समजून घ्या कोणत्या देशांच्या संविधानातील चांगल्या तत्वांचा भारतीय संविधानात संगम?

मुक्तपीठ टीम

भारतीय संविधान हे जगातील एक सर्वोत्कृष्ठ संविधानांपैकी एक आहे. भारतामध्ये २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगभरातील अनेक देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून त्यानंतर जे जे चांगलं ते जमवून आणि वाईट ते टाळून आपल्या देशाचं सर्वोत्कृष्ठ संविधान घडवलं. संविधानानिमित्त कोणत्या देशातील कोणती चांगली तत्वं आपल्या संविधानात आहेत. त्याचा वेध:

संविधान दिवस!

भारताच्या संविधानाने सात दशके पूर्ण केली आहेत.
भारताचं संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ दिवशी स्वीकारण्यात आले होते.
हा दिवस संविधान दिन म्हणून ओळखला जातो.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने आपली राज्यघटना लागू करून त्यानुसार संसदीय लोकशाही मार्गानं राज्यकारभार सुरु केला.
तो दिवस देशात प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
या संविधानानुसार, भारत हा संसदीय शासन प्रणालीसह एक स्वतंत्र सार्वभौम समाजवादी लोकशाही प्रजासत्ताक आहे.
भारतीय प्रजासत्ताक राज्यघटनेनुसार चालते.
केंद्रीय कार्यकारिणीचे घटनात्मक प्रमुख राष्ट्रपती असतात.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७९ नुसार, संसदेची राज्यसभा आणि लोकसभा ही दोन सभागृहे असतात.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे कार्यकारी अधिकार

घटनेच्या अनुच्छेद ७४(१) मध्ये अशी तरतूद आहे की, राष्ट्रपतींना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ असेल.
मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आपली कार्ये पार पाडतात.
अशाप्रकारे खरी कार्यकारी शक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे असते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेचे अध्यक्ष

डॉ. भीमराव आंबेडकर हे भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष होते.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली, संविधान सभेच्या सदस्यांनी विविध देशांच्या संविधानांचे वाचन केले आणि त्यांच्या प्रमुख तरतुदी, नियम आणि सर्वोत्तम शासन प्रणाली त्यांच्या संविधानात समाविष्ट केल्या.
मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतीय राज्यघटनेत वेळोवेळी परिस्थितीनुसार आणि आवश्यकतेनुसार अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

आपल्या संविधानात असलेली अनेक तत्वे ही जगभरातील इतर देशांच्या संविधानातही आहेत. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगभरातील घटनांचा अभ्यास केला होता.

ब्रिटन

भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटनसारखीच आहे.
एकल नागरिकत्व, कायदा बनवण्याची प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य, मंत्रिमंडळ प्रणाली, न्यायालयाचे विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार आणि द्विसदस्यत्व हे ब्रिटिश राज्यघटनेतून घेतले गेले आहेत.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियातील राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची भाषा, समवर्ती यादीची तरतूद, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध आणि अधिकारांचे विभाजन, व्यापार-वाणिज्य आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक इत्यादी गोष्टी जोडल्या गेल्या आहेत.

युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए)

भारतीय राज्यघटनेत, अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून, राज्यघटनेचे वर्चस्व, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, निवडून आलेले राष्ट्रपती आणि महाभियोग, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची पद्धत आणि आर्थिक आणीबाणी, मूलभूत अधिकार, कलम ३६० अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन समाविष्ट केले आहे.

जर्मनी

भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणीच्या काळात अधिकारांबाबतच्या तरतुदी जर्मनीच्या संविधानातून घेण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये राष्ट्रपतींना नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत.
आणीबाणीच्या काळात सरकार मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करू शकते.
तथापि, आपत्कालीन तरतुदी तीन भागांमध्ये विभागल्या आहेत.
यामध्ये कलम ३५२ अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणीच्या तरतुदी, कलम ३५६ किंवा राष्ट्रपती राजवट आणि कलम ३६० अंतर्गत आर्थिक आणीबाणीच्या राज्यांमध्ये संवैधानिक यंत्रणेचे अपयश यांचा समावेश आहे.

सोव्हिएत युनियन

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांच्या तरतुदी, मूलभूत कर्तव्ये आणि सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचा आदर्श तत्कालीन सोव्हिएत युनियनच्या म्हणजेच रशियाच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आला आहे.
भारतीय संविधानाने नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांचा समतोल साधला आहे.

दक्षिण आफ्रिका

भारतीय राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया, राज्यसभेतील सदस्य निवडीची पद्धत इत्यादींशी संबंधित तरतुदी दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आल्या आहेत.
राज्यसभा सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो.
विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये निवडून आलेले आमदार त्यांच्या राज्यातून राज्यसभा सदस्यांच्या निवडीसाठी मतदान करतात.

आयर्लंड

संविधानात आयर्लंडच्या संविधातून राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणूक महाविद्यालयाची प्रणाली, साहित्य, कला, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतून राज्यसभेत राष्ट्रपतींकडून १२ सदस्यांची नियुक्ती यासारख्या तरतुदी आहेत.
इ. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३७ असे घोषित करते की निर्देशात्मक तत्त्वे हा देशाच्या कारभाराचा मूलभूत आधार आहे आणि कायदे बनवताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल.

जपान

भारतीय राज्यघटना जपानमधील कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करते.
भारतीय राज्यघटनेने संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायिक वर्चस्व यांचे निरोगी एकत्रीकरण स्वीकारले आहे.
कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये विधेयक, संसदेने मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर, तो कायदा न्याय्य असो वा नसो, नंतर अंमलात येईल.
तथापि, कलम २१ अन्वये, अनेक बाबींवर कायद्याने स्थापन केलेल्या कार्यपद्धतीला कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी न्यायपालिकेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

फ्रान्स

भारतीय राज्यघटनेतील प्रजासत्ताक तत्त्व आणि प्रास्ताविकातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचा आदर्श फ्रान्सच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेत या तिघांचीही लोकशाहीचा आत्मा अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.
त्यांच्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या स्वातंत्र्याची कल्पनाही करता येत नाही.

कॅनडा

भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्यीय शासन व्यवस्थेच्या तरतुदी, केंद्राच्या अंतर्गत अति-अनन्य अधिकार, केंद्राकडून राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्यासाठी राष्ट्रपतींची व्यवस्था, युनियन या शब्दाची संकल्पना राज्ये इ. कॅनडाच्या संविधानातून घेतलेली आहेत.