ठाकरे-पवार गेले, शिंदे-फडणवीस आले…पण मराठा आरक्षणाचे काय?

५ मे २००१ रोजी मा सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी (मराठा समाजाला दिलेले तकलादू) आरक्षण नाकारले. ११ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश मा. दिलीपराव भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती या निकालावर अभ्यास करून राज्य सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केली. यात ज्येष्ठविधीज्ञ रफिक दादा, राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठविधीज्ञ दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार आणि सचिव संजय देशमुख, उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुगदरे, सामान्य प्रशासनाचे उपसचिव टीवी करपते, विधी व न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, ॲड. आशिष राजे गायकवाड आणि सदस्य सचिव म्हणून विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव बी. झेड.सय्यद हे होते.  या समितीने निकाल पत्राचा अभ्यास करून कायदेशीर बाबींचे मार्गदर्शन करणारा अहवाल (१३० पानांचा) हा दि. ४ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला सादर केला. यातील फक्त एकच शिफारस राज्य सरकारने अद्याप पर्यंत अंमलात आणली. ती म्हणजे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केले. आत्ताही हे रिव्ह्यू पिटीशन तसेच प्रलंबित (पेंडींग) आहे.त्याचा समाजाच्या दृष्टीने चांगला/वाईट निकाल लागत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणा बाबतीत कोणतीही गोष्ट पुढे सरकणार नाही. त्यामुळे सर्वांनी राज्यावर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मागच्या तेरा महिन्यात कार्यवाही शुन्य आहे.

मा.दिलीप भोसले समितीने अनेक शिफारशी राज्याला सुचविलेल्या आहेत. हे प्रकरण राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवणे, मराठा समाजाच्या शैक्षणिक मागासलेपनाचा अभ्यास करणे, उच्चभ्रू राजकारणी- व्यावसायिक यांची टक्केवारी शोधणे, प्रशासनातील मराठा समाज व इतर समाज यांची तुलनात्मक टक्केवारी शोधणे, मराठा समाजाच्या मागास आयोगाचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी शोधणे, खुल्या समाजाच्या तुलनेत मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व किती आहे हे अभ्यासणे, मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करायचे असेल तर त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगामार्फत पुन्हा यासंबंधीचा डाटा गोळा करणे आधी सह अनेक शिफारसी भोसले समितीने राज्याला सादर केलेले आहेत. आजची राज्य मागासवर्ग आयोगाची परिस्थिती अशी आहे की, एकही मराठा आरक्षण अभ्यासाचा अभ्यासकर्ता या आयोगात नाही. निम्म्याहून अधिक मराठा अभ्यासक यात असणे अपेक्षित आहे.१०५ व्या घटना दुरुस्तीनुसार एसईबीसी (ओबीसी) ठरविण्याचे अधिकार केंद्राने पुन्हा राज्य सरकारला बहाल केलेले आहेत. इंदिरा सहानी प्रकरणात ५० टक्के ची आरक्षण मर्यादा लावलेली आहे. डॉ. के कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन या प्रकरणातही ५०% आरक्षण मर्यादेचे पालन करण्यास सांगितले आहे. विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणातही ५० टक्के आरक्षण मर्यादा नमूद केलेली आहे. मध्यप्रदेश ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणातही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% ची आरक्षण मर्यादा नमूद केलेली आहे. अशा अनेक खटल्यात निवाडा करताना न्यायालयाने वारंवार ५०% आरक्षण मर्यादा नमूद केलेली आहे, ज्यामुळे राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जावी असे सांगितलेले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 50% हुन अधिक आरक्षण हे रिव्हर्स डिक्रिमिनेशन चे उदाहरण लोकांसमोर ठेवल्या सारखे आहे असे म्हटले. तरीही महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष मराठा समाजाला 50% च्या वरचे आरक्षण देण्यास का आग्रही असावेत. जे टिकणारच नाही याची पुरेपूर कल्पना असतानाही पुन्हा आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न का करावा. सर्व सत्वपरीक्षा मराठा समाजानेच का द्यायच्या ?

न्यायमूर्ती निरगुडकर आयोगाने महाराष्ट्रातील ओबीसींची लोकसंख्या ३४% सांगितली. तर बांठिया आयोगाने ती ३७% नमूद केली. ओबीसींना दिलेले आरक्षण हे वैधानिक कायद्याद्वारे दिले असल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात निम्मे योग्य ठरते. तरीही ३७ % लोकसंख्येत २७ टक्के आरक्षण देणे हे कोणत्या तत्त्वात बसते. या विरोधात कोणत्याही राजकीय पक्षाने अद्याप आपले तोंड उघडलेले नाही. किंवा कोणत्याही संघटनेने यावर आक्षेप नोंदवलेला नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिक असल्याने मराठा समाज हा राज्यातील मोठा भाऊ ठरतो. मराठा समाज हा ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र ओबीसींचे आरक्षणही लोकसंख्येच्या प्रमाणातच असले पाहिजे. व याही ठिकाणी संवैधानिक बाबींचे पालन अपेक्षित आहे. सरकारने याचा फेर आढावा घेऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण द्यावे. इतरांची भले होत असेल तर मोठ्या भावाच्या भूमिकेत मराठा समाजाने सर्वांना साथ दिलेली आहे. आज मोठा भाऊच संकटात आहे. सर्वांनी त्यास खंबीर साथ द्यावी. गरीब अति गरीब मराठा समाजाला ५० % च्या आतील आरक्षण देऊन सर्वसामान्य मराठा या वंचित प्रवर्गाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यास मदत करावी. इतर समाजाला जो न्याय तोच आम्हाला द्या. आम्हाला पोरकं दाखवू नका, परकं समजू नका, अन्यथा याची किंमत चुकवावी लागेल. किंवा न्यायालयीन पर्याय स्वीकारावा लागेल.