“ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारनेच जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक”
मुक्तपीठ टीम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर दोषारोप करणे निरर्थक आहे. राज्य सरकारनेच मागास आयोग नेमून एम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्याच्या आधारे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळवणे ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे येथे केले. भाजपा मुक्ता टिळक … Continue reading “ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारनेच जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक”
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed