Saturday, May 10, 2025
मुक्तपीठ
Advertisement
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
No Result
View All Result
मुक्तपीठ
No Result
View All Result
Home घडलं-बिघडलं

निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करणे असंविधानिक! कायदा न करता सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करा!

March 7, 2022
in घडलं-बिघडलं, व्हा अभिव्यक्त!
0
supreme court

हरिभाऊ राठोड / व्हा अभिव्यक्त!

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या नियमात दुरुस्ती विधेयकाचा कॅबिनेट निर्णय राज्यमंत्री मंडळाने घेतला, येत्या आठवड्यात हे विधेयक सभागृहात मंजुरीकरिता येण्याची शक्यता आहे. या विधेयकानुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे राज्य सरकारकडे येणार आहेत, त्यामुळे प्रामुख्याने वार्ड रचना आणि सीमांकन निश्चिती करणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. परंतु अशा पद्धतीचे विधेयक राज्यशासनाने आणले तर हे असंविधानिक ठरेल आणि सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात येईल. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाला आधीच स्थगिती देण्यात आली आहे, स्थगिती दिलेल्या वटहुकूमावर राज्यपालाने सही केली म्हणून त्याचा उदो-उदो… करण्यात आला आणि ओबीसींच्या मंत्र्यांनी राज्यपालांचे आभारदेखील मानले. तर या कायद्याचे पुढे काय झाले यावर कोणीही चर्चा करत नाही.

 

ओबीसी आरक्षणाचा मध्यप्रदेश पॅटर्न राज्य सरकारने राबविण्याचे जाहीर केले आहे परंतु मध्य प्रदेशची परिस्थिती वेगळी नाही. तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका थांबविण्यात आल्या असून इंपिरिकल डेटासाठी स्वातंत्र अयोग नेमला आहे. त्या आयोगाचे अहवाल येत्या महिन्यात अपेक्षित आहे, त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींचे आरक्षण थांबले आहे. दुसरे असे कि वार्ड किंवा प्रभाग रचना यांची सीमांकन निश्चिती करण्याचे अधिकार आधीपासूनच राज्यसरकारकडे आहेत, त्यामुळे मध्य प्रदेश पॅटर्न असा उल्लेख करणे चुकीचे ठरेल.

 

भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक विषयक काही जबाबदारी,कर्तव्य आणि अधिकार बहाल केलेले आहेत. ते यासाठी स्वतंत्र आणि निपक्ष आणि वेळेवर निवडणूका घेणे हे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे आणि संविधानिक अधिकार सुद्धा आहेत. हे अधिकार कायदा करून काढून घेणे म्हणजेच संविधानाची पायमल्ली करणे असे होईल. शासनाच्या या कृती मुळे आणि चुकीमुळे सर्व सामान्य ओबीसीना शिक्षा होत आहे.

 

मध्य प्रदेशने इंपिरिकल डेटासाठी स्वातंत्र आणि तज्ञांचा अयोग नेमला आहे, तसे मात्र महाराष्ट्रात झालेले नाही. विधेयक आणून असंविधानिक काम करण्यापेक्षा राज्य सरकारने स्वतंत्र आणि तज्ञांचा नवीन अयोग नेमावा आणि त्यांना दोन महिन्याचा अवधी द्यावा दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर करून निवडणुकांकरिता वेळ मागून घ्यावा.

 

hariBhau Rathod
(हरिभाऊ राठोड हे माजी खासदार असून आरक्षण अभ्यासक आहेत)


Tags: Madhya PradeshOBC reservationSupreme Courtनिवडणूक आयोगमध्य प्रदेशसर्वोच्च न्यायालय
Previous Post

महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: विधानसभा

Next Post

राज्यपाल मलिकांचा शेतकऱ्यांना सल्ला: “आधी सत्ता बदला, मग स्वत: सत्तेत या!”

Next Post
Satyapal Malik

राज्यपाल मलिकांचा शेतकऱ्यांना सल्ला: "आधी सत्ता बदला, मग स्वत: सत्तेत या!"

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

featured

‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

by मुक्तपीठ टीम
April 8, 2025
0

जनसुरक्षा कायदा आहे तरी काय? जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आलं. पुढील अधिवेशनात तो कायद्यात बदलला जाईल. त्यातील काही तरतुदी जनस्वातंत्र्यांसाठी धोका ठरू शकतात का?

जनसुरक्षा की जनस्वातंत्र्याला धोका? कोणताही दहशतवाद नकोच, पण सरकारचाही नकोच नको!

April 5, 2025
minister yogesh kadam said no force in pune st crime

कदमसाहेब, महाराज आठवा, रांझाच्या पाटलाच्या अवलादीला ठेचा, अप्रत्यक्ष साथ कुणाला?

February 28, 2025
Supreme court

सरकार विरूद्ध न्यायालय : वादात सापडलेली कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय?

December 22, 2024
Alisha Gautam Orai

बाळाला ह्रदयाशी कवटाळून ‘आई’चा रॅम्पवॉक! कधी रंग, कधी उंची…वाचा या मॉडेलची संघर्ष कथा…

December 22, 2024
Kapil Sharma

स्कार्फ विक्रेता ते कोट्यधीश कॉमेडियन! अभिनेता कपिल शर्माचा संघर्षाचा प्रवास!

December 22, 2024
Load More
subscribeSubscribe
Sorry, there was a YouTube error.
मुक्तपीठ

www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.

  • Home 1

© 2021 by Muktpeeth Team

No Result
View All Result
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा

© 2021 by Muktpeeth Team

error: Content is protected !!