सोशल मीडिया अकाऊंट्सच्या अनिवार्य पडताळणीसाठी सरकारचे प्रयत्न

मुक्तपीठ टीम

सर्वसाधारणपणे, विविध मंचाच्या  निनावी वापराकडे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण म्हणून पाहिले जाते. मात्र, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम आचारसंहिता) नियम, २०२१ (“माहिती तंत्रज्ञान  नियम”) मध्यस्थांवर विहित जबाबदाऱ्या टाकतात ज्यात महत्त्वाच्या समाजमाध्यम  मध्यस्थांसाठी योग्य नियम  पाळणे समाविष्ट आहे,आणि अशाप्रकारच्या   योग्य नियमांचे  पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास, त्यांना यापुढे तिसऱ्या पक्षाची माहिती किंवा डेटा किंवा त्यांच्याद्वारे आयोजित  केलेल्या संप्रेषण दुव्यासाठी  कायद्यानुसार त्यांच्या दायित्वातून मुक्त केले जाणार नाही.

वापरकर्त्यांसाठी खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तसेच  उत्तरदायी इंटरनेट सुनिश्चित करणे हे सरकारच्या धोरणांचे उद्दिष्ट  आहे.   इंटरनेटच्या विस्तारामुळे आणि अधिकाधिक भारतीय ऑनलाइन येत असल्यामुळे,  सायबरस्पेसच्या अयोग्य वापरामुळे होणार्‍या संभाव्य हानीला वापरकर्ते वाढत्या प्रमाणात सामोरे जाणार आहेत.

खुले , सुरक्षित आणि विश्वसनीय तसेच उत्तरदायी इंटरनेट सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी,केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (“माहिती तंत्रज्ञान  कायदा”) अंतर्गत, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम  आचारसंहिता) नियम, २०२१ (“माहिती तंत्रज्ञान  नियम”) देखील तयार केले आहेत.

समाजमाध्यम  खात्यांची योग्य पडताळणी आणि त्यांच्याद्वारे देऊ  केलेल्या कोणत्याही सशुल्क सेवांच्या वापराच्या अटींबाबत,माहिती तंत्रज्ञान  नियमांतर्गत समाजमाध्यम  मध्यस्थांसाठी आवश्यक नियम पाळणे गरजेचे आहे,  पारदर्शकतेसाठी हे नियम  ,त्यांच्या संकेतस्थळांवर आणि/किंवा मोबाइल अॅपवर ठळकपणे प्रकाशित करणे आणि वापरकर्त्यांना त्याचा वापरकर्ता करार इंग्रजीमध्ये किंवा घटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट  केलेल्या कोणत्याही भाषेत, वापरकर्त्याच्या पसंतीच्या भाषेत सूचित करणे आवश्यक असल्याची माहिती दिली जाते.  भारतामध्ये ५० लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते असलेल्या समाजमाध्यम  मध्यस्थांच्या संदर्भात, अशा आवश्यकतांमध्ये त्यांच्या वापरकर्त्यांना त्यांची खाती स्वेच्छेने पडताळणी सत्यापित करण्यास सक्षम करणे आणि  अशा खात्यांना पडताळणीची  दृश्यमान चिन्ह  प्रदान करणे देखील समाविष्ट आहे.

बनावट खात्यांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाकण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या  पावलांच्या संदर्भात, माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66ड  नुसार कोणतेही  संप्रेषण साधन किंवा संगणक संसाधनाद्वारे तोतयेगिरी करून फसवणूक करणे दंडनीय आहे आणि    तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडास पात्र आहे.हा गुन्हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने, राज्य पोलीस विभाग  कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक कारवाई करतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.