मुक्तपीठ टीम
कोरोना परिस्थितीत अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑक्सिजनची उपलब्धता याविषयी अधिकारीक गट २ (EG2) ची बैठक आज पार पडली. यात तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. त्यातील महत्वाचा निर्णय असा की देशातील शंभर रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठ्याच्याबाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्यात येणार आहे. सध्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी ५० हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनच्या आयात करण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे.
ऑक्सिजनबाबतीत घेतलेले तीन निर्णय:
१. १२ उच्च रुग्णसंख्या असलेल्या राज्यांतील ऑक्सिजन स्त्रोतांचे मॅपिंग : कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी वैद्यकीय ऑक्सिजन अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांकडून वैद्यकीय ऑक्सीजीनची मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उत्पादन क्षमतेपेक्षा मागणी अधिक आहे.
ऑक्सिजनच्या मागणीवर डिपीआयआयटी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, पोलाद मंत्रालय, विविध राज्ये, पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संस्था यासारख्या अनेक भागीदार संस्थांनी मॅपींग उपक्रम राबवला. वैद्यकीय ऑक्सिजनचे स्रोत आणि उत्पादनाविषयी राज्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
त्यानुसार, या १२ राज्यांना ४८८० MT, ५६१९ MT आणि ६५९३ MT वैद्यकीय ऑक्सिजन २० एप्रिल, २५ एप्रिल आणि ३० एप्रिल रोजी पुरवण्यात येणार आहे. तशी सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय जारी करणार आहे आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय ती अधिसूचीत करेल.
२. पीएसए निर्मितीसाठी आणखी १०० रुग्णालयांची निवड : Pressure Swing Adsorption (PSA) प्लान्टसच्या माध्यमातून रुग्णालयांना वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्यात येईल. यामुळे राष्ट्रीय ग्रीडवरील ऑक्सिजन पुरवठ्याचा ताण कमी होईल. यासाठी पीएम-केअर्समधून मंजूर करण्यात आलेले १६२ PSA प्लान्टसच्या लवकर उभारणीसाठी अवलोकन करण्यात येत आहे. तसेच ईजी२ ने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला आणखी १०० रुग्णालयांमध्ये पीएसए प्लान्टची निर्मिती करण्यास मंजूरी देण्याची सूचना केली आहे.
३. ५०,००० मेट्रीट टन वैद्यकीय ऑक्सिजनची आयात : वैद्यकीय ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेता, अधिकारिक गट-२ यांनी ५०,००० मेट्रीक टन ऑक्सिजन आयातीची निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.