महाराष्ट्रातील हायड्रेाजन स्टार्टअपला हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशी विकासासाठी सरकारी सहाय्य

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज हायड्रोजन सेन्सिंग आणि अॅनालिसिस तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशी विकासासाठी महाराष्ट्रातील हायड्रोजन स्टार्टअपला ३.२९ कोटीं रूपयांचे आर्थिक सहाय्य जाहीर केले. याप्रसंगी डॉ. जीतेंद्र सिंह म्हणाले की, हायड्रेाजन स्टार्टअप निधी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्या राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनच्या (एनएचएम) संकल्पनेशी सुसंगत आहे.

गेल्या वर्षी भारताच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनी, लाल किल्ल्याच्या बुरूजावरून दिलेल्या भाषणात ते म्हणाले होते, सरकारला हवामानविषयक ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि भारताला हरित हायड्रोजन केंद्र बनविण्यासाठी मदत करण्याचे एनएचएमचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे २०३० पर्यंत पाच दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य पूर्ण करणे आणि अक्षय ऊर्जा क्षमतेच्या संबंधित विकासाला मदत होईल.

मंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हायड्रोजन सेन्सर्सच्या स्वदेशी उत्पादनाला पाठबळ देण्यासाठी डीएसटी अंतर्गत तंत्रज्ञान विकास मंडळ आणि मेसर्स मल्टी नॅनो सेन्स टेक्नॉलॉजी प्रा. लिमिटेड, महाराष्ट्र यांच्यामध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या.

यावेळी डॉ. जीतेंद्र सिंह म्हणाले, कंपनी नव्या युगाच्या गरजांचा विचार करून प्रयोगशील असून स्वदेशी अत्याधुनिक हायड्रोजन अॅनालिसिस सेन्सर विकसित करीत आहे. सध्या आपल्याला सेन्सर आयात करण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून रहावे लागते. कारण सर्व प्रकारचे मूळ सेन्सरचे घटक आपल्याला चीन, अमेरिका, ब्रिटन , जपान आणि जर्मनीमधून आयात करावे लागतात.

या सेन्सर्सचे प्रमुख वैशिष्ट म्हणजे त्यांना इतर ज्वलनशील वायूंकडून क्रॉस इंटरफेअरन्सचा सामना करावा लागत नाही. हवेत, त्याचप्रमाणे निर्वात पोकळीमध्येही कार्य करू शकतात. हे सेन्सर्स 1पीपीएम ते 100 टक्के शुद्ध हायड्रोजनपर्यंतचे अॅनालिसिस करू शकतात. या तंत्रज्ञानामुळे भारताला आपल्या ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांच्या माध्यमातून देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे आणि त्याचबरोबर वैश्विक बाजारपेठेत सहज प्रवेश करणे शक्य होणार आहे.

डॉ. जीतेंद्र सिंह म्हणाले की, दिवसेंदिवस ऊर्जेला असणारी मागणी वाढत आहे आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्त्रोतांना मर्यादा असल्यामुळे पर्यायी इंधनाची गरज आहे. भविष्यामध्ये जीवाश्म इंधनाची जागा हायड्रोजन इंधन घेणार आहे. त्यामुळेच अक्षय ऊर्जेचा वापर करून हायड्रोजन इंधनाचे उत्पादन करणे हे देशासाठी पर्यावरण पूरक आणि शाश्वत ऊर्जेची हमी देणारा पर्याय आहे. त्यामुळे हरित हायड्रोजन ऊर्जा ही प्रमुख गरज आहे.

यावेळी आयपी अॅंड टीएएफएस चे सचिव राजेशकुमार पाठक म्हणाले, ग्लासगो येथे झालेल्या सीओपी २६ शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी सन 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. त्यासाठी पर्यायी ऊर्जा साधनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. हायड्रोजन हे असेच संसाधन आहे, ज्यासाठी वापरादरम्यान सुरक्षा आणि सुरक्षितता यासह स्वदेशी परिसंस्था विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1853201