मुक्तपीठ टीम
देशातील स्त्रिया आता पुरुषाच्या खांद्याला खादा लावून काम करत आहेत. आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रिया या काम करत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमद्वारे पाठवलेल्या सर्व नऊ नावांना मंजूरी दिली आहे. यामध्ये तीन महिला न्यायाधीशांच्या नावाचाही समावेश आहे. देशाला आता लगेच नाही पण भविष्यात पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनण्याचा सन्मान बी.व्ही.नागरत्ना यांना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि महिला न्यायाधीश
- २६ जानेवारी १९५० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती क्वचितच करण्यात आली आहे.
- गेल्या ७१ वर्षात फक्त आठ महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे.
- एम फातिमा बीवी १९८९ मध्ये पहिल्या न्यायाधीश होत्या.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांची कारकीर्द
- ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी त्या कर्नाटकात जन्मल्या आहेत.
- देशाचे माजी सरन्यायाधीश ई.एस.वेंकटरमय्या यांच्या त्या कन्या आहेत.
- त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात बंगळुरूपासून केली.
- न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी २८ ऑक्टोबर १९८७ रोजी बंगळुरू येथे कर्नाटक बार काँन्सिलमध्ये प्रवेश घेतला होता.
- १८ फेब्रुवारी २००८ रोजी त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
- दोन वर्षांनंतर त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनवण्यात आले.
आणखीही दोन महिला न्यायाधीश
- न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी अशी इतर दोन महिला न्यायाधीशांची नावे यादीत समाविष्ट आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयात सध्या न्यायाधीशांची संख्या २४ आहे.
कॉलेजियमच्या यादीतील नऊ न्यायाधीश
- तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती हिमा कोहली
- कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना
- गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी
- ज्येष्ठ वकील पी एस नरसिंह
- कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ए एस ओका
- गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ
- सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी
- केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी टी रवींद्रकुमार
- मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश