संकलन – अपेक्षा सकपाळ
अॅड. उल्हास बापट म्हणजे महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशातील नामवंत घटनातज्ज्ञांपैकी एक! सध्या महाराष्ट्रात शिवसेनेतील सत्तासंघर्षाचा वाद सुरु आहे. तो आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावादावर अॅड. उल्हास बापट यांनी विविध माध्यमांशी बोलताना परखडपणे माहितीपूर्ण मते मांडली. काही महत्वाची मते संकलित करून अॅड. उल्हास बापट यांच्याच शब्दात ती सादर केली आहेत.
घटनातज्ज्ञ अॅड. उल्हास बापट यांचे महाराष्ट्र सत्ता संघर्षावरील मत
माझं स्वत:चं असं मत आहे की, गेल्या ७५ वर्षामध्ये स्वतंत्र्य भारतामध्ये ज्या अतिमहत्वाच्या केसेस सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्या, अशा दहा केसेस आपल्याला काढायला सांगितल्या तर सध्याची महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण ही त्यातली एक केस होईल. जसं केशवानंद भारत केसमध्ये संविधानाच्या मूळ गाभ्याला हात लावता येणार नाही, असं सांगण्यात आलं. किंवा इंद्रा सहाणी केसमध्ये ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, हे सांगण्यात आलं. त्याचप्रमाणे हा जो खटला आहे, यामध्ये भारतीय राज्यघटनेचे अत्यंत महत्वाचे मुद्दे आहेत,ज्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
एक म्हणजे संघराज्य व्यवस्था, हे एक बेसिक स्ट्रक्टरचा भाग आहे. आणि या संघराज्यामध्ये राज्यपालांची भूमिका फार महत्वाची असते. आज असं दिसतय की राज्यपाल केंद्र सरकारच्यावतीने एजंट असल्यासारखे वागत आहेत. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पूर्वीच सांगितलं होतं की, तुम्ही त्या राज्याचे संविधानात्मक प्रमुख आहात.त्याचप्रमाणे तुम्हाला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. राज्यपालांची भूमिका इथे ठरवावी लागणार आहे. दुसरं म्हणजे निवडणुका. हे दोन्ही बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग आहे. याच्यावर निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. ही अतिमहत्वाची केस मला वाटते.
माझं स्वत:चं मत असं आहे की एकदा ही केस घटनापीठाकडे सोपवावी आणि तसं जर त्यांनी केलं तर त्यात राज्यपालांची भूमिका तसेच पक्षांतर बंधी कायद्याचा अर्थ काय आहे? या दोन गोष्टी त्यांना ठरवाव्या लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा जर निर्णय घेतला तर १४१ कलमाखाली तो सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. कारण शेवट एक लक्षात ठेवा भारतामध्ये २८ राज्य आहेत. प्रत्येक राज्यात राज्यपाल आहेत. प्रत्येक राज्यात लोकशाही आहे. प्रत्येक राज्यात पक्षांतर होत आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण भारताला प्रभावित करणारा राजकीय निर्णय होणार आहे. त्यामुळे याच महत्व खूप मोठं आहे.
पक्षाच्या चिन्हाला आपल्या इथे फार महत्व अशाकरिता आहे की भारतातील बऱ्याच लोकांना लिहिता-वाचता येत नाही ते चिन्हावरचं मतदान करतात. त्यामुळे त्यावर घाई करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. आणि शेवट एक लक्षात ठेवा की, निवडणुकीची अधिकार हा मुलभूत अधिकारांमध्येच सुरुवातीला ठेवणार होते, परंतु नंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी असं सांगितले की असं न करता, ३२४ कलमाखाली एक स्वतंत्र्य निवडणूक आयोग निर्माण करावं. आणि तसं त्यांनी केलं असल्यामुळे ते Constitutional Comission आहे. आणि त्याच्या कार्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शक्यतो हस्तक्षेप करायचा नाही.
कायदा करणाऱ्यांपेक्षा कायदा मोडणारे जास्त हुशार असतात. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा हा अत्यंत चांगल्या हेतूने राजीव गांधी यांनी १९८५ साली केला. तुम्ही विरुद्ध मतदान केले किंवा पक्ष आपणहून सोडलात तर तुम्ही अपात्र ठरणार. याला तीन त्यांनी अपवाद ठेवले होते. पहिला अपवाद होता फुटीचा. एक तृतीयांश लोक बाहेर गेले तर वाचतील. पण तो अपवाद आपण २००३ मध्ये घटना दुरुस्ती करून काढून टाकला. पण दुसरा जो अपवाद आहे, म्हणजे दोन-तृतीयांश लोक बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले तर ते वाचतील. आता हा जो पॉईंट आहे हा फार घातक आहे. कारण असं की एक-तृतीयांश बाहेर गेले तर चालणार नाही. दोन तृतीयांश गेले तर चालतील. त्यामुळे हे कलम सुद्धा रद्द व्हायला पाहिजे. तिसरा अपवाद हा अध्यक्षांचा आहे.
घटनेमध्ये दोन टप्पे आहेत. एक Original Political Party आणि दुसरं legislative Party. माझ्यामते पक्ष कोणाचा आहे तर Original Political Party याची जी घटना आहे ती निवडणूक आयोगाकडे दिलेली असते. आणि निवडणूक आयोगाने त्या राजकीय पक्षाला ओळख आणि चिन्ह दिलेलं असतं. आणि legislative Party आहे त्याचं महत्व नाही. ते पक्षाच्या चिन्हावर निवडणून आलेले आहेत. माझ्या मते Original Political Party ज्याच्या हातात आहे, त्याचाच तो पक्ष होतो.
Subscribe
