मुक्तपीठ टीम
मोदी सरकारचे नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला ४८ दिवस उलटले आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांनी १५ जानेवारीच्या सरकारशी नियोजित चर्चेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरकारने १५ या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आम्ही घरी परतू शकू असं म्हटलं आहे. तसं नाही झालं तर १७ जानेवारीला दिल्लीतील ट्रॅक्टर मोर्चाची रणनिती ठरवण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे.
गेले ४८ दिवस शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. किसान युनायटेड आघाडीच्या सदस्यांची कुंडली सीमेवर बैठक झाली, ज्यामध्ये आंदोलनाची रूपरेषा आणि आतापर्यंतच्या आंदोलनाचा आढावा घेतला गेला. १५ जानेवारीला शेतकरी सरकारशी चर्चेत सहभागी होणार आहेत. ज्यामध्ये तिन्ही कायदे रद्द करण्याबाबत सरकारशी थेट चर्चा करतील. त्यानंतर एमएसपीच्या हमीबद्दल चर्चा केली जाईल.
संयुक्त मोर्चाने निर्णय घेतला आहे की २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चा कुठल्या स्वरूपात असेल, शेतकरी नेमके कुठे जातील, संसद भवनात जायचे की नाही, यासंदर्भात १७ जानेवारीला बैठक घेतली जाईल. १८ जानेवारी रोजी महिला शेतकरी दिन आणि २३ रोजी युवा शेतकरी दिन आयोजित केला जाईल. संक्रातीनिमित्त सर्व धरण्यांच्या ठिकाणी तिळगूळ व शेंगदाणा वाटप करण्यात आले.
भारतीय शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. कृषी कायदा रद्द कसा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी सहभागी असल्याच्या आरोपावर त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की जर कोणीही देशविरोधात बोलत असेल तर सरकारने तशांना अटक करावी.
Subscribe
