मुक्तपीठ टीम
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. पण त्यांच्यासाठी हे पद काटेरी मुकुटासारखं असणार आहे. मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत शिंदेंना अनेक आव्हानांना आता सामोरे जायचे आहे. मराठा, ओबीसी, धनगर समाजाचे आरक्षण, सरकारची आर्थिक परिस्थिती ही आव्हानं आहेतच. पण सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे, ते माजी मुख्यमंत्री आणि आजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रभावात सरकार चालवणं. त्यात पुन्हा शिंदेंची पदोन्नती जशी दिल्लीश्वरांच्या आशीर्वादाने झाली तशीच फडणवीसांची पदानवतीही त्यांच्याच निर्णयाने झाली, त्यामुळे एक वेगळी तारेवरची कसरत असणार आहे.
भाजपाने विरोधात असताना ज्या ज्या मुद्द्यावर मविआ सरकारला घेरले होते, ते सारे प्रश्न आता शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून सोडवावे लागणार आहेत.
मराठा आरक्षण
भाजपा नेतृत्वाकडून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी पदोन्नती देण्यामागे त्यांची प्रतिमा मराठा नेता अशी तयार करणं असाही उद्देश असावा. भाजपाकडे सक्षम, लोकप्रिय मराठा नेतृत्व नाही. ठाणे पट्ट्यात प्रभावशाली असणारे शिंदे मूळ सातारा या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील. त्यामुळे भाजपाकडे असलेल्या कोकणी मराठा नेत्यांना उर्वरित महाराष्ट्रात फारसं स्वीकारलं जात नाही, तसं शिंदेंच्या बाबतीत असणार नाही, असा भाजपाचा होरा आहे. पण त्यांच्या या प्रतिमेच्या फायद्याबरोबरच एक जबाबदारीही वाढते आहे. मराठा समाजाला मराठा मुख्यमंत्री असल्याने सतत रखडलेले, रद्द होत राहिलेले हक्काचं आरक्षण नक्की मिळावं, अशी अपेक्षा असणार. ते आरक्षण ओबीसी कोट्यातून द्यावे, अशी मागणी भाजपाशी संबंधित काहींनी मध्यंतरी मविआ सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी पुढे आणली होती. आता ती शिंदेंसाठीही अडचणीची ठरेल.
जर भाजपा नेतृत्वाने खरोखरच शिंदेंचं नेतृत्व महाराष्ट्रात रुजवायचं ठरवलं असेल तर त्यांना मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यात साथ द्यावी लागेल.
ओबीसी आरक्षण
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे त्या समाजातील जातींमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. त्यांना ते आरक्षण मिळवून देणं आवश्यक असेल. मध्यप्रदेश पॅटर्नने ते मिळवणं शक्य असलं, तरी ते पूर्वीपेक्षा कमी होऊनही चालणार नाही. त्यामुळे भाजपाने गाजवलेला हाही मुद्दा आता मुख्यमंत्री शिंदेंसाठी आव्हानात्मक असेल.
आर्थिक परिस्थिती
कोरोना संकटांच्या दोन वर्षांमध्ये जगाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. त्यात पुन्हा जीएसटी परतावा, मदतीचे प्रश्न आहेत. त्याबाबतीत केंद्रातील भाजपा सरकारने सहकार्य वाढवल्यास मुख्यमंत्री शिंदेंसाठी आर्थिक आव्हानांचा सामना करणं काहीसं सोपं जाईल. नाहीतर ते एक वेगळं अडचणीत आणणारं आणि गतिमान कारभाराच्या धोरणात अडथळा आणणारी मोठी अडचण ठरेल.
मित्रपक्ष भाजपासोबतची आव्हानं
खातेवाटपाचा वाद!
- शिंदे गट आणि भाजपामध्ये खातं वाटप हाही महत्वाचा मुद्दा असेल.
- दोन्ही पक्षांनी खातेवाटप अद्याप जाहीर केलेलं नाही.
- सरकारच्या नियंत्रणासाठी गृह, अर्थ, सहकार, ग्रामविकास, नगरविकास ही खाती महत्त्वाची आहेत.
- स्वत:च्या गोटातील आमदारांना नाराज होऊ न देता भाजपाकडून जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंना खूप प्रयत्न करावे लागतील.
फडणवीसांच्या प्रभावाखाली काम
उपमुख्यमंत्री असलेले फडणवीस यांचा आधीच्या कारकीर्दीतील संबंध, दिल्लीतील वजन यामुळे नोकरशाही फडणवीस यांना अधिक महत्व देऊ शकते. ते सांभाळत आपला प्रभाव वाढवण्याची कसरत मुख्यमंत्री शिंदेंना करावी लागणार आहे.
समर्थक आमदारांना संतुष्ट राखणं!
- शिवसेना सोडून शिंदेंकडे आलेल्या आमदारांच्या अपेक्षा या जास्तच असणार. त्यात शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे त्या वाढलेल्याही असतील.
- सर्वांना मंत्रीपदं किंवा सत्तापदं देणं शक्य नसणार. पण अन्य मार्गाने त्यांना संतुष्ट राखत मुख्यमंत्री शिंदेंना आपलं वजन कायमच नाही तर वाढवत न्यावं लागणार आहे.
अपात्रततेची टांगती तलवार
मुख्यमंत्री शिंदेंसह त्यांच्या गटातील शिवसेना आमदारांपैकी १६ जणांवर अपात्रततेची कारवाईची तलवार लटकते आहे. भाजपाचा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्षपदी आल्याने काम सोपे होणार असले तरी पुढे शिवसेना न्यायालयीन लढाई लढणार नाही, असे नाही. त्यामुळे तो मुद्दा खूप शिताफीने हाताळत संकटमुक्त व्हावे लागणार आहे.
Subscribe
