“भारताची स्थिती ढासळती!” अमेरिकेतील फ्रीडम हाऊसच्या अहवालाचे सरकारकडून खंडन

मुक्तपीठ टीम

“डेमोक्रेसी अंडर सीज” या शीर्षकाखाली फ्रीडम हाऊस या अमेरिकेतील स्वयंसेवी संस्थेने एक अहवाल तयार केला असून त्यामध्ये एक स्वतंत्र देश असलेल्या भारताची स्थिती “ अंशतः स्वतंत्र” अशी खालावली असल्याचा दावा केला आहे, जो पूर्णपणे दिशाभूल करणारा, चुकीचा आणि निराधार आहे. याचा सर्वात मोठा दाखला म्हणजे भारतात संघराज्य संरचनेअंतर्गत अशी अनेक राज्ये आहेत ज्या राज्यात राष्ट्रीय पातळीवर असलेल्या सरकारच्या पक्षापेक्षा वेगळ्या पक्षांची सत्ता आहे आणि ती स्वायत्त असलेल्या निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्थापन झाली आहे. यातून एका सचेतन लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीचे दर्शन घडते, विविध विचारसरणीच्या लोकांना स्थान दिले जाते.

विशिष्ट मुद्द्यांचे खंडन

भारतातील मुस्लीमांविषयीची भेदभावयुक्त धोरणे आणि ईशान्य दिल्लीतील दंगल

देशाच्या राज्यघटनेत नमूद केलेल्या तत्वानुसार भारत सरकार आपल्या सर्व नागरिकांना समानतेची वागणूक देते आणि कोणत्याही भेदभावाविना सर्वांसाठी समान कायदे लागू करण्यात येतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित कथित चिथावणीखोरांविरोधात त्यांची ओळख विचारात न घेता कायद्याच्या योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात येते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलींच्या वेळी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने निःपक्षपाती आणि न्याय्य पद्धतीने त्वरेने कृती केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक आणि योग्य प्रकारची कारवाई करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी/ दूरध्वनीवरील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून कायदा आणि सुव्यवस्था प्रक्रियेनुसार आवश्यक त्या कायदेशीर आणि प्रतिबंधक कारवाया करण्यात आल्या.

देशद्रोह कायद्याचा वापर

“सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘पोलीस’ हे भारताच्या संघीय प्रशासनाच्या स्वरुपाअंतर्गत राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहेत. तपास, नोंदणी आणि गुन्ह्यांचे खटले, जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण इत्यादीसहित कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. म्हणूनच सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून योग्य त्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात येतो.

कोरोनाला लॉकडाऊनच्या माध्यमातून सरकारचा प्रतिसाद

१६ ते २३ मार्च दरम्यान बहुतेक राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रांमध्ये कोरोनाच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन करून अंशतः किंवा पूर्ण लॉकडाऊन लागू केला होता. कोणत्याही प्रकारे लोकांची गर्दी झाल्यास संपूर्ण देशात कोरोनाचा झपाट्याने फैलाव होण्याचा धोका होता. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून, जागतिक परिस्थिती आणि उपाययोजनांमधील सातत्याबाबतचा दृष्टीकोन आणि देशभरात आवश्यक असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लक्षात घेऊन देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. अपरिहार्य असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना अनावश्यक तणावाला तोंड द्यावे लागू नये, याची सरकारला पुरेपूर जाणीव होती.

सरकारने या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पुढील उपाययोजना केल्या

(१) भारत सरकारने राज्य सरकारांना बेघर व्यक्ती आणि स्थलांतरित मजुरांना अन्न, आरोग्य सुविधा, निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा वापर करण्याची परवानगी दिली.

(२) सरकारने स्थलांतरित मजुरांना त्यांचा चरितार्थ सुरू राहावा यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या बाहेर विविध प्रकारची कामे करण्याची अनुमती दिली.

(३) सरकारने १.७ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची देखील घोषणा केली ज्यामध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीचा देखील समावेश होता.

(४) आपापल्या गावी परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना रोजगाराच्या आणि चरितार्थाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने एक मोहीम सुरू केली.

(५) सुमारे ८० कोटी लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नोव्हेंबर २०२० पर्यंत दर महिन्याला पाच किलो गहू किंवा तांदूळ, एक किलो डाळ मोफत पुरवली.

(६) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना( मनरेगा) अंतर्गत रोजंदारीत वाढ करण्यात आली त्यामध्ये परतणाऱ्या मजुरांना देखील सामावून घेण्यात आले.

लॉकडाऊनच्या कालावधीत सरकारने मास्क, व्हेंटीलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) किट इत्यादींच्या उत्पादनात वाढ करण्याची परवानगी दिली आणि त्यामुळेच या महामारीच्या फैलावाला प्रभावी पद्धतीने प्रतिबंध करण्याची संधी मिळाली. जागतिक पातळीवर कोरोनाचे उपचाराधीन रुग्ण आणि कोरोनाचे मुळे झालेले मृत्यू यांच्या दरडोई प्रमाणानुसार भारत हा सर्वात कमी मृत्यूचे प्रमाण असलेल्या देशांपैकी एक आहे.

मानवाधिकार संघटनांबाबत सरकारचा प्रतिसाद

भारतीय संविधानामध्ये मानवाधिकांराच्या रक्षणासाठी मानवाधिकार कायदा १९९३ सह इतर विविध कायद्यांतर्गत सुरक्षेची तरतूद आहे. मानवाधिकारांचे अधिक चांगल्या प्रकारे रक्षण करण्यासाठी आणि या विषयांशी संबंधित प्रकरणांसाठी या कायद्याने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राज्य मानवाधिकार आयोगांची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षपदावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत आणि देशात ज्या ठिकाणी मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे असे या आयोगाला आढळल्यास त्याची चौकशी, तपास आणि शिफारशी करण्याचे काम हा आयोग करत असतो.

शिक्षणतज्ञ आणि पत्रकारांना धमकावणे आणि माध्यमांद्वारे असंतोष दर्शविण्यावरील कठोर कारवाई

भारतीय संविधानाने कलम १९ अंतर्गत नागरिकांना विचारस्वातंत्र्य प्रदान केले आहे. चर्चा, वादविवाद आणि असंतोष हे लोकशाहीचे घटक आहेत. देशातील पत्रकारांसह सर्व नागरिकांची सुरक्षा आणि संरक्षण भारत सरकारसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. प्रसारमाध्यमांमधील व्यक्तींची सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी भारत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात एक विशेष मार्गदर्शक नियमावली जारी करून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे.

इंटरनेट शटडाऊन

इंटरनेटसह दूरसंचार सेवा तात्पुरत्या खंडित करणे यांचा अवलंब दूरसंचार सेवांची तात्पुरती स्थगिती (सार्वजनिक आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षा) नियम २०१७ अंतर्गत करण्यात येतो, भारतीय टेलिग्राफ कायद्यातील तरतुदीनुसार ते लागू करण्यात येतात. या तात्पुरत्या स्थगितीसाठी केंद्र सरकारच्या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्रालयातील भारत सरकारच्या सचिवांची आणि राज्य सरकारच्या प्रकरणात गृहमंत्रालयाच्या सचिवांची अनुमती आवश्यक असते. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या आदेशांचा केंद्र किंवा राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या किंवा संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आढावा समितीकडून निर्दिष्ट कालावधीत आढावा घेतला जातो. त्यामुळेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या महत्त्वपूर्ण उद्देशाने अतिशय कठोर निकषांतर्गत दूरसंचार/ इंटरनेट सेवांच्या तात्पुरत्या स्थगितीचा अवलंब करण्यात येतो.

ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलची मालमत्ता गोठवण्यासाठी एफसीआरए अर्थात परकीय चलन नियमन कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे मानांकनात घसरण

ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलला एफसीआरए कायद्यांतर्गत केवळ एकदाच परवानगी मिळाली होती आणि ती सुद्धा २० वर्षांपूर्वी( १९-१२-२०००) मिळाली होती. तेव्हापासून ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने वारंवार अर्ज केल्यानंतरही ते या कायद्यांतर्गत अशा प्रकारची परवानगी देण्यासाठी पात्र नसल्याने सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी एफसीआरए परवानगी नाकारली आहे. मात्र, एफसीआरए निर्बंधांच्या अडथळ्यांना टाळण्यासाठी ऍम्नेस्टी युके या संघटनेने भारतात नोंदणी करण्यात आलेल्या चार संस्थांच्या नावे थेट परकीय गुंतवणूकीचे नाव देऊन खूप मोठी रक्कम जमा केली. एफसीआरए अंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अनुमतीशिवाय ऍम्नेस्टी इंडियाच्या नावे देखील खूप मोठी रक्कम जमा करण्यात आली. अशा प्रकारे गैर मार्गाने पैशाची झालेली देवाणघेवाण कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारी होती. ऍम्नेस्टीच्या या बेकायदेशीर व्यवहारांमुळे यापूर्वीच्या सरकारांनी देखील परदेशातून निधी मिळवण्यासाठी या संस्थेने वारंवार केलेले अर्ज फेटाळून लावले होते. यामुळे त्या काळात देखील ऍम्नेस्टीला आपले सर्व व्यवहार स्थगित करावे लागले होते.