मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाच्या ३२ टक्क्यांत घटनात्मक आरक्षण कसं शक्य?

प्रा. डॉ. बाळासाहेब पाटील सराटे

सकल मराठा समाजाच्या वतीने ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सुरक्षित आरक्षण मिळू शकेल. मराठा आरक्षणासाठी सामाजिक, आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर जे वास्तवदर्शी मुद्दे पुढे आले, ते मांडले आहेत. सध्या केंद्रात आणि राज्यात सरकार एकाच विचारांचे असल्याने आता कोणतीही चालढकल न करता मराठा समाजाचा सातत्यानं डावलेला आरक्षणाचा हक्क देण्यात यावा. त्यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्ग प्रवर्गात विनाविलंब समावेश करण्यात यावा.

१. भाजपा –शिवसेना युतीच्या सरकारने दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी पारित केलेला शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासप्रवर्ग अधिनियम २०१४; राज्य शासनाने दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले सुमारे ५००० पानांचे प्रतिज्ञापत्र आणि न्या.गायकवाड आयोगाने दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सादर केलेला अहवाल स्वीकारून दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य विधीमंडाळाच्या दोन्ही सभागृहांत सर्वसंमतीने पारित केलेला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासप्रवर्ग अधिनियम २०१८ या सर्व दस्तऐवजाच्या आधारे मराठा समाजाचे मागासलेपण आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत घटनात्मक आरक्षणासाठी आवश्यक पात्रता सिद्ध झालेली असून तब्बल ४५ दिवस सलग सुनावणी घेऊन मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यास दिनांक २७ जून २०१९ रोजी मान्यताही दिलेली आहे.

२. दिनांक ५ मे २०२१ च्या निकालपत्रात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले अभिप्राय आणि नोंदविलेली निरीक्षणे सत्याचा विपर्यास करणारी असून उपलब्ध माहिती, तथ्ये, आकडेवारी आणि वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाहीत. चुकीच्या पद्धतीने गणित मांडून मराठा समाजाचे शासकीय सेवेत अपुरे प्रतिनिधीत्व नाही असे मत त्यात नोंदविलेले आहे. तसेच खुल्या प्रवर्गात मराठा समाजाचे ३३ ते ३६ टक्के प्रमाण असल्याने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नसल्याचा निष्कर्षही मांडलेला आहे. परंतु खुल्या प्रवर्गात मराठा समाजाची लोकसंख्या किमान ९० टक्के असल्याची बाब मात्र लक्षात घेतली नाही. सुमारे ९० टक्के लोकसंख्येला ३३ ते ३६ टक्के प्रतिनिधीत्व म्हणजे अपुरे प्रतिनिधीत्वच असते ही बाब सत्य व स्वयंस्पष्ट आहे.

३. वास्तविक, राज्य घटनेतील अनुच्छेद १६ (४) अन्वये शासनाच्या मते प्रतिनिधीत्व अपुरे असणे जरूरी आहे. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने गणित मांडून अपुरे प्रतिनिधीत्व नाही, म्हणून “मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नाही” हा निष्कर्ष देखील अग्राह्य ठरतो. एकतर आजपर्यंत शासकीय सेवेतील वास्तविक प्रतिनिधीत्व तपासून एखाद्या प्रवर्गास आरक्षण दिल्याचे संपूर्ण भारत देशात एकही उदाहरण नाही. मात्र ना. राणे समिती अहवाल (२०१४) आणि न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल (२०१८) यांतील आकडेवारीच्या आधारे मराठा समाजाचे शासकीय सेवेतील अपुरे प्रतिनिधीत्व राज्य शासनाने सलग दोन वेळेस दाखवून दिलेले आहे. शिवाय ३७ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाचे १ जुलै २०१७ च्या सर्वंकष आकडेवारीनुसार शासकीय सेवेत तब्बल ४२ टक्के प्रतिनिधीत्व असल्याचे अधिकृतपणे नमूद केलेले आहे. तरीसुद्धा त्यांचे ३२ टक्के आरक्षण अबाधित आहे. त्यामुळे मराठा समाजाबद्दलचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष निराधार आणि पक्षपाती असल्याने गैरलागू ठरतो.

४. इंद्रा साहनी वि. भारत सरकार (१९९२) च्या निकालातील परिच्छेद ८४७ आणि राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार वैधानिक मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल व त्यातील शिफारशी शासनास बंधनकारक आहेत. नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या या निकालातील परिच्छेद ८५५ अन्वये “वैधानिक मागासवर्ग आयोगास अनु. ३२ प्रमाणे निष्कर्ष मांडण्याचे व शिफारस करण्याचे अधिकार” सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही वरचे आहेत. अशा वैधानिक राज्य मागासावर्ग आयोगाने “मराठा समाजाला अनुच्छेद १५(४) व १६(४) अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून घोषित करून घटनात्मक मर्यादेत आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. ही शिफारस राज्य शासनावर बंधनकारक आहे.

५. राज्य शासनाने (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नियोजन विभाग) दिनांक ०१ जुलै २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सर्वंकष माहिती कोषात प्रवर्ग निहाय कर्मचारी व अधिकारी यांचे अधिकृत प्रमाण नमूद केलेले आहे. त्यात आरक्षित घटकांचे प्रमाण ६९.४० टक्के असून राज्य शासनाच्या सेवेत उर्वरित ३०.६० टक्क्यांत मराठा व इतर उन्नत तथा खुल्या गटातील अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट आहेत. खुल्या व उन्नत उत्पन्न गटात ब्राह्मण वगैरे प्रगत जातींच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांचेच जास्त प्रभुत्व आहे. हे सत्य मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णतः दुर्लक्षित केलेले आहे.

६. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप आदर्श अहवाल म्हणजे काय आणि कोणत्या एखाद्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि शासकीय सेवेतील अपुरे प्रतिनिधित्व सिद्ध केले पाहिजे याचे एकही उदाहरण दाखवून दिलेले नाही. अर्थात, तुलना करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असा एकही आदर्श व मान्यताप्राप्त अहवाल समोर ठेवलेला नाही.

७. दिनांक ५ मे २०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे वैधानिक मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील माहिती, तंथ्ये व आकडेवारी असत्य ठरविली आणि दुसरीकडे विरोधी याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले काल्पनिक व निराधार आक्षेप मात्र विश्वसनीय ठरवून त्यांची शहानिशा न करता हा निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे हा निकाल न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल आणि दिनांक २७ जून २०१९ रोजीचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र यांत नमूद माहिती, तथ्ये व आकडेवारीच्या आधारे पडताळून पाहणे क्रमप्राप्त आहे.

८. दिनांक ५ मे २०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ५० टक्क्यांवरील आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेली “असामान्य परिस्थिती आणि अपवादात्मक प्रसंग” राज्य शासनाने दाखवून दिलेले नाही, हाच मुख्य मुद्दा आहे. केवळ ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिल्यामुळे मराठा समाजाला “असामान्य परिस्थिती आणि अपवादात्मक प्रसंग” सिद्ध करण्याची अट लागू केली जाते आणि अशी विशेष परिस्थिती नाही म्हणून मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. “असामान्य परिस्थिती आणि अपवादात्मक प्रसंग” सिद्ध करण्याच्या अटीमुळे मराठा समाजाला २०१४ आणि २०१८ मध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले, हे वास्तव आहे.

मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण देण्याचे राज्य शासनाच्या आधीन दोन पर्याय

वरील मुद्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेत पात्रतेनुसार मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण देण्याचे दोन पर्याय पुढीलप्रमाणे आहेत :

१. श्री. जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार संपूर्ण ओबीसी प्रवर्गांतील समूहाची लोकसंख्या ३७ टक्के आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रमाण मान्य करून ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण मंजूर केलेले आहे. त्यामुळे एकंदरित ३७ टक्के पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेला संपूर्ण ओबीसी समूह केवळ या लोकसंख्येच्या निम्या प्रमाणात म्हणजेच १९ टक्के आरक्षणास पात्र आहे. परंतु त्यांना १९९४ पासून तब्बल ३२ टक्के आरक्षणाचे लाभ दिलेले आहेत. ही बाब सर्वस्वी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. करिता, ओबीसी प्रवर्गाच्या या ३२ टक्के आरक्षणात एक स्वतंत्र गट निर्माण करून किमान १२ टक्के घटनात्मक आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे. किंवा

२. दिनांक १३ ऑक्टोबर १९६७ पासून राज्य शासनाने कुणबी जातीचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात केलेला आहे. दिनांक ३० ऑगस्ट १९६८ च्या स्पष्टीकरण पत्रानुसार सन १९७९ मध्ये लेवा कुणबी व लेवा पाटील या जातींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिलेली आहे. दिनांक ०१ जून २००४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या दोन पोटजातींना कुणबी जातीच्या पोटजाती म्हणून मान्यता दिलेली आहे. दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ च्या राज्य शासनाच्या आदेशानुसार एकदा कुणबी जातीची नोंद झालेली असल्यास त्याच्या आधारे मराठा व्यक्तीस कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्याचबरोबर न्या.गायकवाड आयोगाने दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सादर केलेल्या अहवालातून मराठा आणि कुणबी समाज एकच असून त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिती समान असल्याचे निरीक्षण व निष्कर्ष विस्तृतपणे नमूद केलेले आहेत. दिनांक ०५ मे २०२१ च्या निकालपत्रात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत कोणताही आक्षेप नोंदविलेला नाही. करिता, येथे नमूद सर्व मुद्यांच्या आधारे ओबीसीतील कुणबी जातीची पोटजात म्हणून राज्य शासनाने मराठा समाजाचा त्वरित ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा.

३. मराठा समाजाचा त्वरित ओबीसी प्रवर्गात समावेश केल्यानंतरच सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत प्रत्येक नागरिकाची जातिनिहाय जनगणना करावी आणि प्रत्येक प्रवर्गाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासून प्राप्त अहवालाच्या आधारे सर्व मागास प्रवर्गांना पात्रतेनुसार घटनात्मक आरक्षण लागू करावे.

(प्रा. डॉ. बाळासाहेब पाटील सराटे हे मराठा आरक्षणाचे सामाजिक, आर्थिक अभ्यासक आहेत. त्यांनी सातत्याने या प्रश्नाचा अभ्यास करून मांडणी केली आहे. )
संपर्क – मो. क्र. ७०३०९०१०७४

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाच्या ३२ टक्क्यांत घटनात्मक आरक्षण कसं शक्य?

वाचा:

सकल मराठा समाजाचं मिशन मराठा व्होट बँक! “मुख्यमंत्री शिंदे मराठ्यांच्या ओबीसीत समावेश करा, चिंतामुक्त व्हा!”