भारतीय व्यापाराची दिशा आणि दशा

डॉ. गिरीश जाखोटिया

गेल्या १५ ऑगस्टला भारतीय स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे करण्यास आपण प्रारंभ केला. या निमित्ताने स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर भारतीय व्यापार व उद्योग कसा व किती विकसित होत गेला हे पाहणे आणि त्याबाबतीत आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या कारकिर्दीत भारतीय उद्यमशीलता जवळपास मारुन टाकलेली होती. भारतातील खनिजे व कच्चा माल ओरबाडून इंग्लंडला नेणे आणि तेथील पक्का माल भारतात विकणे, असे साधारण इंग्रज धोरण असल्याने काही मारवाडी, गुजराती, पार्सी, जेट्टियार अशा मोजक्या भारतीय उद्योगपतींनी सावधपणे आपापला उद्योग सांभाळलेला होता. यात पुन्हा इंग्रजांसोबत त्या त्या भागातील संस्थानिकांची मर्जी सुद्धा सांभाळावी लागत असे. शेतीची तर दैनाच झालेली होती. जंगलांमधील आदिवासींचे स्वातंत्र्य व रोजीरोटी इंग्रजांनी नष्ट केली होती. दुसऱ्या बाजूला समुद्र लांघून परदेशी जाण्यावर धार्मिक बंधन असल्याने भारतीय उद्योजकांना युरोपात लागणाऱ्या उद्योजकीय संशोधनांची माहितीच नव्हती. काही अंशी ही माहिती व अनुभव इंग्रजांमुळेच सुरूवातीला मिळाली, हे आपण प्रामाणिकपणे मान्य केले पाहिजे. परंतु इंग्रजांनी राबविलेल्या एकूण शोषणामुळे कोणत्याही मार्गाने भारतीय व्यापार फुलत नव्हता.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय व्यापाराचे चार प्रमुख टप्पे सांगता येतील – १. पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या नेतृत्वातील. २. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील. ३. नरसिंहराव व नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आणि ४. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील. अर्थात मधल्या काळात जनता पक्षाचे सरकार व जॉर्ज फर्नांडिस, व्ही पी सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी इ. काही छोटे पण महत्त्वाचे टप्पे होतेच. पंडित नेहरूंसमोरील आव्हाने अनेक व किचकट होती. त्यांना मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भक्कम पाया रचायचा होता. सोबतीने “नाही रे” वर्ग हा ९०% होता. यास्तव त्यांनी समाजवादी विचारधारेवर आधारित ‘मिश्र अर्थव्यवस्था’ स्विकारली. या ढाच्यामध्ये सरकार व खाजगी क्षेत्राला उद्योग – व्यापारात समसमान भूमिका होत्या. सरकारी वा सार्वजनिक उद्योगांनी प्राथमिक गरजेचे परंतु प्रचंड भांडवली गुंतवणूक लागणारे महाकाय उद्योग उभे करण्यास प्रारंभ केला. कोळसा, पोलाद, रसायने, वायू, सार्वजनिक सुविधांसाठीचे बांधकाम, बंदरे, धरणे, आण्विक व औषधी संशोधन, रेल्वे, प्रवासी बस वाहतुक, खनिजे, जहाज बांधणी व सामुद्रिक संसाधने इ. महत्त्वाच्या गोष्टी सार्वजनिक उद्योग पाहू लागले. काही कापड गिरण्या सुद्धा सरकारी होत्या. खाजगी क्षेत्रात कापड, ऑटोमोबाईल, रसायने, खाद्यपदार्थ, पोलाद, कातडी वस्तू, घरांचे व उद्योजकीय बांधकाम, सिमेंट, प्रकाशन, घड्याळे, फर्निचर, औषधे इ. बरेच उद्योग होते. काही उद्योग दोन्ही क्षेत्रात होते. पंडितजींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया उत्तम घातला. उद्योगासाठी लागणाऱ्या आय.आय.टी., आय.आय.एम. अशा बऱ्याच उत्तम दर्जाच्या शैक्षणिक व संशोधकीय संस्था त्यांनी उभ्या केल्या.

‘कल्याणकारी राज्य’ उभे करण्यासाठी सरकारी प्रशासकांना नियंत्रण ठेवण्याकरिता काही जास्तीचे अधिकार दिले गेले. सोबतीला जुने वा त्याज्य झालेले काही जाचक ब्रिटिश औद्योगिक कायदे सुद्धा होते. आस्तेकदम कामगारांच्या संघटना उभ्या राहिल्या. सार्वजनिक उद्योगांमधील ‘कर्मचारी संरक्षण’ टोकाचे वाढू लागले. याचा परिणाम सावकाशीने पण निश्चितपणे कार्यक्षमतेवर होऊ लागला. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे उद्योजकांनी व्यापार – विस्तार करणे, नवा उद्योग निवडणे व त्याचे परवाने मिळवणे, भांडवल उभे करणे, कर्मचारी – भरती करणे इ. गोष्टींमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप प्रचंड वाढला. यातून कोटा राज, लायसेंस राज, बाबू राज इ. प्रकारातून व्यापाऱ्यांना मोठा त्रास होऊ लागला. काही मोठे उद्योगपती राजकारण्यांना चुचकारत सरकारी बाबूंकडून परवाने घेऊ लागले व नव्या स्पर्धकांना प्रवेश नाकारू लागले. यामुळे खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रात मक्तेदाऱ्या बनू लागल्या. एका अर्थाने या मक्तेदाऱ्यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व उद्योगजगताचा संकोचच झाला. दुसऱ्या बाजूला बँकांचे व्याजदर हे चढे राहिल्याने छोट्या उद्योजकांना विस्तार करणे अवघड झाले. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा नसल्याने भारतीय उद्योगपती व छोटे व्यापारी हे एका परिघातच फिरत राहिले.

भारतीय व्यापाराचे दुसरे पर्व हे इंदिराजींचे होते. १९७१ साली बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी इंदिराजींनी पाकिस्तानला युद्धात ज्या प्रकारे नमविले, त्याने त्यांचे लढवय्ये नेतृत्व मान्य केले गेले. रशिया – भारत मैत्री आणि व्यापारही वाढला. याचा काही एक परिणाम त्यांच्या भारतातील निर्णय – प्रक्रियेवरही झाला. भारतातील तब्बल एकोणीस बँकांचे राष्ट्रीयीकरण त्यांनी केले. यामुळे करोडो सामान्य भारतीय लोक बँकांची सेवा वाजवी दराने घेऊ लागले. बँकांमधील मुदतठेवी व बचत खाती वाढल्याने या सरकारी बँका मोठ्या प्रमाणात उद्योजकीय कर्जे देऊ लागल्या. याच दरम्यान सहकारी बँकांचा व्यवसाय लोकप्रिय होऊ लागला. सहकारी तत्वाचा चातुर्याने व खंबीरपणे उपयोग करीत डॉ. कुरियननी ‘अमूल’ नावाचा मोठा ब्रँड लोकप्रिय केला व गुजरातमधील लाखो शेतकऱ्यांना एका सहकारी छत्राखाली एकत्र आणले. महाराष्ट्रात व उत्तर कर्नाटकात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, सहकारी पत संस्था मोठ्या संख्येने उभ्या राहिल्या. सहकाराच्या या प्रसाराचा फायदा हजारो छोट्या उद्योजकांना झाला. परंतु याच सहकारी ढाच्याचा आधार छोट्या शेतकऱ्यांनी मात्र घेतला नाही. शेती व शेतीप्रधान उद्योगांची प्रचंड हेळसांड होऊ लागली. राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांची मते वापरली पण त्यांच्या करिता रचनात्मक असं दूरगामी काम केलं नाही.

या सर्व स्थित्यंतरांच्या दरम्यान भारतात हरितक्रांती झाली. अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत बऱ्यापैकी आत्मनिर्भर झाला. परंतु “शेतकरी – किराणा दुकानदार – ग्राहक” या महत्त्वाच्या मूल्यसाखळीकडे दुर्लक्षच होत राहिले. कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आडत्यांनी व मोठ्या व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य भाव व योग्य आदर कधी दिलाच नाही. शेतकी मालाला हमी भाव योग्यरित्या अपवादानेच मिळाला. छोट्या किराणा दुकानदारांनाही आजपर्यंत पुरेसा मोबदला मिळालेला नाही. या छोट्या व्यापाऱ्यांनी स्थानिक रोजगार निर्माण केला व स्थानिक अर्थकारणही बळकट केले. सरकारी बँकांमध्ये छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांबद्दल एक प्रकारची अनास्था ही होतीच जी वाढत गेली. बँकिंगच्या क्षेत्रातही हळूहळू “टक्केवारी”चा भ्रष्टाचार वाढत गेला. सहकारी उद्योजकीय संस्था या राजकारणाचा अड्डा बनू लागल्या. ‘सहकार सम्राट’ तयार होत गेले. या सम्राटांनी काही एका मर्यादेत स्थानिक रोजगार व संसाधने सुधारली परंतु संपूर्ण अर्थकारण स्वतःच्या ताब्यात ठेवले. साखर कारखाने व सूत गिरण्यांमधील भ्रष्टाचार वाढल्याने सरकारी अनुदाने व बँकांची कर्जे बुडू लागली. समांतररित्या सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेतला भ्रष्टाचार वेगाने वाढत गेला. उद्योजक सुद्धा नियमितपणे लाच देऊन सरकारी कामे करून घेऊ लागले. ही लाच अर्थातच ते आपल्या ग्राहकांकडून वसूल करू लागले.मोठे उद्योगपती या सार्वत्रिक भ्रष्टाचारात गुंतवणूक करु लागले नि मोठी सरकारी कंत्राटे मिळवू लागले. याच दरम्यान या वातावरणाला कंटाळून हुशार भारतीय तरुण परदेशी जाऊन स्थायीक होऊ लागले. १९८०च्या पूर्वी इंदिराजींना पराभूत करून विरोधकांचे सरकार बनले पण ते अंतर्गत भांडणांनी टिकले नाही. या सरकारातील उद्योग मंत्र्यांनी ‘स्वदेशी’चा राष्ट्रवादी खाक्या वापरत बऱ्याच परदेशी कंपन्या देशाबाहेर घालविल्या. इंदिराजी पुन्हा सत्तेत परतल्या. परंतु इंदिराजी व राजीवजींची हत्या मागोमाग झाल्याने सत्ताधारी कॉंग्रेसचे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण ढिले झाले. याच दरम्यान काही अत्यंत आक्रमक व महत्वाकांक्षी उद्योगपतींचा उदय झाला ज्यांनी स्वतःला गैरसोयीचे वाटणारे कायदेच बदलून घेण्यास प्रारंभ केला.

१९९० च्या सुमारास अर्थव्यवस्था चांगलीच डबघाईला आलेली होती. नरसिंहरावांकडे देशाचे नेतृत्व आले. डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री बनवून रावांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला खुले करण्यास प्रारंभ केला. उद्योगास मारक असे बरेच कायदे आता बदलले जाऊ लागले. लगेच काही वर्षांनी “जागतिक व्यापार संघटना” कार्यरत झाली. सुरूवातीला गरीब व अविकसित देशांना वेठीस धरणारा सापळा म्हणून श्रीमंत देशांनी या नव्या संस्थेचा वापर केला. अल्पावधीतच भारत, चीन, ब्राझील, रशिया, द. आफ्रिका इ. विकसनशील देशांनी मुसंडी मारली. नरसिंहराव – डॉ. सिंग यांच्या या काळात व्यापाऱ्यांसाठी काही अमुलाग्र बदल झाले. बँकांची कर्जे सोपी झाली, कोटा राज व लायसेंस राज जवळपास संपला, परदेशी गुंतवणूक वाढू लागली, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात कारखाने उभे करू लागल्या, कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण होऊ लागले, ऊर्जा – ऑटोमोबाईल – कापड – खनिजे – पक्के धातू – रसायने इ. क्षेत्रांत खाजगी भारतीय व परदेशी अशा पुष्कळ कंपन्या उतरल्या. भारताचे अमेरिकेशी व्यापारी संबंध सुधारले व भारत हा लोकशाहीच्या संदर्भात अमेरिकेचा नैसर्गिक मित्र बनला. यामुळे अर्थातच रशिया आमच्या पासून थोडा दुरावला. अमेरिकेसोबत उद्योजकीय सहकार्य तर खूप वाढले पण समांतरपणे पेटंट, कॉपीराईट इ. बाबतीतल्या आमच्या प्रक्रिया मात्र सुधारल्या नाहीत. सरकारी, विदेशी व खाजगी बँकांच्या बरोबरीने सहकारी बँकांना व्यापारवृद्धीची पुरेशी सवलत मिळाली नसल्याने तालुक्यातील छोट्या व्यापाऱ्यांची कुचंबणा फारशी कमी झाली नाही. नॉन – बँकिंग फायनान्स कंपन्या भरपूर वाढल्या परंतु त्यांची कर्जे महाग असल्याने पुन्हा छोटे व्यापारी त्यांच्याकडे फारसे आकृष्ट होऊ शकले नाहीत. शेअर बाजार मात्र सुधारला. नॅशनल स्टॉक एक्सेंज हे अगदी अद्ययावत शेअर बझार उभे राहिले जे बॉम्बे स्टॉक मार्केटला मागे टाकून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडीत ख्यातनाम झाले. बरेच मध्यमवर्गीय व्यापारी आपलं खेळतं भांडवल शेअर बझार मध्ये गुंतवू लागले. हे होत असताना माहिती तंत्रज्ञानातील मोठ्या व उत्तम कंपन्या उभ्या राहिल्या. बहुतेक व्यापारी समाजातील मुले – मुली वडिलांचा पारंपारिक व्यापार सोडून आय. टी. कंपन्यांमधील नोकऱ्या करू लागले. मोठ्या शहरांभोवती छोटी उपनगरे भसाभस वाढली व यांचा आश्रय घेत तालुक्यातील मुले इथे छोटी दुकाने थाटू लागली. ‘शेती अधिक दुकान’ किंवा ‘शेती अधिक नोकरी’ असे संमीश्र पर्याय आता मिळू लागले. या सगळ्या वेगवान घडामोडी होत असताना हर्षद मेहताचा मोठा दणका देणारा प्रकार घडला. नंतर केतन पारीख प्रकरण झाले. छोट्या व्यापाऱ्यांना हा मोठा धडा होता.

२००७ – ८ मध्ये अमेरिकेतील वित्तीय बाजार सणकून कोसळला आणि जग खडबडून जागे झाले. याचे सर्वदूर परिणाम झाले. भारतातील गुंतवणूकदार चौकस झाले. व्यापारी व पगारदार असे दोघेही म्युच्युअल फंडांकडे आकृष्ट होऊ लागले. मोठी शहरे दाटीवाटीची व महाग झाल्याने छोट्या शहरांत व तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम होऊ लागले. या व्यवसायात स्वतःची जमीन असणारे बरेच मध्यमवर्गीय तरूण उतरले. सात – आठ वर्षांमध्ये घरांचा पुरवठा वाढला व २०१० पासून बांधकाम व्यवसाय दबावात येऊ लागला. साधारणपणे २०१० पासून ऑनलाइन खरेदी – विक्री, अॅमेझॉन – फ्लिपकार्ट – बिगबझार सारखे अवाढव्य व्यापारी समूह लहान दुकानदारांचा व्यापार खाऊ लागले. मोठ्या शहरांजवळील भाजीपाला व फळे पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आले. बाकी बऱ्याच शेतकऱ्यांची मुले पडेल ती नोकरी करण्यासाठी शहरात येऊ लागल्याने शेती करण्यासाठी मजूर मिळणे अवघड होऊ लागले. इस्राएल, ब्राझील, व्हिएतनाम सारखे देश शेतीला व्यवसायाचं रुप देऊ शकले परंतु भारतात मात्र काही अपवाद सोडता छोटे शेतकरी अधिकाधिक अडचणीत येऊ लागले. शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही विकण्याची मुभा तर मिळाली पण तशी व्यवस्था केली गेली नाही. कापड उद्योगाचा जिर्नोद्धार म्हणावा तितका झाला नाही. यामुळे यंत्रमाग व हातमागवाले बरेच छोटे उद्योजक दिवाळखोर झाले. फॉउंड्रीच्या उद्योगाचीही हीच गत झाली. नवश्रीमंत मध्यमवर्गियांचा प्रवास, सहली, हॉटेलिंग या गोष्टी वेगाने वाढल्याने टुरीझमच्या क्षेत्रातील उलाढाल चांगली वाढली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी अजूनही आमच्याकडे तयार न झाल्याने युरोप – चीन – दक्षिण पूर्व देशांइतका पर्यटन व्यवसाय इथे वाढला नाही.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा व्यवसाय काही भारतीय शहरांमध्ये प्रचंड वाढला परंतु गुणवत्तेकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने या क्षेत्रातही आमची कामगिरी यथातथाच राहिली. व्यापारी बंदरे व विमानतळे वाढली – सुधारली परंतु यांना पुरक असणारी सिस्टीम न सुधारल्याने भारतीय व्यापारी पेठा या दुबई, सिंगापूर, बहारिन, फ्रँकफर्ट, जकार्ता, कुवालालंपूरच्या तोडीसतोड होऊ नाही शकल्या. कलकत्ता, चेन्नई, कानपूर, लखनौ ही शहरे मागे पडून बेंगळुरू, हैद्राबाद, पुणे, कोईंबत्तूर इ. शहरे मुसंडी मारत पुढे आली. आर्थिक व व्यापारी केंद्र म्हणून मुंबई व दिल्लीचे महत्त्व कमी होत गेले.

मस्त्य उद्योग, कुक्कुटपालन, वराह पालन इ. पारंपारिक उद्योगांना तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे काही प्रमाणात उर्जितावस्था आली परंतु त्यातील कार्पोरटायझेशनमुळे छोट्या उद्योजकांना फारसा फायदा झाला नाही. आदिवासींना सुद्धा त्यांच्या पारंपारिक लघुउद्योगांसाठी बहुतेक सरकारांनी पुरेसे उत्तेजन व आधार दिला नाही. दरम्यान नद्यांच्या पाण्याचे व पावसाच्या पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन हे २१व्या शतकातही सुधारले नाही. शेती व्यवसायासाठी दूरगामी धोरणाचा विचार न झाल्याने बहुतांश शेती ही आजही मागासलेलीच राहिली. कृषिक्षेत्रापेक्षा सेवाक्षेत्राचा विस्तार या काळात वेगाने झाल्याने ग्रामीण मुले नोकऱ्यांसाठी मोठ्या संख्येने शहरांकडे आली आणि एक नवे नागरी असंतुलन तयार झाले. ग्रामीण उद्योग, शेती व अर्थकारण दुबळे होऊ लागले. एकुणात जागतिकीकरणाचा मोठा फायदा “आहेरे” वर्गालाच मिळाला व गरीब – श्रीमंत यामधील कमाईचे अंतर प्रचंड प्रमाणात वाढले. गाव व तालुक्यातील छोटे दुकानदार सुद्धा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय बनले.

सन २०१३ – १४ पर्यंत जागतिक व्यापार संघटनेचे फायदे व दोष स्पष्ट झाले. श्रीमंत देशांना आता व्यापारी लबाड्या करणे जमेनासे झाले. बरेच देश स्वतःच्या फसलेल्या आर्थिक धोरणांवर पांघरूण घालण्यासाठी टोकाचा राष्ट्रवाद वापरू लागले. यातूनच अमेरिका – चीन दरम्यानचे व्यापारी युद्ध सुरु झाले. भारतातही माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग खेडोपाडी होऊ लागल्याने छोटे व्यापारी आपल्या परिसरातील ग्राहकांशी मोबाईलवर संधान साधू लागले. दुसऱ्या बाजूला आपल्या हाती फारसं काही लागत नाही या नैराश्यातून भारतीय जनतेने भारतीय जनता पक्षाला मा. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये सत्ता दिली. हे नवे सरकार जवळपास पहिली चार वर्षे कॉंग्रेसने गेल्या ७० वर्षांत काहीच केले नाही असे तुणतुणे वाजवत राहिले. दिवाळखोरीच्या कायद्यात सुधारणा व जीएसटी या करकायद्याची अंमलबजावणी या दोन मोठ्या गोष्टी या सरकारने केल्या. जीएसटीपूर्वी नीट तयारी न करता व स्पष्ट उद्देश न ठेवता या सरकारने “नोटाबंदी” जाहीर केली. या अनावश्यक नोटाबंदीने खेडी व तालुक्यातील अर्थकारणावर खूप मोठा आघात केला. नोटाबंदी आधी भारतीय अर्थव्यवस्था ही धीमी झाली होतीच. नोटाबंदीने तिचे कंबरडे मोडले. भरीसभर म्हणून तांत्रिक व्यवस्थेचीही तयारी नीट न करता या सरकारने जीएसटी लादल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांची खूप दमछाक झाली. चीन बद्दलची एकूणच विश्वासार्हता कमी झाल्याने पश्चिमी देशांतील कंपन्यांना भारत हा मोठा पर्याय ठरू शकला असता. परंतु राष्ट्रवाद, पाकिस्तान व इस्लाम याभोवतीच फिरणाऱ्या या नव्या सरकारला ही संधी उचलता आली नाही.

सत्तेची पहिली पाच वर्षे “बदल” घडविण्यास पुरेशी नव्हती हे भाजपा जनतेला सांगू शकल्याने पुढची आणखी पाच वर्षे सत्तेची या पक्षाला मिळाली. स्टार्ट अप, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया असे बरेच चांगले उपक्रम या सरकारने जाहीर केले परंतु अंमलबजावणी नीटपणे केली नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उत्तम व अनुभवी लोकांची सत्तेत असलेली वाणवा. दरम्यान हा पक्ष खाजगीकरण वाढवतोय व काही ठराविक उद्योजकीय समूहांचेच भले करतोय अशी या पक्षाची छवी होऊ लागली. राष्ट्रवादी कारवायांचा अतिरेक होऊ लागल्याने जागतिक अर्थकारणात भारताची छवी धूसर होऊ लागली. शेतीमध्ये दूरगामी व उत्तम बदल घडवून आणण्याची मोठी संधी असताना पुन्हा बड्या कार्पोरेट समूहांचे भले करु शकणारी काही शेतकी धोरणे या सरकारने जाहीर केली. या दरम्यान छोट्या व मध्यम उद्योगांचा संकोच होऊ लागल्याने बेरोजगार वेगाने वाढला. हे होत असताना मोठ्या उद्योगपतींनी सरकारी बँकांची बरीच देणी बुडवली. काही खाजगी व सहकारी बँकांमधील भ्रष्टाचारही चव्हाट्यावर आला. बुडित देणी वसूल करण्याबाबत या सरकारने आधीच्या सरकारला दोषी धरण्याऐवजी काही ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा होती. यामुळे छोट्या व मध्यम उद्योजकांना पुरेशी कर्जे मिळू शकली असती. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा सुयोग्य मार्गावर आणण्यासाठी लागणारी कल्पकता व सृजनशिलता या सरकारकडे बरीच कमी आहे. मार्च, २०२० पासून कोरोनाचा भयंकर परिणाम पसरू लागला. कोरोनाच्या या बिकट काळातही अर्थव्यवस्थेवरील वाईट परिणाम टाळण्यासाठी या सरकारने धरसोड वृत्तीच दाखवली. लसीकरणाच्या अंमलबजावणीतील अक्षम्य गोंधळामुळे लॉकडाऊन लावणे व काढणे या अनिश्चिततेत छोटे – मध्यम – मोठे असे सर्वच उद्योग आज सापडलेले आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या ७५ व्या वर्षात प्रवेशताना व्यापार, व्यापारी, ग्राहक, कामगार, बँकर्स व प्रशासक असे सगळेच मोठ्या अडचणीत आहेत, हे आमच्यासाठी फारसे भूषणावह नक्कीच नाही !

(डॉ. गिरीश जाखोटिया हे उद्योजकीय, वित्तीय व व्यवस्थापन सल्लागार आहेत. तसेच ते ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत असून समकालिन घटनांवर ते अभ्यासपूर्ण विश्लेषणात्मक भाष्य करतात. सध्या मुख्य सल्लागार, जाखोटिया आणि असोसिएट्स, मुंबई – ५७ म्हणून कार्यरत आहेत.)

(महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या “श्रमकल्याण युग” या मासिकात हा लेख नुकताच प्रकाशित झालाय)

Copyright © jakhotiya.com
Right to change/reproduce withheld, IPC copyright Act 1957. The article can be forwarded with author’s name for public awareness.
वरील लेख भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार फेरफार अथवा नक्कल निषेधित. लेखकाच्या नावानिशी हा लेख विविध समूहांमध्ये पाठविता येईल.

संपर्क: girishjakhotiya@gmail.com