ओबीसींमधील ‘या’ जातींनाही मिळणार केंद्राचं आर्थिक दुर्बल आरक्षण!

मुक्तपीठ टीम

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने ईडब्ल्यूएस कोट्यातील भरतीबाबत तपशील जारी केला आहे. यानुसार, ओबीसी समाजातील असे उमेदवार जे राज्याच्या ईडब्ल्यूएस यादीमध्ये आहेत, परंतु केंद्रीय यादीत नाहीत, ते देखील भारत सरकारने जाहीर केलेल्या रिक्त पदांसाठी अर्ज करू शकतील. मात्र, यासाठी त्यांना इतर आवश्यक पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या निकषांबाबत विचारलेल्या प्रश्नांची यादी जारी केली आहे.

ईडब्ल्यूएस कोट्याशी संबंधित सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी करणार

• ईडब्ल्यूएस कोट्याशी संबंधित सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे.
• या याचिकांमध्ये ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या घटनात्मकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
• त्याच वेळी, कार्मिक विभागाने असेही म्हटले आहे की राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचे सदस्य, ते कुठेही राहत असले तरीही केंद्र सरकारच्या पदांसाठी अर्ज करण्यास पात्र नसतील.
• कोणत्याही भरतीमध्ये ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या जागा रिक्त राहिल्यास त्या पुढील वर्षासाठी पात्र ठरणार नाहीत, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
• ईडब्ल्यूएस उमेदवारांमार्फतही ही रिक्त पदे भरण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत. तरीही ही पदे रिक्त राहिल्यास ती अनारक्षित श्रेणीतील पदे म्हणून भरता येतील.

याशिवाय मालमत्तेबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. कार्मिक विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आता निवासी भूखंड किंवा फ्लॅट देखील ईडब्ल्यूएससाठी व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून ओळखले जातील. ३१ जानेवारी २०१९ रोजी ईडब्ल्यूएस भरतीसंदर्भात जारी केलेल्या ज्ञापनात त्याचा समावेश करण्यात आला नव्हता. सध्या ५ एकर किंवा त्याहून अधिक शेतजमीन, १ हजार चौरस फूट किंवा त्याहून अधिक निवासी सदनिका, महापालिका क्षेत्रात १०० चौरस यार्ड किंवा त्याहून अधिक जमीन किंवा महापालिका हद्दीबाहेर २०० चौरस यार्डचा निवासी भूखंड असेल तर त्या कुटुंबाचा ईडब्ल्यूएस वर्गात विचार केला जात नाही.

कार्मिक विभागाने असेही स्पष्ट केले की ईडब्ल्यूएस नियमांसाठी पात्र कुटुंबात आजी-आजोबा किंवा १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची कोणतीही भावंड किंवा मुले समाविष्ट नसतील. एवढेच नाही तर नोकरीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी मागील वर्षाच्या मासिक पेन्शनसोबतच पगार, शेती, व्यवसाय तसेच व्यावसायिक उत्पन्नही मासिक उत्पन्नात जोडले जाणार आहे.