अखेर कोकणाला ‘नकोशी’ रिफायनरी विदर्भात नेेण्यासाठी ‘अधिकृत’ मागणी!

मुक्तपीठ टीम

नाणार रिफायनरी प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित करा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आशिष देशमुख वारंवार करत आहेत. आता डॉ. आशिष देशमुख यांनी विदर्भात रिफायनरी प्रकल्पासंबंधी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना विनंतीपत्र लिहिले आहे. त्यांनी या पत्रातून विदर्भात रिफायनरीची गरज का आहे, याची अभ्यासपूर्ण माहिती दिली आहे.

पेट्रोकेमिकल रिफायनरीचा प्रकल्प विदर्भातच व्हावा, या संबंधीचे एक विनंतीपत्र काल महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री मा. श्री. सुभाषजी देसाई यांना दिले.@CMOMaharashtra
#vidarbha #रिफायनरी #nanarrefinary #VidarbhaForRefinary #विदर्भ #नाणार #नागपूर #CMOMaharashtra #SubhashDesai pic.twitter.com/poRFgacIOP

— Dr. Ashishrao R. Deshmukh (@AshishRDeshmukh) April 17, 2022

डॉ.आशिष देशमुख यांचं पत्र जसं आहे तसं….

प्रति, दि. १६.०४.२०२२
मा.श्री.सुभाषजी देसाई,
उद्योगमंत्री- महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई.

विषय- रिफायनरी प्रकल्प विदर्भात आणण्यासंदर्भात विनंतीपत्र.

मा. महोदय,

आपणांस माहीत आहेच की, रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्प विदर्भात यावा यासाठी मी मागील ६ वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला कोकणात विरोध असल्यामुळे मा. मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे हा प्रकल्प विदर्भात आणण्यासाठी पूर्वीपासूनच सकारात्मक होते. यादृष्टीने आपण विचार करावा आणि हा प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित करावा. तसे शक्यच नसल्यास, ग्रीन रिफायनरीसाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे अधिकृतरित्या प्रस्ताव पाठवावा आणि त्या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी आग्रह करावा. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इत्यादी) च्या माध्यमातून रिफायनरी प्रकल्प साकार करता येणे सहज शक्य आहे. राज्य सरकार विदर्भात रिफायनरीसाठी जागा देण्यास व इतर सुविधा देण्यास तयार आहे, अशा आशयाचा प्रस्ताव केंद्राला व पेट्रोलियम मंत्रालयाला पाठवावा, जेणेकरून विदर्भात हा प्रकल्प साकार करता येईल. विदर्भात रिफायनरीची गरज का आहे, याची अभ्यासपूर्ण माहिती खालील प्रमाणे-

भारताचा दरडोई सकल घरेलू उत्पादन (जि.डी.पी.) जागतिक सरासरीच्या केवळ ४२% आहे. तर प्रगत देशाच्या तुलनेत केवळ ८%आहे. दरडोई उत्पन्न शेती व्यवसायात रु.४१०००/-, उद्योगात रु.१२००००/-, तर सेवा व्यवसायात रु.१६००००/- आहे. दरडोई उत्पन्न वाढवायचे असल्यास उत्पादन क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होणे आवश्यक आहे. शेतीवर उपजिविका असणारे कमीत कमी १०-१५ टक्के मनुष्यबळ हे उत्पादनक्षेत्रकडे वळायला हवं व एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संधी उत्पादनक्षेत्रात निर्माण व्हायला हव्यात. शेतीचं सकल घरेलु उत्पन्न (GDP) एकुण घरेलु उत्पन्नाच्या केवळ १५ टक्के असुन शेतीवर अवलंबुन असलेले मनुष्यबळ एकुण मनुष्यबळाचा जवळपास ४० टक्के आहे. मोठे कारखाने उभारून रोजगार निर्माण केले तरच हे नोक-यांचे हे स्थलांतर शक्य होईल व सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावू शकेल. अमेरिका, चीन आणि इतर अनेक प्रगत देश याच मार्गाने प्रगत झाले आहे. अर्थातच तेल व उर्जा क्षेत्रावर बऱ्याच गोष्टी निर्भर आहेत.

भारतात ऊर्जेची गरज झपाट्याने वाढते आहे. गेल्या वीस वर्षात प्राथमिक ऊर्जा ४४१ Mtoe वरून ९२९ Mtoe (million ton oil equivalence) वर गेली आहे आणि इंडिया एनर्जी ऑउटलूक २०२१ च्या अहवालात २०३० पर्यंत १२३७ Mtoe पर्यंत वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. याचाच अर्थ भारताला ऊर्जा सुरक्षेकरीता पारंपरिक व पर्यायी या दोन्ही क्षेत्रात उर्जा उत्पादन वाढविणे अनिवार्य आहे. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्सचा आढावा घेतल्यास, रिफायनरीची क्षमता सध्याची ५ दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन वरुन २०३० पर्यंत ६.४ दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन तर २०४० पर्यंत ७.७ दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन वाढणे अपेक्षित आहे. आज आपला देश आपल्या आवश्यकतेच्या ४०% केमिकल आयात करतो आहे. पुढील दहा वर्षात भारतात ८७ अब्ज डॉलरचे केमिकल प्रकल्प उभारण्याचा मानस आहे. या केमिकल्सला लागणारा बहुतांश कच्चा माल रिफायनरी मधूनच तयार होणार आहे. हा विकास करीत असतांना वसुंधरेच्या संरक्षणाकरिता अपारंपरिक, शाश्वत, नैसर्गिक, पर्यायी ऊर्जा उदा. सौर, वायू, जल, इथेनॉल, विजेवर चालणारी वाहने इत्यादी क्षेत्रात प्रगतीपण तितक्याच नेटाने आणि गतीने सुरु राहणार आहे.

प्राकृतिक तेल शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पाने वातावरण प्रदूषित होते हा एक सर्वसाधारण समज आहे. पण जर नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार केला तर शून्य विसर्ग प्रकल्प अगदी सहज शक्य आहे. आज जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी गुजरातच्या जामनगरमध्ये कार्यरत आहे. त्या रिफायनरीमुळे तिथे कुठेही प्रदूषण वाढलेले नाही. तिथे वातावरणातील हवा, पाणी, घनकचऱ्याचे सर्व निकष काटेकोरपणे पाळले जातात. सन २००८ मध्ये केंद्र सरकारने भारतात तेल शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पापासून होणाऱ्या प्रदूषणाचे सुधारित निकष जाहीर केले आणि सन २०१२ मध्ये पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पाचे सुधारित निकष जाहीर केले. हे निकष जगातील कुठल्याही प्रगत देशाच्या, विश्व बॅंकेच्या व इतर जागतिक स्तरावरील निकषाच्या तुलनेत तितकेच कठोर आहेत. नवीन तंत्रज्ञान वापरून देशात होणाऱ्या पुढील सर्व प्रकल्पामध्ये हे निकष काटेकोरपणे पाळणे सहज शक्य होणार आहे. कदापि त्यामुळेच प्रगत देशात जुने, कमी क्षमतेचे अनेक रिफायनरी प्रकल्प आज बंद केले जात आहेत.
जर देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करायचे असतील, सर्वसामान्यांचे राहणीमान सुधारायचे असेल, सशक्त, सबल, सधन आणि सुशिक्षित भारत निर्माण करायचा असेल तर उशिरा का होईना भारत जगातील मॅनुफक्चरींगमध्ये एक मोठी महासत्ता होणे आवश्यक आहे. म्यॅकेंझीच्या अहवालाप्रमाणे भारतात २०३० पर्यंत ९ कोटी बिगरशेती रोजगाराची गरज भासणार आहे. याकरिता ८% ते ८.५% एकूण घरेलू उत्पादन (GDP) होणे आवश्यक आहे. जर उत्तम उत्पादकता वाढ होत राहिली तर दरवर्षी १-२ कोटी रोजगार निर्मिती होणे शक्य आहे. हा सगळा आकड्यांचा उहापोह हेच दर्शवितो की, भारताकरीता मेक इन इंडिया किती महत्वाचे आणि आवश्यक आहे. सर्वकाही तेल व उर्जेवर अवलंबून आहे.

भारताला रासायनिक क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाची गरज मुख्यत्वे करून वाहन क्षेत्रातील दुपट्टीने होणारी इंधनाची वाढ आणि सुधारणाऱ्या राहणीमानाकरीता लागणारे पेट्रोकेमिकल याकरिता आहे. तर आता नवीन तेल शुद्धीकरणाचे प्रकल्प उभारायचे असतील तर ते कुठे उभारायचे?

६ वर्षांपूर्वी प्रस्तावित ३ लाख कोटी रुपयांच्या रत्नागिरीच्या नाणार येथील रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला शिवसेना व स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध असल्यामुळे मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे यांनी हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, तेथेसुद्धा स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध पाहता हा प्रकल्प कोकणच्या बाहेर नेण्याचे ठरले आहे. हा प्रकल्प विदर्भात आणावा यासाठी मी मागील ६ वर्षांपासून विविध स्तरांवरून पाठपुरावा करीत आहे. विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट (VED) ने सुद्धा या प्रकल्पाची विदर्भाला गरज असल्याचे ठासून सांगितले आहे. आम्ही या प्रकल्पाच्या विविध आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि राजकीय प्रभावांबद्दल आवश्यक असलेला सर्व तपशील संग्रहित केला आणि त्याचा सखोल अभ्यास केला. तसेच प्रकल्पाची गरज, गुंतवणूक, आवर्ती खर्च, रोजगाराची संभाव्यता, भविष्यातील शक्यता आणि जोखीम देखील काळजीपूर्वक तपासल्या. प्रत्येक प्रांताला प्रगती हवी आहे. मग पर्याय असतांना विदर्भानेच मागे का रहावे?
जर राजस्थानात ५०० किलोमीटर लांब पाईपलाईनने कच्चे तेल आणून रिफायनरी उभारल्या जाऊ शकते, जर पानिपत रिफायनरी ११०० किमी पाईपलाईने तेल आणून वर्षानुवर्षे नफ्यात चालू शकते, जर बरौनी, मथुरा, भटीण्डा, बिना, गुवाहाटी असे अनेक तेल शुद्धीकरणाचे कारखाने जे समुद्रकिना-यापासून लांब असुनही नफा कमवत चालू शकतात तर विदर्भामध्ये रिफायनरी का नाही येऊ शकत? वर्षांनुवर्षे औद्योगिकदृष्ट्या विदर्भ प्रदेश दुर्लक्षित आहे. मग आता नाणार प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरीत करायचा विचार का केल्या जाऊ नये?

रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाकरिता विदर्भाची मागणी किती रास्त आहे ते बघू या. तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प समुद्र किनारी असल्यास कच्चे तेलाचा दळणवळणाचा खर्च कमी होतो. हे अंशतः खरे आहे. पण भारतासारख्या विशाल देशात प्रॅाडक्टच्या होणाऱ्या दळणवळणाचा खर्च सुद्धा विचारात घेतला पाहिजे. याशिवाय अनेक सामाजिक बाबींचा जसे एखाद्या क्षेत्राचा विकास, तेथील लोकांना रोजगार, त्या भागातील आर्थिक समतोल इत्यादींचा विचारही आवश्यक ठरतो.

हा प्रकल्प विदर्भात हलविला जाणे आवश्यक आहे कारण येथे स्वस्त जमीन, नैसर्गिक पाणी, जंगल, संपूर्ण देशात रेल्वेचे जाळे, स्वस्त स्टील, सिमेंट, मनुष्यबळ, कमी किंमतीत तयार उत्पादनांचे वितरण, तयार उत्पादनांची विविध श्रेणी, प्रकल्प सुरु करण्यासाठी लागणारा कमी वेळ व इतर सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असून रत्नागिरीच्या तुलनेत या प्रकल्पाच्या खर्चात रु. ५०,००० कोटींची बचत होऊ शकते. विदर्भाच्या तुलनेत रत्नागिरी येथे तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या वितरणाचा खर्च खूप जास्त असणार आहे, दरवर्षी अंदाजे रु. २०,००० कोटी. हा आकडा विचारात घेतलेल्या अनेक घटकांवर आधारित आहे.

विदर्भ, मुख्यत्वे नागपूर, हे देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने ते देशाच्या इतर सर्व भागाशी रेल्वे, महामार्गाने उत्तम प्रकारे जोडलेले आहे. खनिजांच्या खाणी, सिमेंट उद्योग, वीज निर्मिती प्रकल्प, पोलाद निर्मिती प्रकल्प सानिध्यात असल्याने इंधन व पेट्रोकेमिकलचा मोठ्याप्रमाणात वापर इथे होणार आहे. रिफायनरी उभारण्यासाठीचा खर्च जमीन व बांधकामाचा खर्च कमी असल्याने इथे बराच कमी होउ शकतो. विदर्भात आणायला लागणाऱ्या कच्या तेलासाठीच्या पाइपलाइनचा खर्च हा येथे वापरण्यात येणाऱ्या पेट्रोकेमिकल प्रॉडक्ट व इतर रिफायनरी मधून आणायला लागणा-या इंधनाचा खर्च वाचल्याने भरुन निघेल. विदर्भात मुबलक पाणी कमी किंमतीत व कोलबेस पॅावर अत्यल्प किंमतीत उपलब्ध असल्याने ऑपरेटींग कॅास्टमधे दरवर्षी ४ ते ५ हजार कोटीची बचत होईल. इतर अनेक फायदे जमेस धरल्यास १५-२० हजार कोटींची बचत अपेक्षित आहे.

६० दशलक्ष एमटीपीए इतक्या मोठ्या क्षमतेसह या आरपीसीला प्रचंड गुंतवणूकीद्वारे पायाभूत सुविधायुक्त वितरण प्रणाली तयार करावी लागेल. परंतु, प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित केल्यास मोठी बचत होऊ शकते, जेथे प्रकल्पाचा चांगला वापर आणि शेवटच्या वापरकर्त्याच्या खर्चात बचत होईल. अर्थातच, होणारा प्रचंड खर्चही वाचू शकेल.

आपल्या सर्वांना माहित आहे की, आता रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी किनारपट्टीचे स्थान आवश्यक नाही. किनारपट्टीपासून टाकलेल्या क्रूड पाइपलाइनद्वारे बर्‍याच लँड रिफायनरी यशस्वीरित्या कार्य करीत आहेत. खरं तर दिल्ली जवळ तीन मोठ्या रिफायनरी कार्यरत आहेत. पानिपत, भटिंडा, मथुरा, बिना, गुवाहाटी सर्वांचा विस्तार होत आहे. हा प्रस्तावित आरपीसी महाराष्ट्रातील विदर्भात स्थलांतरित केल्या जाऊ शकतो.
विदर्भातही अन्य लँड रिफायनरीप्रमाणे क्रूडचा पुरवठा पाईपलाईनद्वारे मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्सप्रेस मार्गाने केल्या जाऊ शकतो. या पाईपलाईनमुळे रोड-रेल लॉजिस्टिकच्या होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. विदर्भातील रिफायनरी सध्याच्या सरासरी ८५० किलोमीटर अंतरापेक्षा ५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्राला पुरवठा करू शकेल. पाईपलाईनद्वारे क्रूड आणि तयार उत्पादनांच्या वितरणासाठी वाहतुकीची पद्धत या मागासलेल्या विदर्भ भागासाठी ‘गेम चेंजर’ असेल.

महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रदेशाला लागून छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि तेलंगाना राज्य आहे. विदर्भातील या रिफायनरीमधून कमी खर्चात मिळणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांमुळे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसमुळे दहा कोटी लोकसंख्येचा फायदा होईल. ४ लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमुळे चांगले सामाजिक परिणाम खूप मोठे असतील. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादासाठी हा कायमस्वरूपी तोडगा असेल.

याच्या व्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात कोळसा, मॅंगनीज, लोह खनिज, बॉक्साइट, चुनखडी, डोलोमाईट, तांबे, क्वार्ट्ज खाण क्षेत्र जिथे मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम पदार्थांची गरज असते, त्यांनासुद्धा कमी दरात पेट्रोलियम उत्पादनांचा लाभ मिळेल. या सर्व बाबींचा विचार करता, विदर्भ हा प्रस्तावित रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी योग्य आहे. रिफायनरीमुळे अनेक नवीन पेट्रोकेमिकल युनिट अस्तित्वात येतील.

विदर्भातील मोठ्या कापूस पिकासाठी पॉलिस्टरसारख्या उत्पादनाची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे विविध श्रेणीचे दर्जेदार कापड उत्पादन होईल. या रिफायनरीमुळे शेती समूहाला मोठा फायदा होईल. पंतप्रधानांचे ५ एफचे विजन फार्म फाइबर फॅब्रिक फॅशन फॉरेक्स विदर्भात साकार होईल. कोकण रत्नागिरीमध्ये इतके मोठे फायदे नाहीत.

या प्रकल्पातून विदर्भ आणि आसपासच्या राज्यात पोहोचण्यासाठी ओएमसीद्वारे सध्या घेतल्या जाणार्‍या लॉजिस्टिक खर्चात मोठी बचत होईल. ६ कोटी टन क्षमतेचे लॉजिस्टिक महत्वाची भूमिका बजावते. रस्ते, रेल्वे व विमानसेवा अशा पायाभूत सुविधांसाठी रत्नागिरी येथे मोठ्या गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे. परंतु, या सर्व सुविधा विदर्भात तयार आहेत. येथे प्रकल्प सुरु करण्यासाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक आणि वेळ वाचेल.

एक मोठा कारखाना उभारला तर त्या भागांत असंख्य माध्यम व लहान कारखाने उभारले जातात. विदर्भतातील युवकांना व्यावसायिक होण्याच्या अनेक संधी निर्माण होतील. एक ते चार लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. शेतीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य कुटुंबाचे उत्थान होईल. हा रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स म्हणजे भारताला मॅनुफक्चरींग हब तयार करण्यास विदर्भाचा सिंहाचा वाटा ठरणारा प्रकल्प असेल. नागपूरयेथील मिहान, गोसीखुर्द ही ठिकाणे रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी उपयुक्त ठरतील. हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प विदर्भाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावेल, असा मला ठाम विश्वास आहे. किंबहुना, हा प्रकल्प विदर्भात कुठे उभारता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समितीची नेमणूक करावी, अशी विनंतीसुद्धा मी आपणांस या पत्राच्या माध्यमातून करीत आहे.

धन्यवाद,
आपला,
-डॉ. आशिषराव र. देशमुख
माजी आमदार (विधानसभा-काटोल),
Member, Parliamentary Board Maharashtra

Pradesh Congress Committee