लंचब्रेकमध्ये ‘तो’ फोन…नंतरच कृषिमंत्र्यांचा कृषी कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव!

मुक्तपीठ टीम

शेतकरी दिल्ली सीमेवर नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. शेतकरी आंदोलकांसोबत झालेल्या अकराव्या बैठकीत केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे पाहायला मिळाले. या बैठकीत तिन्ही कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकरी संघटनांच्या समोर ठेवला आहे. पण हा प्रस्ताव आधी नव्हता. हा प्रस्ताव लंचब्रेकनंतर सरकारतर्फे ठेवण्यात आला. लंचब्रेकमध्ये कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गृहमंत्री अमित शाहांशी बोलणे केले. त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे कृषि कायदे स्थगितीचा प्रस्ताव ठेवला.

सरकारने कायदे स्थगितीची प्रस्ताव ठेवतानाच किमान हमी दरासाठी एक समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला. या समितीच्या शिफारशीनंतरच कायद्यांबद्दलचा पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. कायदे मागे घेण्यावर शेतकरी नेते ठाम आहेत. मात्र, आजवर ताठर भूमिका घेणाऱ्या केंद्र सरकारने काहीशी तडजोडीची तयारी दाखवल्याचे दिसले. हे घडले ते गृहमंत्री अमित शाहांच्या फोन सल्ल्यानंतरच! शेतकऱ्यांना नको असलेले तिन्ही कृषी कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला. सर्वोच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तयारीही सरकारने दाखवली आहे. तसेच किमान हमी दरासाठीही एक नवी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या समितीच्या शिफारशींनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, घाईघाईत कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

मात्र, केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात पुढील बैठक २२ जानेवारी रोजी दुपारी बारा वाजता होणार असून, या बैठकीत शेतकरी संघटना सरकारच्या प्रस्तावावर आपले मत मांडणार आहेत. ‘शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचा प्रस्ताव मान्य केला तर दीड वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती दिली जाऊ शकते’, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी दिली. तसेच शेतकरी आंदोलकांनी २६ जानेवारीला आयोजित केलेली ट्रॅक्टर रॅली होईलच, असे स्पष्ट केले आहे.

विज्ञान भवनात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ४० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. यावेळेस सरकार आमच्या प्रमुख मागण्यांबद्दल चर्चा करत नाही याबद्दल शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा तोमर यांनी प्रस्ताव ठेवले. तर शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसचा मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.