मुक्तपीठ टीम
जेवणातील चपाती आणि पापडही आता महागणार आहे. कारण जीएसटी परिषदेने आता पॅकेजिंग केलेले आणि लेबल केलेले गव्हाचे पीठ, पापड, पनीर, दही आणि ताक यांच्यावरील दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार या प्रत्येक गोष्टींवर पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे. तथापि, परिषदेने कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवरील अहवाल पुनर्विचारासाठी मंत्री गटाकडे (GoM) पाठवला आहे. गोव्याच्या अर्थमंत्र्यांना कॅसिनोवरील जीएसटीबद्दल अधिक चर्चा करायची मागणी केली आहे. टॅक्स स्लॅबमधील बदल १८ जुलैपासून लागू होणार आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, येथील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या दोन दिवसीय बैठकीत विविध गटांच्या दरांचे तर्कसंगतीकरण करण्याबाबत दिलेल्या सूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर दरांमध्ये बदल झाला आहे. मात्र, परिषदेने कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवरील अहवाल पुनर्विचारासाठी मंत्री गटाकडे (GoM) पाठवला आहे. गोव्याच्या अर्थमंत्र्यांना कॅसिनोवरील जीएसटीबद्दल अधिक चर्चा करायची आहे. अशा स्थितीत ‘ऑनलाइन गेमिंग’ आणि हॉर्स रेसिंगचाही पुन्हा विचार केला जाईल. मंत्री गटाने या तिन्हींवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्याची शिफारस केली होती. या संदर्भातील अहवाल १५ जुलैपर्यंत तयार होणे अपेक्षित असून ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या परिषदेच्या पुढील बैठकीत त्यावर विचार केला जाईल.
सूट रद्द करणे म्हणजे मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, सोयाबीन, वाटाणे, गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर आता पाच टक्के जीएसटी लागेल. त्याचप्रमाणे, टेट्रा पॅक आणि बँकेद्वारे जारी केलेल्या धनादेशांवर १८ टक्के जीएसटी आणि अॅटलससह नकाशे आणि चार्टवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
उघड्यावर विकल्या जाणार्‍या अनब्रँडेड उत्पादनांवर जीएसटी सूट कायम राहील. याशिवाय दररोज १,००० रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने देणाऱ्या हॉटेलच्या खोल्यांवर १२ टक्के दराने कर आकारण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावर सध्या कोणताही कर आकारला जात नाही. यासोबतच रूग्णालयात ५ हजार पेक्षा जास्त भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांवर (आयसीयू वगळता) ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
प्रिंटिंग/ड्रॉइंग शाई, चाकू, पेपर कटिंग चाकू आणि ‘पेन्सिल शार्पनर’, एलईडी दिवे, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादनांवरील कर दर १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. सोलर वॉटर हीटर्सवर आता १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे जो पूर्वी ५ टक्के कर होता. रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमीच्या कामाच्या कंत्राटांवर आता १८ टक्के जीएसटी लागू होईल, जो आत्तापर्यंत १२ टक्के होता.
रोपवे आणि अवशिष्ट निर्वासन शस्त्रक्रियेशी जोडलेल्या उपकरणांद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवरील कराचा दर पाच टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी तो १२ टक्के होता. ट्रक, मालाच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर, ज्यामध्ये इंधन खर्चाचा समावेश आहे, सध्याच्या १८ टक्क्यांऐवजी आता १२ टक्के जीएसटी लागू होईल. बागडोगरा ते ईशान्येकडील राज्यांच्या हवाई प्रवासावरील जीएसटी सूट आता ‘इकॉनॉमी’ श्रेणीपुरती मर्यादित असेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर ५ टक्के जीएसटी!
RBI (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया), विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांसारख्या नियामकांच्या सेवांसह निवासी गृह व्यवसाय युनिट्स सोडल्यास कर लागू होईल. सवलत ५% जीएसटी बॅटरीसह किंवा त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवर राहील. जीएसटी परिषदेने ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे आंतर-राज्य पुरवठ्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Subscribe
