मुक्तपीठ टीम   १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्राने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही, असे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा … Continue reading “आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न केंद्गाने अनुत्तरीत ठेवला!” : अशोक चव्हाण