#व्हाअभिव्यक्त! सार्वजनिक व्यवस्था खरेच सुधारेल का .....??

हेरंब कुलकर्णी

संजीव चांदोरकर आणि विश्वंभर चौधरी यांनी सार्वजनिक व्यवस्था की खाजगी व्यवस्था या विषयावर पोस्ट टाकून सार्वजनिक व्यवस्था महत्वाची आहे हे मांडून महत्त्वाचे काम केले आहे. कोरोना नंतर तर सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था किती गरजेची व आवश्यक आहे हे अधोरेखित झाले आहे. खाजगी व्यवस्था ही नफेखोरी करणारी व्यवस्था आहे हे मान्य केले तरी त्यातील दोष मान्य आहेत किंबहुना त्या समर्थनार्थ ही पोस्ट नाही.

संजीव चांदोरकर सातत्याने याबाबत खूप आग्रहाने लिहीत असतात. सार्वजनिक की खाजगी या मुद्द्यांवर गंभीरपणे चर्चा पुढे जायला हवी.सार्वजनिक व्यवस्था कशी बळकट होईल यावर चर्चा करायला हवी. पण हे होईल का ? याबाबत साशंक आहे..सार्वजनिक व्यवस्थेसाठी काही प्रश्न उपस्थित करतो

आपण चर्चा करू या

परदेशात शिक्षण व आरोग्यव्यवस्था हे सरकारच्या अखत्यारित असते व सरकार त्यावर भरपूर खर्च करते.भारतात सरकार थोडा खर्च करते पण तरी त्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेविषयी गंभीर प्रश्न आहेत त्या कार्यक्षमतेवर का परिणाम होतो आहे ?
खाजगीकरण ही नफेखोर प्रवृत्ती असली तरीही गरीबातल्या गरीब वर्गसुद्धा शिक्षण,आरोग्य सर्वच सुविधांसाठी खाजगी व्यवस्थेकडे का जातो आहे ? मध्यमवर्ग ऐपत आहे म्हणून तिथे जातो पण गरीब वर्गही या सुविधांकडे का वळतो आहे ? हा महत्वाचा मुद्दा आहे.केवळ ग्लॅमर किंवा क्रेझ म्हणून वळतात हे स्पष्टीकरण अपुरे वाटते
सार्वजनिक व्यवस्थेत दोष असले तरी ते सुधारायला हवेत असे सातत्याने मांडले जाते परंतु आपल्याकडील गावपातळीपासून देशपातळीपर्यंत राजकारणाचा या योजनांमधील हस्तक्षेप दूर करायला मर्यादा आहेत असे वाटत नाही का ?राजकीय कार्यकर्ते हे या व्यवस्थेतून सतत लाभ मिळवायचा प्रयत्न करत राहतात त्यांच्याविरुद्ध कसे लढायचे हा प्रश्न आहे
सरकारी यंत्रणांमधील भ्रष्टाचार हा दूर करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे आयुष्य पणाला लागते आहे. रेशन दुकान,रोजगार हमीपासून आरोग्य केंद्र या सर्वच सुविधांची स्थिती, तेथील अपहार जिल्हा परिषद ते ग्रामपंचायत यामधील योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार हे बघता कार्यकर्त्यांनी आपले सगळे आयुष्य त्यासाठी पणाला लावायचे का ..? इतकेच नव्हे तर माहिती अधिकारात लढताना सरकारी भ्रष्टाचारामुळे ६५ कार्यकर्ते हत्या झाल्यात
अनुदान सरकारचे व नियंत्रण खाजगी संस्थांचे असाही मधला पर्याय काढला गेला परंतु त्यातील कर्मचारी नेमणूका, त्यातीलआर्थिक भ्रष्टाचार नातेवाईक भरती राजकीय व्यक्तींची निर्माण झालेली सरंजामशाही साम्राज्ये हे बघता तेथे काही सुधारणा होईल का असा प्रश्न पडतो.
सार्वजनिक शाळा,दवाखाने,अंगणवाडी,रोजगार हमी यावर जनतेने अंकुश निर्माण करावा असाही प्रयत्न काही संस्थांनी केले त्याचा परिणाम होतो व कार्यक्षमता वाढते आहे पण हे खूप अपवादात्मक आहे.याचे सार्वत्रिकीकरण होणे आवश्यक आहे पण इतक्या संस्था कुठून आणायच्या? इतक्या गावातील इतक्या सुविधांवर कसे नियंत्रण कसे निर्माण करायचे ? हे आव्हान बघितले तरी दमछाक होते
शासन कल्याणकारी असल्याने गरिबांचा विकास सार्वजनिक व्यवस्थेतून होऊ शकतो हा विचार म्हणून बरोबर आहे परंतु वास्तव काय आहे. अगोदरच सरकारचे उत्पन्न घटते आहे. त्यात पगार, कर्ज, व्याज यातच ६०टक्के रक्कम खर्च होते. उरलेल्या रकमेला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण आहे. अशा स्थितीत खरोखर गरीबांसाठी कल्याणकारी शासनाचा डोलारा कितपत खर्च करतो ? कितपत उपयुक्त आहे ? हेही बघावे लागेल. घरकुल किंवा इतर योजनांवरची अल्प तरतूद निराधार पेन्शन चे फक्त १०००रुपये अशी उदाहरणे बघितली तरी केवळ प्रतीकात्मक काहीतरी गरीबांसाठी करायचे व गरिबांना मधील आशा जागवत ठेवायची इतकेच फक्त घडते आहे त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था ही गरीबहिताची किती ? हे तपासायला हवे
सार्वजनिक व्यवस्थेत अनास्था बेफिकिरी जास्त आणि खाजगी व्यवस्थेत लूट आणि शोषण जास्त यातील पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे का ?
सरकारी व्यवस्था कार्यक्षम असणे याला नोकरीतील सुरक्षितता व उत्तरदायित्व नक्की नसणे, पगार कामाशी जोडलेला नसणे ही कारणे आहेत का ? याबाबत वेगवेगळी मते आहेत परंतु कंत्राटीकरण इतक्या वाईट पद्धतीने अस्थिरता निर्माण न करता उत्तरदायित्व नक्की करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता कमी करावी याबाबत काय करायला हवे पण सार्वजनिक क्षेत्राचे समर्थन करणारे नोकरी सुरक्षिततेचीही समर्थन करतात त्यामुळे यातून मार्ग कसा निघेल ?
खाजगीव्यवस्था,खाजगीकरण हे नफेखोरीकडे व गरीबांना वगळण्याकडेच जाते. याबाबत काहीच शंका नाही परंतु ज्या सार्वजनिक व्यवस्थेचे आपण समर्थन करतो. ती सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करताना जाणवत राहते ते कसे सुधारता येईल ? व तेथील स्थिती बघून हताशा येते.सार्वजनिक व खाजगी व्यवस्था या दोन्हीच्या मधले काही मॉडेल असू शकते का ? दोन्ही पद्धतीतील दोष व गुण अशी चर्चा करून आपण काही सुचवावे का ? उदा. शासनाने शिक्षणाचे रेशनचे अनुदान कुपन स्वरूपात ग्राहकांना,पालकांना द्यावे.शासन एका मुलावर जितका खर्च करते तितकी रक्कम पालकांना कुपन स्वरूपात द्यावी आणि त्यानंतर पालकांनी योग्य वाटेल त्या शाळेत प्रवेश घेतील त्यातून ग्राहकांचा सेवांवर अंकुश निर्माण होऊ शकेल का ? यातून शासन प्रशासन खर्चही कमी होऊ शकेल.असेच रेशनचेही होऊ शकेल. लोकांना रकमेचे कुपन देऊन खाजगी दुकानातून त्यांनी धान्य घेतले तर वाहतूकखर्च बचत होईल व भ्रष्टाचार कमी होईल. या दोन्ही पद्धतीत खर्च सरकारच करणार आहे फक्त खर्च करण्याची पद्धती बदलत जाईल. अशा मार्गाने उत्तरदायित्व वाढू शकेल का ? यावरही विचार करायला हवा.

(शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक आणि कार्यकर्ते असणारे हेरंब कुलकर्णी समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या समस्या थेट जाणून घेतात, अनुभवतात आणि सोप्या शब्दांमध्ये मांडतात. त्याबरोबरच त्यांचे संवेदनशील व्यक्तिमत्व काव्यक्षेत्रातही प्रसिद्ध आहे. संपर्क – ८२०८५८९१९५ )