अमेरिकन लसींचा पुरवठा लवकर शक्य नाही, सध्या तरी रशियाचाच आधार!

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाविरोधात सर्वात प्रभावी शस्त्र मानल्या गेलेल्या लसींचा देशात तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेकांना नोंदणी करुनही लस मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परदेशी कंपन्यांची लस भारतात आणावी अशी मागणी राज्यांकडून केली जात आहे. परंतु फायझर आणि मॉडर्नांसारख्या अमेरिकन लसींसाठी भारताला बराच काळ वाट बघावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्यातरी रशिया या जुन्या मित्राकडून मिळत असलेल्या स्पुतनिक लसीचाच भारताला आधार आहे. मुंबईचे मनपा आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनीही थेट या लसीचे एक कोटी डोस मिळवण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.

भारतात फायझरला मिळाली नव्हती मान्यता

• भारतात सध्या दोन लस उपलब्ध आहे.
• त्यात या आठवड्यापासून रशियाची स्पुटनिक व्ही लस देखील भारतात उपलब्ध झाली आहे. खरंतर अमेरिकन फायझरने भारतात मंजुरीसाठी प्रयत्न केले होते.
• मात्र ३ फेब्रुवारीला भारतीय औषध नियामकाने फायझरची मॉडर्ना लस भारतात वापरण्यास मान्यता दिली नाही.
• त्यानंतर फायझरने आपला अर्ज मागे घेतला.
• जेव्हा कोरोनाची दुसरी लाट एप्रिलमध्ये भारतात जास्त उसळली आणि लसींचा तुटवडा जाणवू लागला, तेव्हा भारत सरकारने याबाबत फेरविचार केला.

आता चाचणीशिवाय मंजुरी, पण कंपन्यांकडे प्रचंड मागणी

• १३ एप्रिल रोजी सरकारने जाहीर केले की अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, जपान आणि डब्ल्यूएचओ यांनी मंजूर केलेल्या लसींना भारतात दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्या घेणे बंधनकारक नसेल.
• सरकारने जाहीर केल्यानंतर जवळपास दीड महिना झाला आहे, परंतु आतापर्यंत भारताने फायझर किंवा मोडर्ना सारख्या परदेशी लसी कंपनीशी कोणताही करार केलेला नाही.
• यामागील कारण म्हणजे या कंपन्यांकडे ऑर्डर भरपूर आहेत.

आता अमेरिकन सरकारच्या हस्तक्षेपावर अवलंबून

• काही देशांनी अमेरिकन कंपन्यांकडे आगाऊ मागणी नोंदवली आहे.
• डिसेंबर २०२० मध्ये पुरवठा सुरू करणार्‍या दोन अमेरिकन कंपन्या २०२३ पर्यंत या देशांना कोट्यवधी डोस पुरवण्यास बांधील आहेत.
• अशा परिस्थितीत भारताला त्यांच्या लसीसाठी बराच काळ वाट पाहावी लागेल.
• अमेरिकन लसींसाठी २०२३पर्यंतचीही आगाऊ नोंदणी झाली आहे.
• आता अमेरिकन सरकारने हस्तक्षेप केला तरच भारताचा नंबर लवकर येऊ शकतो.
• त्यासाठीच परराष्ट्रमंत्री जे.एस.जयशंकर यांच्या दौऱ्याकडे अपेक्षेने पाहिले जात आहे.