मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे आपण स्वागत करतो, मराठा आरक्षणास त्यामुळे मोठी मदत मिळेल, असे प्रतिपादन माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केले.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. महाराष्ट्राच्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या बाजूने केंद्र सरकारची ही भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मात्र तीन विरुद्ध दोन अशा न्यायमूर्तींच्या मताने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर हा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचा निर्णय दिला होता. तथापि, केंद्र सरकारने या संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे व राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याचा आग्रह धरला आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठा समाजासाठी घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे लोणीकर यांनी स्वागत केले आहे.
मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरण्यासाठी महत्त्वाच्या तीनपैकी एक मुद्दा १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा ठरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेतील भूमिका मान्य करून राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याची भूमिका अंतिम निकालात घेतली तर महाराष्ट्र राज्याला मराठा आरक्षणाबाबत मोठा दिलासा मिळेल. राज्य सरकारनेही वेळ वाया न घालविता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या आधारावर राज्याला पुनर्विचार याचिकेत अधिक चांगल्या रितीने बाजू मांडता येईल असेही लोणीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास पुढाकार घेण्याच्या ऐवजी निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून त्यावर किमान पंधरा दिवस खर्च करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. केंद्र सरकारचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि राज्याचा मराठा आरक्षणाचा अधिकार अबाधित राहिला तरी गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला जाण्याबद्दल उपाय करावा लागेल. एक तर पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर अनुकूल आदेश मिळवावा लागेल किंवा राज्य सरकारला मराठा समाज मागास असल्याचा नव्याने अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून घ्यावा लागेल. त्यासाठी मुळात मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. आघाडी सरकार मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणतेही अर्थपूर्ण कायदेशीर पाऊल उचलण्याच्या ऐवजी राज्यपालांना निवेदन देण्यासारख्या प्रकारांनी केवळ समाजाची दिशाभूल करत आहे, असेही लोणीकर यांनी सांगितले.
हातापायापडून किंवा विनवण्या करून आरक्षण मिळणार नाही, त्यासाठी कायदेशीर लढाई करावी लागेल असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या मराठा समाजाला आरक्षण नाही त्यामुळे वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते पुन्हा मिळण्यास काही वर्ष लागू शकतात. त्यासाठी पर्याय म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला जशा सवलती दिल्या होत्या तशा ओबीसींप्रमाणे सवलती ताबडतोब सुरू कराव्यात, अशी मागणी देखील यावेळी लोणीकर यांनी केली.
Subscribe
