प्रवीण दरेकरांविरोधातील एफआयआरमध्ये काय म्हटलंय? एफआयआर जसा आहे तसा...

मुक्तपीठ टीम

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात मुंबईतील माता रमाबाई मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आपचे नेते धनंजय शिंदे यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमुळे राजकीय गदारोळ सुरु झाला आहे. त्यामुळे त्या एफआयआरमध्ये नेमकी तक्रार काय आहे, कोणती कलमे आहेत हे वास्तव मांडण्यासाठी एफआयआरच्या प्रतीसह सर्व मांडत आहोत.

धनंजय शिंदे यांचा एफआयरमधील जबाब जसा आहे तसा…

दिनांक १४ /०३ /२०२२ धनंजय रामकृष्ण शिंदे, वय ४५ वर्षे व्यवसाय व्यवस्थापन सल्लागार, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ता ९८६७६९३५८८ मी वरीलप्रमाणे सहकार संस्था, मुंबई विभाग असून नमूद पत्त्यावर गेल्या वर्षापासून माझी पत्नी व मुलासह राहण्यास आहे. माझा स्वतंत्र व्यवसाय असून त्यातून माझा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. आम आदमी पार्टी या राजकीय पक्षाचा मी महाराष्ट्र राज्य सचिव म्हणून काम पाहतो. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आज दिनांक १४ /०३ /२०२२ रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात प्रत्यक्ष हजर राहून हा जबाब देत आहे. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाने जा. क्र. विसनि/ मुंबई/ मजुर/ प्रतिज्ञा मजुर/ ०६/ २०२२ या आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ११ व कलम २२ ( १ अ ) आदेशानुसार अपात्र घोषित केले आहे. याबाबतची तक्रार मी १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे दिली होती.

सदरची तक्रार ही १० डिसेंबर २०२१ रोजी मुंबई विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांच्याकडे सहकार आयुक्तांनी पाठविली होती. या अर्जात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ११ तसेच मजूर सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या उपविधीतील प्रकरण दोन मधील नियम क्र. ९ नुसार प्रवीण दरेकर हे मजूर या व्याख्येत कसे बसत नाहीत याकडे लक्ष वेधले होते. सहकार आयुक्तांच्या २८ फेब्रुवारी १९७५ परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , फक्त अंग मेहनतीचे काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंग मेहनतीचे काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही . तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहिल असे आहे. मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील प्रकरण दोन मधील नियम क्रमांक नऊ प्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तीलाच देण्यात येते व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे. मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंग मेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यकी असून जिथे उपजिविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल.

विधानपरिषद निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दरेकर यांनी स्वतःची व कुटुंबाची एकूण जंगम मालमत्ता रूपये २,१३,०५,५०० / – इतकी दाखविलेली असून त्यामध्ये स्वतःचे नावे जंगम मालमत्ता रूपये ९१.०२,००० / इतकी दाखविलेली आहे. राज्याच्या विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून दरेकर यांना अंदाजे अडीच लाख रुपये (मानधन व भत्त्यासह) मासिक उत्पन्न मिळते. त्यावरून दरेकर हे मजूर होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचे साधन म्हणून दरेकर यांनी स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले आहे. व्यात मजुरी करीत असल्याचा कोठेही उल्लेख नाही. ए विभागाच्या सहकार खात्याच्या उपनिबंधकांनी संस्थेची तपासणी केली असता, प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे दरेकर हे ७ एप्रिल १९९७ रोजी सभासद झाले असून त्यावेळी मजूर असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला अथवा तत्सम कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ए विभाग यांनी १२ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या दफ्तर तपासणीत संस्थेकडील काम वाटप नोंदवही आढळून आलेली नाही . मात्र सभासदांचा हजेरीपट तपासला असता त्यामध्ये एप्रिल २०१७ ( ३० दिवस प्रतिदिन रु .४५० प्रमाणे एकूण रू .१३ हजार ५०० ) नोव्हेंबर २०१७ ( २० दिवस प्रतिदिन रु .४५० प्रमाणे नऊ हजार रु.) , डिसेंबर २०१७ ( १० दिवस प्रतिदिन रु . ३२५ प्रमाणे सव्वातीन हजार रु . ) अशी २५ हजार ७५० रुपये इतकी मजुरी रोख स्वरुपात दरेकर यांना मिळाल्याचे आढळते.

प्रवीण दरेकर हे डिसेंबर २०१७ मध्ये विधान परिषदेचे आमदार असल्याने नागपुरला होते तर मुंबई येथे ते अंग मेहनतीची मजूरी कशी करु शकतात? तसेच संस्थेच्या हजेरीपत्रकावर दरेकर यांनी सुपरवायझर म्हणून सह्या केलेल्या आहेत . त्यांनी मजुरीचे काम केल्याचे कोठेही दिसत नाही . सुपरवायझर हे पद संस्थेच्या कर्मचारी संवर्गात येते . त्यामुळे दरेकर हे संबंधित संस्थेचे मजूर सभासद म्हणून काम केलेले नसून संस्थेचे कर्मचारी म्हणून कामकाज केल्याचे दिसून येते . त्यामुळे दरेकर यांना मजूर म्हणून समजता येणार नाही . याशिवाय सुपरवायझर म्हणून घेतलेली रक्कम ही सहकार विभागाच्या २१ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकानुसार धनादेशाद्वारे न घेता रोख स्वरूपात घेतल्याचे दिसून येते . त्यामुळे ही रक्कम रोखीने अदा करून संस्थेनेही शासनाच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन तर केलेलेच आहे पण संस्थेच्या रक्कमेचा अपहार देखील केला आहे . दरेकर यांना उत्पन्नाचे मजुरी व्यतिरिक्त इतर स्वतंत्र भक्कम मोठे स्रोत असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याकारणाने व मजूर व्याख्येत बसत नसल्याने सहकार संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ११ व २२ ( १ अ ) मधील तरतुदीनुसार दरेकर यांना प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणून विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी अपात्र घोषित केले.

याशिवाय संस्थेच्या सदस्यत्वातून दूर करण्यासाठी विभागीय सहनिबंधकांनी मुंबई शहर जिल्हा उपनिबंधकांना प्राधिकृत केले आहे . सहकार कायद्यानुसार मजूर सहकारी संस्थेचा सदस्य हा मजूर असला पाहिजे . दरेकर हे मजूर नसल्यामुळे ते निवडणुकीत उभे राहण्यास अपात्र होते , याची कल्पना असतानाही दरेकर यांनी मजूर या प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरला व ते बिनविरोध निवडून आले . दरेकर हे यापूर्वी अनेकदा मुंबै बँकेवर मजूर प्रवर्गातून निवडून येऊन संचालक व अध्यक्ष बनले तेही बेकायदेशीर आहे . ही मुंबै बँकेचे तिच्या ठेवीदारांची व सभासदांची फसवणूक आहे . दरेकर हे १९९७ पासून मजूर म्हणून मुंबै बँकेच्या संचालकपदाची निवडणूक लढवित आहेत . ते मजूर असू शकत नाही , हे उघड होतेच . सहकार विभागाच्या आदेशामुळे त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले आहे . गेली २३ वर्षे दरेकर यांनी मुंबै बँकेच्या लाखो ठेवीदारांचा विश्वासघात करून लाखो श्रमिक/ मजूर कामगारांचे जीवनमान न उंचायता त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत दरेकर यांनी स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेतला व बँकेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान पोहोचविले आहे. त्यांच्या नावावर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत या बाबत स्वतंत्र गुन्हे दाखल असुन मुंबई पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करीत आहेत. तसेच दरेकर है ज्या प्रतिज्ञा मजूर हे संस्थेचे सभासद/ अध्यक्ष आहे हे भासवत आहेत ती संस्थाच मूळतः बनावट असून ती कागदोपत्री आहे व आजपर्यंत शासनाचे करोडो रुपयांची कंत्राटे कामे केल्याचे भासवून सर्व पैसे रोखीने स्वतःच्या वापरले आहेत . संस्थेचे बँक खाती तपासल्यानंतर ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. प्रवीण यशवंत दरेकर हे सहकारी मजूर संस्था या मतदारसंघातून निवडून येत आहेत.

यापूर्वी त्यांनी प्रतिज्ञा सहकारी मजूर संस्थेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. महाराष्ट्र सरकारने सहकारी मजूर संस्थांसाठी कडक मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. मंजूर सहकारी संस्थेचा कोण सभासद होऊ शकतो, याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत. मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे शारीरिक श्रमाचे कामे करणारी व्यक्ती असून जिचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल , अशी आहे. प्रवीण दरेकर हे महाराष्ट्र सरकारच्या कुठल्याही व्याख्येनुसार अंगमेहनत करणारे मजूर नाहीत. ते श्रीमंत व्यक्ती आहेत . २००४ पासून नियमितपणे विधानसभा निवडणूक लढवित आहेत. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांची संपत्ती व मालमत्ता जाहीरपणे स्पष्ट केलेली आहे. तसेच त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात ते अंगमेहनत करणारे मजूर सहकारी मजूर संस्थेचे सभासद आहेत . असे कोठेही नमूद नाही. दरेकर यांनी २००० पासून ते २०१५ पर्यंत मुंबै बँकेची निवडणूक अंगमेहनत करणारे मजूर म्हणून लढविली . दरेकर यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यौना अपात्र ठरविताना त्यांनी कशी फसवणूक केली आहे , याची साद्यंत माहिती दिली आहे . सहकार कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत सहनिबंधकांनी दरेकर यांना अपात्रही ठरविले आहे. या आदेशाचे अवलोकन केले असता दरेकर यांनी फसवणूक करून मजूर या प्रवर्गातून मजूर नसतानाही निवडणूक लढविली . याआधीही याच प्रवर्गातून निवडणूक लढवून दरेकर हे बँकचे अध्यक्षही झाले आहेत . अध्यक्ष या नात्याने कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप केले गेले आहे . यापैकी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडित खात्यात गेले आहे व मुंबई बँकेला हजारो कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले आहे . मुळात मजूर नसतानाही मजूर आहे असे भासवून निवडणूक लढविण्याचा गंभीर गुन्हा दरेकर यांनी केला आहे . सहकार विभागाने संस्थेच्याही तपासणीचे आदेश सरकारने संस्थांच्या नव्या नोंदणीवर बंदी आणली होती .

सहकारी मजूर संस्थांच्या कामकाजात २००५ च्या परिपत्रकानुसार सहकारी मजूर पारदर्शकता व आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी शासनाने अनेक परिपत्रके जारी केली. या सर्व परिपत्रकाचे दरेकर व त्यांच्या मजूर संस्थेने उल्लंघन केलेले आहे . मुंबई बँकेतील घोटाळे , आर्थिक बेशिस्त , अनागोंदी व मनमानी कारभार , संचालक मंडळाने बँक व ठेवीदारांची केलेली फसवणूक व विश्वासघात , आर्थिक गैरव्यवहार आदींबाबत नाबार्ड तसेच सहकार विभागाने वेळोवेळी केलेल्या चौकशी आहेत . यातील बहुतेक घटना या प्रवीण अहवालात रकानेच्या रकाने भरले किचे संचालक व अध्यक्ष असताना घडले असल्याचे या अहवालातून दिसून येईल . मजूर नसताना मंजूर असल्याचे भासवून बँक , हजारो ठेवीदार तसेच सहकार विभागाचे फसवणूक करून जवळपास दोन दशके दरेकर बँकेवर निवडणूक लढवून संचालक म्हणून निवडून येत आहेत . आमदार व विरोधी पक्षनेता असलेल्या व्यक्तीने अशाप्रकारे फसवणूक करणे हा गंभीर गुन्हा आहे . त्यामुळे प्रविण दरेकर व प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्था मर्यादित यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १९९, २००, ४०६, ४१७, ४२०, ४६५, ४६८ व १२० ( ४ ) तसेच अन्य उचित कलमांतर्गत कारवाई होण्यासाठी हा जबाब देत आहे . माझा वर नमुद जबाब मराठीत टंकलिखीत केला असुन, तो मी वाचुन पाहिला असता, तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे .