इंधनावरील कर कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम

मुक्तपीठ टीम

वॅटचा निर्णय घेत असताना सरकारने रक्कम कमी केली त्यात २४०० कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागला. मुल्यवर्धित कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे असे असताना विरोधक अजून कपात केली पाहिजे असे बोलत आहे परंतु राज्यसरकारने जेवढं शक्य आहे तेवढं करण्याचा प्रयत्न केल्याची राज्यसरकारची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली . आज जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

हजार – अकराशे कोटी रुपयांची सीएनजीतून जबाबदारी उचलली आणि २४०० म्हणजे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा
महसूल सोडून जनतेला दिलासा दिला असेही अजित पवार म्हणाले.

२१ मे २०२२ रोजी पेट्रोलच्या मुल्यवर्धित करात कपात करण्यात आली होती त्यातून केंद्रसरकारने आणि राज्यसरकारने काय केले यावरून आरोप – प्रत्यारोप झाले. मात्र राज्यसरकारने जे काही करणं शक्य होतं ते करण्याचा प्रयत्न केला असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

आता पेट्रोल – डिझेलचा निर्णय झाला त्यावेळी केंद्रसरकारने यामध्ये साधारण ८ रुपये पेट्रोल आणि दोन रुपये डिझेलची कपात केली. वन नेशन वन टॅक्स यापध्दतीची परिस्थिती निर्माण करण्यात आलेली आहे तसं पेट्रोल व डिझेलच्या बाबतीत राज्यांना स्वतः चं राज्य चालवण्याकरता काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत निधी तर लागतच असतो. कुठला टॅक्स, कशावर किती असावा तो निर्णय राज्यांचा असतो हेही अजित पवार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे एक्साईज कलेक्शन डिझेलचे २०१७ – १८ मध्ये ३३ हजार ४७९ कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकारने केंद्रसरकारला टॅक्सच्या रुपाने दिले. २०१८ – १९ मध्ये ३५ हजार २८२ कोटी दिले. २०१९-२० मध्ये ३७ हजार ३४९ कोटी रुपये दिले. २०२०-२१ मध्ये ३० हजार ४३२ कोटी रुपये दिले. यामध्ये २०१७-१८ मध्ये फक्त ४२७ कोटी, २०१८-१९ मध्ये ४४० कोटी रुपये, २०१९ – २० मध्ये ४३५ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये ३८३ कोटी रुपये केंद्राकडून परत मिळाले. तर पेट्रोलचे एक्साईज कलेक्शन २०१७-१८ मध्ये १४ हजार ९२० कोटी रुपये त्यापैकी १२९ कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये १५ हजार ६४३ कोटी पैकी १३९ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये १६ हजार १३४ कोटी पैकी १४७ कोटी रुपये, २०२० – २१ मध्ये १४ हजार ३२ कोटी पैकी १३८ कोटी रुपये मिळाले हेही अजित पवार यांनी सांगितले.

केंद्रसरकार वेगवेगळे टॅक्स लावतात त्यामध्ये पेट्रोलमध्ये १.४० पैसे जमा करतात त्यात ५९ टक्के रक्कम केंद्राला व ४१ टक्के राज्याला मिळते ही रक्कम तुटपुंजी आहे असेही अजित पवार म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांच्या आरोपाला आकडेवारी देत जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

विधानसभा सदस्यांद्वारे राज्यसभेचे खासदार निवडण्यासाठीची निवडणूक जवळ येत आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होणार नाही, असा अंदाज अजित पवार यांनी वर्तविला. तसेच संभाजीराजे यांनी खासदारकीबाबत सर्वच पक्षांशी चर्चा केली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अधिकची मते नसल्यामुळे आम्ही एकच जागा निवडून आणू शकतो, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिले.

केंद्रीय यंत्रणा त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत कारवाया करत असतात. माझ्याही नातेवाईकांवर मागच्या काळात धाडी टाकल्या होत्या. मंत्री अनिल परब यांच्यावर आज कारवाई सुरु असल्याची माहिती काही लोकांनी दिली. मागे तर काही नेत्यांनी अमक्याचा नंबर, तमक्यावर कारवाई असे सुतोवाच केले होते आणि त्यानंतर त्या – त्या व्यक्तींवर कारवाई झालेली आहे. अशा यंत्रणेमध्ये कुणाचाही हस्तक्षेप न होता पारदर्शकपणे कारवाई केली गेली तर कुणाचाही विरोध नाही. जसे राज्यसरकारच्या अखत्यारीत सीआयडी, ईओडब्ल्यू, लाचलुचपत विभाग आहे. त्यांना माहिती मिळाल्यानंतर ते कारवाई करतात. तसेच केंद्रीय यंत्रणा देखील काम करतात. कायद्यानेच या यंत्रणांना अधिकार दिलेले आहेत. फक्त त्याचा गैरवापर होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा सर्वांची आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अतिशय चुकीचे वक्तव्य केले असून महाराष्ट्राची ती संस्कृती नाही. आम्ही पण खूप काही बोलू शकतो, पण आपल्या संस्कृतीचा विचार करुन गप्प बसतो. चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनाही पसंत पडले नसेल. राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असताना असे नेते काही बोलून जातात आणि माध्यमात तेच दाखवले जाते. त्यामुळे राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांनी तारतम्य ठेवून वक्तव्य केले पाहिजे. कुठलाही समाज किंवा महिलावर्गाच्या भावना दुखावल्या जातील, असे बोलता कामा नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केले.

आमचा प्रयत्न शेवटपर्यंत ऊसगळीताला जावा असा आहे. साखर आयुक्त लक्ष ठेवून आहेत. ऊस लागवडीची नोंद कृषी विभाग किंवा कारखान्यात केली गेली असती तर त्याच्यावर सरकारला तात्काळ निर्णय घेता आला असता.सध्या बीड, नांदेड, लातूर, जालना या जिल्ह्यात आणि सातारा येथील अंजिक्यतारा ऊस कारखान्याच्या परिसरात ऊस आहे. ऊस गळीताला जाईपर्यंत कारखाने बंद करु नये असे आदेश देण्यात आले आहेत असेही अजित पवार यांनी सांगितले.