मुक्तपीठ टीम
मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी डिजिटल मीडियासाठी नैतिक संहिता पाळण्यासंबंधित नवीन आयटी नियम, २०२१ चे कलम ९(१) आणि ९(३) च्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदवलेलं निरीक्षण खूप महत्वाचं आहे. न्यायालयाच्या मते, “नैतिक संहितेचे असे अनिवार्य पालन घटनेच्या कलम १९नुसार हमी दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या हक्काचे उल्लंघन करते.”
खंडपीठाच्या मते, कलम ९ हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कक्षेच्या पलीकडचे आहे. स्थगितीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची केंद्र सरकारची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली. केंद्राने अपील दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. तसेच, न्यायालयाने आयटी नियमांच्या कलम १४ आणि १६ ला स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला. ही कलमं आंतर-मंत्रालयीन समितीची स्थापना आणि अशा परिस्थितीत सामग्री प्रतिबंधित करतात.
ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि ‘द लीफलेट’ न्यूज पोर्टलने दिले होते आव्हान
ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि कायदेशीर विषयांचे ‘द लीफलेट’ न्यूज पोर्टल यांनी याचिका दाखल करून नवीन नियमांना आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार, घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर नव्या नियमांचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बनावट बातम्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन नियम
खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, २००९ मध्ये लागू झालेले विद्यमान आयटी नियम रद्द केल्याशिवाय अलीकडे अधिसूचित माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ आणण्याची काय गरज होती? अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, बनावट बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी नवीन नियम आणण्याची गरज आहे.
Subscribe
