अर्थसंकल्पाविषयी सर्व काही...कसा असतो, कसा तयार होतो, कसा अंमलात येतो?

मुक्तपीठ टीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज १ फेब्रुवारी रोजी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यावेळी अर्थसंकल्प विशेष आहे, कारण अर्थसंकल्प पूर्णपणे पेपरलेस असून तो डिजिटल पद्धतीने जाहीर केला जाईल. अर्थसंकल्प म्हटले की उत्सुकता जागतेच पण तो नेमका असतो कसा? तयार कसा केला जातो? कसा मांडला जातो? काय होतं मांडल्यावर? या आणि अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा मुक्तपीठचा प्रयत्न

अर्थसंकल्प म्हणजे नेमके काय?

घर चालविण्यासाठी आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे देश चालविण्यासाठी अर्थसंकल्प आवश्यक आहे.
आपण आपल्या घरासाठी नियोजन करतो ते सहसा एका महिन्याचे असते.
यामध्ये आपण या महिन्यात किती खर्च केला आणि आपण किती पैसे कमावले याचा आपण हिशोब ठेवतो.
त्याचप्रमाणे देशाचा अर्थसंकल्प देखील असाच आर्थिक नियोजनासाठीचा असतो
त्यात वर्षभराचा खर्च आणि मिळकत यांचा लेखा-जोखा असतो.
अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया ५ महिन्यांपूर्वी सुरू होते
बऱ्याच महत्वाच्या बैठकीनंतर अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

अर्थसंकल्पाविषयी सर्व काही!

देशातील पहिला अर्थसंकल्प १६१ वर्षांपूर्वी आला,
हा अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी ब्रिटीश सरकारचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी सादर केला होता.
स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी देशाचे पहिले अर्थमंत्री आर. के. शंखुम चेट्टी यांनी सादर केला.
हा अर्थसंकल्प १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ मार्च १९४८ या कालावधीसाठी होता.
२६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या स्थापनेनंतरचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी २८ फेब्रुवारी १९५० रोजी सादर केला

अर्थसंकल्पात काय-काय असते?

१. बजेट एस्टिमेट – हे पुढील वर्षाचे असते. यावेळी, २०२१-२२ चा बजेट एस्टिमेट सांगितले जाईल. म्हणजेच यात २०२१-२२ मधील खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा सरकार अंदाज मांडला जातो

२. रिवाइज्ड एस्टिमेट – हे मागील वर्षाचे असते. यावेळी जो अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, त्यात २०२०-२१ चा रिवाइज्ड एस्टिमेट सांगितला जाईल. म्हणजेच मागील अर्थसंकल्पात सरकारने किती अंदाज लावलेला, त्यानुसार त्यात किती कमावले आणि किती खर्च केले. रिवाइज्ड एस्टिमेट बजेट एस्टिमेटपेक्षा कमी-जास्त असू शकते.

३. अॅक्चुअल : वास्तविक: हे दोन वर्षांपूर्वीचे असते. यावेळी २०१९-२० चा अॅक्चुअल अर्थसंकल्प सांगितला जाईल. म्हणजेच सरकारने प्रत्यक्षात किती कमाई केली आणि २०१९-२० मध्ये किती खर्च झाला.

अर्थसंकल्पाच्या आधी काय होते?

अर्थसंकल्पाची तयारी ५ महिन्यांपूर्वीच सुरू होते.
सप्टेंबरमध्ये अर्थ मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प विभाग सर्व मंत्रालये, विभाग, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना परिपत्रके जारी करतो.
सरकारी विभागांना त्यांना येणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या खर्चाचा अंदाज घेऊन आवश्यक निधी दर्शविण्यास सांगितले जाते.
यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अर्थ मंत्रालयाने इतर मंत्रालय / विभागांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली जाते आणि कोणत्या मंत्रालयाला किंवा विभागाला किती निधी द्यायचा याचा निर्णय घेतला जातो.
बैठकीत निर्णय ठरवल्यानंतर ब्लू प्रिंट तयार केली जाते.
सर्व काही निश्चित झाल्यानंतर अर्थसंकल्प दस्ताऐवज छापले जातात. परंतु यावेळी ते छापले जाणार नाही.
अर्थ मंत्रालयात अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक आठवड्यापूर्वी हलवा सेरेमनी होते.
यानंतर, संबंधित सर्व अधिकारी अर्थ मंत्रालयातच असतात आणि त्यांना कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीशी संपर्क साधण्याची परवानगी दिली जात नाही.
अर्थसंकल्प मांडल्यावरच अधिकाऱ्यांना बाहेर येऊ दिले जाते.
अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण केले जाते
त्यावरून भविष्यात खर्च कसा करावा, कसे कमावायचे आणि कसे जतन करावे याचा अंदाज येतो. आर्थिक सर्वेक्षणही तसेच आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण

एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
तथापि, यावेळी २९ जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले
इकॉनॉमिक सर्वे म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षणात मागील वर्षांचा लेखाजोखा आणि येत्या वर्षासाठीच्या सूचना, आव्हाने आणि निराकरणे असतात.
इकॉनॉमिक सर्वेला आर्थिक व्यवहार विभागाच्या इकॉनॉमिक विभाग मुख्य आर्थिक सल्लागार सीईएच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभाग तयार करतो.
सध्या सीईए डॉक्टर कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम आहेत.
पहिले आर्थिक सर्वेक्षण १९५०-५१ मध्ये सादर केले गेले.
१९६४ पर्यंत हे अर्थसंकल्पासोबतच मांडण्यात आले होते.
१९६५ नंतर अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी ते सादर केले जाते.

अर्थसंकल्प सादरीकरण प्रक्रिया

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची मंजूरी आवश्यक
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची मंजूरी आवश्यक असते.
राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर ते मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाते आणि नंतर ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केले जाते.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काय होते?

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर तो संसदेच्या म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावे लागते.
दोन्ही संसदेत पास झाल्यानंतर १ एप्रिलपासून अर्थसंकल्प अंमलात आणला जाता.
आपल्या देशात आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंत आहे.