मुक्तपीठ टीम
नव्या आयटी नियमांवरुन ट्विटर आणि भारत सरकारमधील वाद अद्याप सुरुच आहेत. या प्रकरणी झालेल्या एका सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला आयटी नियमांचे पालन करुन स्थानिक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती कधी पर्यंत करणार? असा सवाल केला. त्यावर ट्विटने उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. पण उच्च न्यायालयाने ट्विटरला पुढील २ दिवसात नव्या आयटी नियमाअंतर्गत तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती कधीपर्यंत होईल याबद्दल माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याआधी ट्विटरने उच्च न्यायालयात हे मान्य केले होते की, सरकारने लागू केलेल्या नव्या आयटी नियामांचे अद्याप पूर्णपणे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नारज असलेल्या उच्च न्यायालयाने ट्विटरला चांगलेच फटकारले. तसेच उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आता ट्विटरला कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही आणि केंद्र सरकार त्यांच्यावर कारवाई करु शकते.
उच्च न्यायालयाचे वकील आचार्य यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहे. आचार्य यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला होता की, केंद्राचे ठरवू दिलेल्या अंतिम मुदतीनंतरही ट्विटरकडून केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आटीच्या नव्या नियमांचे पालन केलेले नाही.
त्यामुळे आता २ दिवसानंतर ट्विटर काय माहिती देते आणि त्यावर न्यायालय आणि केंद्राच काय म्हणण असेल याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
Subscribe
