महाराष्ट्रातील शेतीला महाधोका! केंद्रीय संस्थांच्या अभ्यासातून रेड अलर्ट!

मुक्तपीठ टीम

हवामानातील तीव्र घटना, दुष्काळ आणि क्षीण झालेली जलसुरक्षा यामुळे शेतीच्यादृष्टीने मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील एकूण ११ जिल्हे सर्वाधिक आघातप्रवण झाले आहेत. महत्वाचे म्हणजे या ११ जिल्ह्यांमध्ये राज्याचे ४० टक्के पीकक्षेत्र आहे. त्याचवेळी राज्यातील ३७ टक्के पीकक्षेत्र असलेले १४ जिल्हे मध्यम स्वरूपात आघातप्रवण झाले आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातील जवळपास तीन चतुर्थांश पीकक्षेत्र हे वातावरणीय बदलामुळे आघातप्रवण असल्याचे दिसून येते. राज्यात अनेक ठिकाणी येणारे पूर आणि हवामानातील तीव्र घटनांचा फटका शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत असून, वातावरणीय बदलांमुळे भविष्यात होणारा धोका नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासातून स्पष्ट झाल्याने या काळजीत भरच पडत आहे.

‘सोशिओ-इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी टू क्लायमेट चेंज-इंडेक्स डेव्हलपमेन्ट अँड मॅपिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र’ या संशोधनातून कमालीच्या वातावरणीय परिस्थितीमुळे उपजीविका आणि शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

इंडियन काऊन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च (Indian Council of Agricultural Resarch – आयसीएआर) आणि नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधील (एनडीआरआय) येथील चैतन्य आढाव यांनी आयसीएआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हीट अँड बार्ली रिसर्च, कर्नालचे डॉ. आर. सेंधिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या मास्टरलेव्हलच्या अभ्यासातून या स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे.

ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली आणि बाजरी या पिकांना धोका

‘उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्हा हा चक्रीवादळे, पूर, पावसाचे बदलते पॅटर्न आणि तीव्र तापमानामुळे पिकांसाठी सर्वाधिक आघातप्रवण आहे.
त्याशिवाय मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली, विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि वाशिम हे इतर दहा जिल्हे अधिक प्रमाणात आघातप्रवण, संवेदनशील असल्याचे,’ या अभ्यासाचे लेखक चैतन्य आढाव यांनी सांगितले.

ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली आणि बाजरी या पिकांना धोका

उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, जळगाव, कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद आणि विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली हे इतर १४ जिल्हेदेखील मध्यमस्वरुपात आघातप्रवण असल्याचे हा अभ्यास दर्शवितो.
मुख्यत्वेकरून या जिल्ह्यांतील ज्वारी, तांदूळ, गहू, ऊस, कापूस, नाचणी, काजू, बार्ली आणि बाजरी या पिकांना वातावरणातील संकटांचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागू शकतो याकडे हा अभ्यास निर्देश करतो.
सर्वाधिक आघातप्रवण असणारे जिल्हे हे बहुतांशी मध्य महाराष्ट्राच्या पठारी प्रदेशातील या अभ्यासाचे विश्लेषण करताना आढाव यांनी सांगितले की, सर्वाधिक आघातप्रवण असणारे जिल्हे हे बहुतांशी मध्य महाराष्ट्राच्या पठारी प्रदेशातील (औरंगाबाद, बुलढाणा, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, वाशीम, अकोला आणि अमरावती) आहेत.
या क्षेत्राचा राज्यातील पीकांमध्ये २२.२२ टक्के हिस्सा आहे.
तसेच विदर्भाच्या मध्यवर्ती भागाचा ६.७८ टक्के हिस्सा असून, तोदेखील सर्वाधिक आघातप्रवण आहे.

अपघातप्रवणता निर्देशांकासाठीचे मापदंड

वातावरण बदलामुळे बसणारा हा फटका ‘सोशिओ इकॉनॉमिक आघातप्रवणता निर्देशांकां’द्वारे मांडला आहे.
तो प्रमाणित करण्यासाठी ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या (आयपीसीसी) दृष्टीकोनाचा वापर केला आहे.
त्यामध्ये सर्व जिल्ह्यांसाठी पर्यावरणाच्या अनुषंगाने जोखीम (exposure), संवेदनशीलता (sensitivity) आणि अनुकूलित क्षमता (adaptive capacity ) या वातावरणीय मापदंडांचा वापर केला आहे.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ४४ निर्देशकांच्या आधारे (indicators) माहिती संकलित करण्यात आली आहे. यामध्ये तज्ज्ञांच्या मतानुसार विविध वातावरणीय तसेच सोशिओ-इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्सचा आधार घेण्यात आला आहे, असे अभ्यासकांनी सांगितले. मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांचा समावेश या अभ्यासात नसल्याचे अभ्यासकांनी नमूद केले.

संकट कळलं, उपाय काय?

‘देशातील उपजीविकांची स्थिती’ (India’s Livelihoods Report 2019) या २०१९ च्या केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या ५१ टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर आधारित असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.
मध्य महाराष्ट्राचा पठारी प्रदेश, तसेच दुष्काळी भाग (धुळे, नंदुरबारचा काही भाग आणि औरंगाबाद) आणि विदर्भातील या जिल्ह्यांच्या नोंदीकरणामुळे आघातप्रवणतेच्या अनुषंगाने तातडीने लक्ष्यकेंद्रीत धोरणाची गरज असल्याचे दिसून येते.
वातावरण बदलामुळे भविष्यात शेतीवरील परिणामांची आगाऊ इशारा देणारी यंत्रणा गाव पातळीवर सुरू करणे तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर जाऊन त्याबाबत प्रात्यक्षिक देणे अतिशय आवश्यक आहे, असे या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांच्या सूचनांचा विचार धोरण ठरविताना करायची गरज असल्याचे या अभ्यासाच्या लेखकांनी सांगितले.
सरतेशेवटी सूक्ष्मस्तरावर हे धोरण राबविण्याच्या प्रक्रियेमुळे राज्य स्तरावर त्याचा परिणाम दिसू शकेल.
वातावरण बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम हे पालघर, ठाणे, रायगड, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, अहमदनगर, नागपूर आणि पुणे या नऊ जिल्ह्यांवर किमान प्रमाणात असतील.

शेतीला असलेल्या महाधोक्याबद्दल तज्ज्ञ काय म्हणतात?

शेतकऱ्याचे उत्पन्न कायम राखलं, तर पुढील बदलांसाठी विचार करता येईल!

क्लायमेट चेंजची चर्चा जगभर सुरू असते, पण चर्चेपलीकडे फारसे काही होत नाही. संशोधनातून निष्कर्ष निघण्यास वेळ लागेल, तत्पूर्वी शेतकऱ्याला सल्ला देऊन पुढे न्यावे लागेल. शेतकऱ्याला शाश्वततेकडे नेण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार सध्या कृतीमध्ये दिसत नाही. मराठवाड्यात न पडणाऱ्या ठिकाणी पाऊस पडतोय, एकूण पावसाचे दिवस घटले आहेत, पण सरासरीइतका पाऊस झाला तरी त्याचा शेतकऱ्याला काही उपयोग होत नाही. पावसाचे गणित काही आपल्या हातात नाही. नियंत्रित शेती (कंट्रोल फार्मिंग) व्हायला हवी असे म्हटले जाते, पण त्या पद्धतीत लगेच जाता येणार नाही. त्यास आर्थिक मर्यादा असल्याने त्याची लगेच अंमलबजावणी करता येणार नाही. केवळ इस्रायलचे उदाहरण देऊन उपयोग नाही, तशी सक्षमता आपल्याकडे विकसित व्हायला पाहिजे.

पीक रचना (क्रॉप पॅटर्न) बदलली पाहीजे असे सर्रास सांगितले जाते, पण ते एकाएकी, अचानक घडू शकत नाही. त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. क्लायमेट चेंजच्या अनुषंगाने सुचवलेले पीक शेतकरी लगेच घेत नाही, त्याला ते परवडणे गरजेचे असते. मी कायमच सांगत असतो की, एकवेळ धर्म बदलणे सोपे आहे, पण पीक रचना बदलणे कठीण आहे. त्यासाठी शेतीला समांतर असा कार्यक्रम राबविला पाहिजे, ज्यातून शेतकऱ्याच्या उत्पादकतेते आणि उत्पन्नात स्थैर्य येईल. वातावरणातील बदल ही सद्यस्थिती आहे, त्यामुळे त्याच्यावर मात करता येईल अशा योजना द्याव्या लागतील. शेवटी शेतकऱ्याला येनकेन मार्गाने उत्पन्न मिळायला हवे, तरच पुढील बदलांसाठी काही विचार करता येईल.

– विजय अण्णा बोराडे (शेती तज्ज्ञ आणि मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळाचे विश्वस्त)

हवामानाचे ठोस अनुमान आणि शेतकऱ्यांमध्ये त्या माहितीचा योग्य प्रसार आवश्यक!

मोठा प्रभाव टाकणाऱ्या हवामानातील घटनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिक पातळीवर आघातप्रवण झाले आहेत. गेल्या दशकात २०१४, २०१५ आणि २०१८ या वर्षी राज्याला अतिशय भीषण अशा दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले. या पाठोपाठ २०१४ आणि २०१५ मध्ये गारपिटीचा सामना करावा लागला. २०१६, २०१९ आणि २०२१ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पूर आले. कोकण किनारपट्टीवर ‘निसर्ग’ (२०२०) आणि ‘तौक्ते’ (२०२१) या चक्रीवादळांचा तडाखा आणि त्याचबरोबर पूरपरिस्थितीमुळे या सर्वांमध्ये भरच पडली आहे. बहुतांश राज्यात योग्य सिंचन व्यवस्थेचा अभाव असून, मुख्यत: मराठवाडा आणि विदर्भातील पावसाच्या चढउतारामुळे पेरण्या आणि पिकाची वाढ यावर परिणाम होत आहे. परिणामी पीक उत्पादन हे अत्यंत आघातप्रवण झाले आहे.

हवामानाचे ठोस अनुमान आणि शेतकऱ्यांमध्ये त्या माहितीचा योग्य प्रसार याच्या कमतरतेमुळे आघातप्रवणतेत वाढ होत होत आहे. एमकिसान पोर्टलसारख्या (टेक्स्ट मेसेज सर्व्हिस) माध्यमातून दिले जाणारे हवामान आणि पीक सल्ले या सेवांचा सकारात्मक परिणाम होण्यासाठी त्यामध्ये सुधारणांची गरज आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा, अकोला आणि वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण खूपच कमी होते. योग्य पावसाअभावी अनेकांच्या जूनमधील पेरण्या वाया गेल्या. शेतकऱ्यांना योग्य आणि सुस्पष्ट सल्ला मिळाला असता तर जूनमधील पेरण्या टाळता आल्या असत्या. तसेच दुबार पेरण्या करण्यासाठी येणारा आर्थिक बोजा टाळता आला असता. विदर्भाच्या काही भागात यावर्षी अगदी हलका पाऊस झाल्याने भातशेती पेरणीनंतरच्या लावणीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या.

– अक्षय देवरस ( इंडिपेन्डंट मेटोरोलॉजिस्ट आणि युनिव्हिर्सिटी ऑफ रिडिंग इन लंडनमध्ये पीएचडी विद्यार्थी)

(हा संशोधनात्मक लेख क्लायमेट व्हॉईसेसच्या ‘क्लायमेट रिझिलिएंट महाराष्ट्र’चा भाग असलेल्या ‘विज्ञान सुलभीकरण कार्यक्रम’ या प्रकल्पाचा भाग आहे. क्लायमेट व्हॉईसेस हा वातावरण बदलाबाबत चर्चेच्या माध्यमातून प्रभावी उपाय योजण्यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेला सहभागी करणारा ‘पर्पज’, ‘असर’ आणि ‘क्लायमेट ट्रेंड्स’ या तीन संस्थांचा संयुक्त उपक्रम आहे. महाराष्ट्रात वातावरण बदलावरील चर्चेने रचनात्मक आकार घ्यावा म्हणून सुरु असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग म्हणून हा संशोधनपर लेख सुलभ करून प्रकाशित केला आहे.)

Image 1: Maharashtra Agriculture Map (Types of Crops found across districts) – Source: Kelkar et al., 2020
Image 2: Mapping of socio-economic vulnerability in Maharashtra. (Source: Adhav et al., 2021)
Image 3: Agro-climatic zones in Maharashtra. (Source: Dairying in Maharashtra, A Statistical Profile, NDDB, 2015)