देशभरातील राज्यांमध्ये वैद्यकीय साधनांच्या उत्पादनाला चालना

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकार वैद्यकीय साधनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देत आहे. सीटी स्कॅन, एमआरआय स्कॅन, उच्च प्रतीची डिजिटल क्ष-किरण तपासणी, डिजिटल मॅमोग्राफी, लिनीयर अॅक्सिलरेटर इत्यादींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उत्तम दर्जाच्या आधुनिक वैद्यकीय साधने आणि यंत्रांसाठी अनेक उत्पादनविषयक परवानग्या जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच, या आधुनिक यंत्रांपैकी अनेक यंत्रे विविध देशांतून आयात देखील करण्यात येत आहेत.

औषधनिर्माण विभागाने वैद्यकीय साधनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या साधनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने निश्चित कार्यक्रमानुसार खालील उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत :

“वैद्यकीय साधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचे पार्क” या योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये वैद्यकीय साधनांच्या पार्कमधील सामायिक सोयीसुविधांची उभारणी करण्यासाठी यातील प्रत्येक राज्याला १०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या पार्क्समध्ये नेहमीच्या सर्व तपासण्या तसेच चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळांची सुविधा इत्यादींसाठी लागणाऱ्या साधनांची निर्मिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्यामुळे यासाठी या  वैद्यकीय साधनांचा उत्पादन खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल आणि त्यातून देशात वैद्यकीय साधनांच्या उत्पादनांसाठी एक सशक्त पूरक व्यवस्था निर्माण करण्यास मदत होईल. या उपक्रमातील ३० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर उल्लेखलेल्या प्रत्येक राज्याला देण्यात आला आहे.

“सामायिक सुविधा केंद्रांसाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय साधनांच्या उत्पादनासाठी मदत” या उप-योजने अंतर्गत आंध्रप्रदेशमधील आंध्रप्रदेश मेडटेक झोन या कंपनीला २५ कोटी रुपयांचे मदत अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सुपर कंडक्टींग मॅग्नेटिक कॉईल टेस्टिंग आणि संशोधन सुविधा उभारण्यासाठी ही मदत देण्यात आली आहे.

औषध निर्माण विभागासाठीच्या उत्पादनावर आधारित मदत योजनेअंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ ते २०२८-२०२९ या काळासाठी पाच उद्योगांची निवड करण्यात आली असून त्यांना या काळात निदानविषयक वैद्यकीय साधनांच्या निर्मितीसाठी या योजनेतून मदत करण्यात येईल.

वैद्यकीय साधनांच्या देशांतर्गत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३,४२० कोटी रुपये खर्चाच्या  उत्पादनावर आधारित मदत योजनेअंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ ते २०२८-२०२९ या काळासाठी, निवडक कंपन्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. या कंपन्यांनी ५ वर्षांच्या काळात भारतात निर्मित वैद्यकीय साधनांच्या विक्रीत दर वर्षी ५% दराने वाढीव विक्री करणे अपेक्षित आहे.

रोपणयोग्य इलेक्ट्रॉनिक साधनांसह सर्व प्रकारचे रोपण या योजनेअंतर्गत एकूण २१ अर्जदारांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. निवड झालेल्या अर्जदारांची नावे औषधनिर्माण विभागाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहेत.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पवार यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.