“विकास हा मुळावर उठणारा नव्हे तर शाश्वत असावा” – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुक्तपीठ टीम

विकास करण्याच्या घाईमध्ये माणसाने अनेक गोष्टी गमावल्या आहेत. पर्यावरण बदल हा त्याचाच दुष्परिणाम आहे. त्याची जाणीव झाल्यानंतर देखील सुधारणेला नेमकी कोणी सुरुवात करायची याची जगभरात द्विधा मनस्थिती असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई वातावरण कृती आराखड्यातून सर्वांसमोर आदर्श घालून दिला आहे. विकास हा मुळावर उठणारा नव्हे तर शाश्वत टिकणारा असला पाहिजे, असे उद्गार राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढले.

बदलत्या वातावरण स्थितीला सामोरे जाताना मुंबई महानगराचे वातावरण सक्षम बनवण्यासाठी तसेच मुंबईतील विकास कामांना शाश्वत दृष्टिकोन प्रदान करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निर्मित ‘मुंबई वातावरण कृती आराखडा अहवाल’ चे लोकार्पण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते दूरदृश्य (ऑनलाइन) पद्धतीने आज (दिनांक १३ मार्च २०२२) करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

या लोकार्पण सोहळ्या निमित्ताने सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित समारंभात राज्याचे पर्यावरण, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे; पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील शिंदे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल, मुंबईच्या माजी महापौर  किशोरी पेडणेकर, पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर आदी उपस्थित होते.

या लोकार्पण प्रसंगी संबोधित करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, मुंबई महानगराच्या तापमानात देखील अलीकडे मोठा फरक दिसून येतो. मुंबई महानगराचा विकास होताना त्याचे रूपांतर जणू काँक्रीटच्या जंगलात झाले आहे. विकास नेमका कशासाठी हवा याचा विचार आता फक्त मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण जगाने करण्याची वेळ आली आहे. मुंबई महानगराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी गारगाई पिंजाळ प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र त्यासाठी पाच लाख झाडांची किंमत मोजावी लागणार होती. त्यामुळे तो प्रकल्प रद्द केला. कारण पाणी मिळवण्यासाठी पर्यावरण गमावून चालणार नाही. आरे वनक्षेत्र वाचवणं हे देखील माझं कर्तव्यच होतं. कारण दुर्घटना घडल्यावर अश्रू गाळून उपयोग नाही. जीव वाचवण्यासाठी वेळीच कृती केली पाहिजे. मुंबई महानगरपालिकेच्या वातावरण कृती आराखड्यातून ही कृती सुरू झाली आहे. त्याचा आदर्श देशातील इतर शहरे देखील घेतील, अशी अपेक्षा करू या, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, एका बाजूला जगाचा कोरोना विषाणूशी लढा सुरू असतांना दुसऱ्या बाजूला वातावरणीय बदलाची समस्यादेखील तीव्र होत आहे. या समस्येवर तातडीने उपाय करण्याची गरज लक्षात घेऊन जागतिक संस्थांबरोबर मिळून मुंबई आणि महाराष्ट्र काम करीत आहे. महाराष्ट्राची अर्धी लोकसंख्या शहरांमध्ये वास्तव्यास असून या सर्व शहरांनी मुंबईप्रमाणेच वातावरण कृती आराखडा तयार करून अंमलात आणणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधींना सहभागी होऊन विस्ताराने काम करावे लागेल, अशी अपेक्षा उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले, मुंबई कृती आराखडा हा उंच इमारतीपासून झोपडपट्टीपर्यंत आणि शासनापासून समाजापर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन प्रदान करणारा आहे. टप्पेनिहाय अंमलबजावणी करताना राज्य शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य मिळेल, असे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. मुंबई वातावरण कृती आराखडा अहवाल हा येत्या काही दशकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा दस्तावेज ठरणार आहे. मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे हे खरे पर्यावरणवादी नेते आहेत. आरेचे ८०८ एकर जंगल वाचवण्याचे संपूर्ण श्रेय त्यांचे आहे.

पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे म्हणाले, यापूर्वी राज्यात पर्यावरण हा विषय फारसा महत्त्वाचा मानला गेला नाही. परंतु गत दोन वर्षात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने पर्यावरण विषयाची अतिशय गंभीरतेने दखल घेऊन काम केले आहे. याची सुरूवातच विभागाचे नाव पर्यावरण व वातावरणीय बदल असे करून करण्यात आली. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मुंबईसह सर्व मोठ्या शहरांचा वातावरण कृती आराखडा तयार केला जात आहे. आज मुंबई वातावरण कृती आराखड्याचे लोकार्पण हे यादृष्टीने पडलेले अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. याचप्रमाणे इतरही शहरांचा आराखडा तयार करून त्या शहरांच्या गरजांप्रमाणे वातावरणीय बदलांच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. राज्य शासन आणि नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून या दुष्परिणामांना रोखण्यात आपण यशस्वी ठरू आणि विविध राज्यांसह देश आणि जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा मार्ग दाखविणारे ठरू, असा विश्वास संजय बनसोडे यांनी व्यक्त केला.

महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल म्हणाले, मुंबई वातावरण कृती आराखडा हा देशातीलच नव्हे तर बहुदा जगातील पहिला वातावरण कृती आराखडा असावा. भविष्यवेधी दूरदृष्टी ही प्रशासनातून नव्हे तर नेतृत्वातून येते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे नेतृत्व असेच भविष्यवेधी आहे. गारगाई पिंजाळ धरणाचा प्रकल्प अहवाल तयार असताना पाच लाख झाडे वाचवण्यासाठी हा प्रकल्प रद्द करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वातावरण कृती आराखड्याची औपचारिक सुरुवात तेव्हाच झाली होती. मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प, नियोजित मलनिस्सारण प्रकल्प, नि:क्षारीकरण (समुद्राचे पाणी गोडे करणे) प्रकल्प, गोरेगांव मुलुंड जोड रस्ता, मध्य वैतरणा धरणावरील संकरित ऊर्जा प्रकल्प असे मिळून सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे पर्यावरणपूरक प्रकल्प मुंबईत सुरू आहेत, अशी माहिती देत वातावरण कृती आराखडा अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन कोठेही कमी पडणार नाही, असे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी दिले.

मुंबईच्या माजी महापौर  किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, मुंबई वातावरण कृती आराखडा हा पर्यावरण पूरक विकासाकडे वाटचाल करणारा उन्नत मार्ग ठरणार आहे. हा अहवाल बनवण्यासाठी मार्गदर्शन करणारे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि त्यांची संपूर्ण टीम ही तरुण पिढी आहे. या तरुण पिढीमध्ये पर्यावरण विषयक असलेले भान कौतुक करण्याजोगे आहे. नैसर्गिक आपत्ती आपण रोखू शकत नसलो तरी त्याची तीव्रता नक्कीच कमी करता येते. मुंबईचा वातावरण कृती आराखडा हा देशालाच नव्हे तर जगाला प्रेरणा देऊ शकेल आणि येणारी काही वर्षे विकासाला दिशा देणारा ठरेल, असे कौतुकोद्गार श्रीमती पेडणेकर यांनी काढले.

प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या, पूर्वी पर्यावरण विभाग म्हणजे फक्त ना-हरकत दाखले देणारा विभाग म्हणून ओळखला जायचा. पण आता पर्यावरण विभाग प्रत्येक माणसाशी थेट जोडला जातोय. माझी वसुंधरा अभियान त्याचे प्रतीक आहे. राज्याच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक अभ्यासक्रमात पर्यावरण विषयक अभ्यासक्रम समाविष्ट केला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र वातावरण बदल परिषद स्थापन करून त्याद्वारे देखील मुख्य सहा मुद्यांवर जोर दिला जाणार आहे, असे सांगून राज्य पर्यावरण विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या प्रयत्नांची तपशीलवार माहिती म्हैसकर यांनी यावेळी दिली. मुंबई वातावरण कृती आराखड्याचे अनुकरण महाराष्ट्रातील इतर ४३ अमृत शहरे देखील करतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

प्रास्ताविक करताना अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी मुंबई वातावरण कृती आराखड्याची सविस्तर माहिती दिली. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून महानगरपालिकेद्वारे पर्यावरण कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबईतील प्रत्येक प्रशासकीय विभाग पातळीवर या कक्षाच्या माध्यमातून शाश्वत विकास साध्य केला जाईल, अशी माहिती डॉ. कुमार यांनी दिली.

प्रारंभी माधव पै आणि लुबायना रंगवाला यांनी मुंबई वातावरण कृती आराखडा विषयी संगणकीय सादरीकरण केले.

बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जऱ्हाड, महानगरपालिकेचे विशेष कार्य अधिकारी (पर्यावरण) सुनील सरदार, विशेष कार्य अधिकारी (मुंबई वातावरण कृती आराखडा) एकनाथ संखे, सी४० सिटीजच्या दक्षिण पूर्व आशिया प्रदेश संचालक श्रुती नारायणन आणि इतर मान्यवर देखील उपस्थित होते.

मुंबई वातावरण कृती आराखडा अहवालाविषयी:

· बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ‘मुंबई वातावरण कृती आराखडा अहवाल’ (Mumbai Climate Action Plan – MCAP) तयार केला आहे. भारतातील पहिला वातावरण कृती आराखडा तयार करण्याचा मान यानिमित्ताने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संपादीत केला आहे.

· वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट (डब्ल्यूआरआय) इंडिया आणि सी४०सिटीज नेटवर्क यांनी त्यासाठी तांत्रिक सहाय्य पुरवले आहे.

· हा आराखडा अहवाल https://mcap.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

· विविध विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक सल्लागार यांचेदेखील आराखडा बनविण्याच्या प्रक्रियेत योगदान लाभले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा पर्यावरण विभाग, इतर प्रशासकीय विभाग आणि संबंधित खात्यांनी देखील यामध्ये सहभाग घेतला आहे.

· सन २०५० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन साध्य करणे हे मुंबई वातावरण कृती आराखड्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मुंबईच्या वातावरण बदलासंदर्भातील परिणामांना तोंड देणाऱ्या, तीव्रता कमी करणाऱ्या उपाययोजना करणे आणि वातावरण बदलानुसार अनुकूलता मिळवणे यासाठी सर्वसमावेशक धोरण म्हणजे हा आराखडा आहे.

· ऊर्जा आणि इमारती, शाश्वत कचरा व्यवस्थापन, शाश्वत वाहतूक, शहरातली हरित क्षेत्र आणि जैवविविधता, हवेची गुणवत्ता, पूर व्यवस्थापन व जलस्त्रोत व्यवस्थापन अशा प्रमुख सहा क्षेत्रांवर ह्यामध्ये भर देण्यात आला आहे.

· प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी सन २०७० हे नेट-झिरोचे उद्दिष्ट वर्ष असल्याची घोषणा कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीओपी२६) ग्लास्गो येथे केली होती. असे असले तरी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई वातावरण कृती आराखड्याद्वारे मुंबईसाठी नेट-झिरोचे उद्दिष्ट, भारत सरकारच्या सन २०७० या निर्धारित वेळेपूर्वीच गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

· हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण आणि वातावरणातून काढून टाकलेले उत्सर्जन या दोहोंमध्ये संतुलन साधणे यास नेट-झिरो असे संबोधले जाते.

· बदलत्या वातावरणाच्या अनुषंगाने असुरक्षिततेचे मूल्यमापन, गत सहा महिन्यांतील हरितगृह वायूंच्या (Green House Gases) स्रोतांची निश्चिती आणि सद्यस्थिती, नैसर्गिक हरित आच्छादनाची सद्यस्थिती याचा आढावा घेतल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

· सद्यस्थितीचा आढावा घेताना मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे भविष्यात करावयाच्या कृतीचे नियोजन करणे, या नियोजनानुसार महत्वाचे प्रकल्प राबवताना मनुष्यबळ आणि इतर संसाधने यांची योग्य अंमलबजावणी करणे यादृष्टीने सदर अहवाल म्हणजे भविष्यवेधी आणि महत्त्वाचा धोरणात्मक दस्तावेज ठरणार आहे.

· आधारभूत वर्ष २०१९ मध्ये एकूण २३.४२ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन (CO2e) किंवा प्रतिव्यक्ती १.८ टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन मोजण्यात आले आहे.

· आधारभूत वर्ष (२०१९) मधील हे उत्सर्जन लक्षात घेता, सन २०३० पर्यंत उत्सर्जनात ३० टक्के घट, २०४० पर्यंत ४४ टक्के घट आणि २०५० पर्यंत नेट-झिरो उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

· मुंबई वातावरण कृती आराखड्यामध्ये भविष्यातील उत्सर्जनाचे विश्लेषण तीन परिस्थितीनिहाय मांडण्यात आले आहे.

· कोणतीही कार्यवाही न करता आजची दैनंदिन परिस्थिती कायम राहिली तर सन २०५० पर्यंत उत्सर्जन ६४.८ दशलक्ष टन प्रति वर्ष असेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. याचा अर्थ २०१९ आणि २०५० या कालावधीत ते २.७ पटीने वाढेल.

· ब) विद्यमान आणि नियोजित (existing and planned) परिस्थिती, ज्यामध्ये उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विद्यमान स्थानिक, प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय उपाय, धोरणे आणि कार्यक्रमांचा समावेश आहे, त्यानुसार सन २०५० पर्यंत उत्सर्जन ५१.३ दशलक्ष टन प्रति वर्ष अपेक्षित आहे. आधारभूत वर्षाच्या उत्सर्जनापेक्षा त्यामध्ये ११९.४ टक्के वाढ दिसते.

· मात्र, मुंबई वातावरण कृती आराखडा अंमलबजावणी करताना मुंबईसाठी ‘महत्वाकांक्षी’ परिस्थितीत, उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट हे सन २०३० पर्यंत २७ टक्के आणि २०५० पर्यंत ७२ टक्के कमी करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.