने किती माजी सैनिकांना नोकऱ्या दिल्या?

• ३० जून २०१९ पर्यंत, एकूण १.५ लाख माजी सैनिकांनी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत विविध विभागांमध्ये नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले होते.
• यापैकी ६८ हजार ५०२ माजी सैनिकांना केंद्रीय सशस्त्र दल, बँका, सार्वजनिक उपक्रम, केंद्र सरकारच्या गट अ, ब, क आणि ड अंतर्गत नोकऱ्या मिळाल्या.

राज्य सरकारने किती माजी सैनिकांना नोकऱ्या दिल्या?

• २०१९ पर्यंत देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५.६९ लाख माजी सैनिकांनी नोकरीसाठी अर्ज केले होते.
• त्यापैकी केवळ १४ हजार १६५ माजी सैनिकांना नोकऱ्या मिळाल्या.
• संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या माजी सैनिकांपैकी २३८२ जणांना वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी नोकऱ्या दिल्या.
• २९५२ माजी सैनिकांना राज्य सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये, २३०३ बँकांमध्ये, १७५५ स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महापालिका, नगरपालिकांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या.
• याशिवाय ४४४१ माजी सैनिकांना खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.

माजी सैनिकांना सध्या आरक्षण मिळते का?

• अग्निवीरांसाठी सरकारी सेवांमधील आरक्षणाची घोषणा नव्याने दिल्यासारखे दाखवत घोषणा केली गेली आहे.
• पण प्रत्यक्षात त्यातील अनेक सवलती आधीपासून आहेत.
• माजी सैनिकांना केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण मिळते.
• निमलष्करी दलात, सहाय्यक कमांडर स्तरावरील थेट भरतीपैकी १० टक्के माजी सैनिक आहेत.
• गट क मध्ये, १० टक्के थेट भरती माजी सैनिकांची आहे.
• गट ड मध्ये देखील २० टक्के माजी सैनिक थेट भरती होतात.

माजी सैनिकांना PSUमध्येही आरक्षणाचा लाभ

• PSU म्हणजे सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांमध्येही माजी सैनिकांना सध्याही आरक्षण आहे.
• त्यानुसार गट क पदांसाठी १४.५ टक्के आणि गट ड पदांसाठी २४.५ टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे.
• राष्ट्रीय बँकांच्या नोकऱ्यांमध्येही माजी सैनिकांसाठी आरक्षण निश्चित आहे. त्यानुसार बँकेतील गट क पदांवर १४.५ टक्के आणि गट ड पदांसाठी २४.५ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
• डिफेन्स सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनमध्ये १००% आरक्षण लागू आहे.

केंद्र सरकार स्वयंरोजगारासाठी काय करते?

• पेट्रोल पंपांच्या वाटपात निवृत्त सैनिकांना प्राधान्य
• सीएनजी स्टेशनचे व्यवस्थापन.
• एलपीजी वितरण.
• सुरक्षा एजन्सी.
• माजी सैनिक कोळसा खाण आणि वाहतूक योजना.
• मदर डेअरी मिल्क बूथ आणि शासकीय भाजीपाला व फळ दुकाने वाटप करताना प्राधान्य.
• पेट्रोल-डिझेल पंप वाटपात प्राधान्य.