मुक्तपीठ टीम
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटातील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षांकडून युक्तवाद करण्यात आला. मात्र, आज कोणताही निर्णय झालेला नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या अस्तित्वावरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सकाळी हे पहिल्या क्रमांकाचं प्रकरण असेल, असे सांगून आजची सुनावणी आवरती घेतली.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद केला तर एकनाथ शिंदे गटाची बाजू हरिश साळवे यांनी मांडली. सिब्बल म्हणाले की, जर दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळं करायचं असेल तर त्यांना कोणत्या पक्षात तरी विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष काढावा लागेल. मूळ पक्ष आहे असे ते म्हणू शकत नाहीत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्हाला असे वाटते की त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायला हवे किंवा वेगळा पक्ष काढायला हवा? यावेळी सिब्बल यांनी होय असे उत्तर देत कायद्यानुसार असेच झाले पाहिजे असे सांगितले.
सिब्बल म्हणाले की, तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात. त्या राजकीय पक्षाचे ऐकावे. ते गुवाहाटी होते आणि आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत होते. आज जे केले जात आहे ते दाखवते की दहाव्या अनुसूचीचा वापर पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जात आहे. याला परवानगी मिळाल्यास, कोणत्याही बहुमताचे सरकार पाडण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. हाच दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश आहे का? पुढे ते म्हणाले की, जर तुम्ही अपात्र ठरलात तर तुम्ही निवडणूक आयोगाकडेही जाऊ शकत नाही. तुम्ही आयोगाकडे अर्जही करू शकत नाही. यात निवडणूक आयोग काहीही करू शकत नाही. बंडखोर नेते अपात्र ठरले तर सर्व काही बेकायदेशीर होईल. सरकार स्थापन करणे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणे आणि सरकारकडून घेतले जाणारे निर्णयही बेकायदेशीर.
सिब्बल यांच्यानंतर सिंघवींनी युक्तीवाद सुरु केला. सिंघवी म्हणाले की, शिंदे गट महाराष्ट्रात केवळ बेकायदेशीरपणे सरकार चालवत नाही, तर ते निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले आहेत. मीच खरी शिवसेना असल्याचे ते म्हणतात. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली असून ती पूर्णपणे चुकीची आहे. ते पुढे म्हणाले की, शिंदे गटाकडे आपल्या चुकीचे समर्थन करण्याचा एकच मार्ग आहे. जेणेकरुन तुम्ही ईसीच्या कार्यवाहीचा मागोवा घेऊ शकता आणि काही ओळख मिळवू शकता.
एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे यांनी चर्चेला सुरुवात केली. साळवे म्हणाले की, या प्रकरणात पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही. त्यांनी पक्ष सोडल्यास असे होईल. या प्रकरणात असे झालेले नाही. येथे पक्षांतर्गत फरक आहे, म्हणजेच पक्षांतर्गत मतभेद आहेत. अनेक आमदारांना नेतृत्व बदल हवा आहे त्यामुळे त्याला पक्षविरोधी म्हणता येणार नाही. हा अंतर्गत फरक आहे. साळवे म्हणाले की- बंडखोर गटाने शिवसेना सोडलेली नाही. ते अजूनही शिवसेनेतच आहोत. उद्धव ठाकरे यांना बहुमताचा पाठिंबा नाही. नेत्याविरोधात त्यांनी आवाज उठवला आहे. पक्षात फूट पडली आहे. एका नेत्याला पक्ष मानता येत नाही. १९९५ मध्ये काँग्रेसमध्येही असेच झाले होते. पक्षात दोनच गट पडले आहेत. आज एका राजकीय पक्षात फूट पडली आहे. हा पक्षातील अंतर्गत कलह आहे.
साळवे पुढे म्हणाले की, बंडखोर गट पक्षात आहेत, इतर पक्षात गेलेले नाही. आम्ही फक्त नेतृत्वाविरोधात आवाज उठवला आहे. आम्ही फक्त म्हणालो की, तुम्ही नेता होऊ शकत नाही. दोन शिवसेना नाही तर दोन वेगवेगळे गट इथे आहेत. ज्यात दोन वेगवेगळे नेते आहेत. दोन खरे पक्ष असू शकत नाहीत. आपण आहोत त्या पक्षात एकच नेतृत्व असू शकते. निवडणूक आयोगात जी कारवाई सुरू आहे. त्याचा अपात्रतेशी काहीही संबंध नाही. ही पक्षाची अंतर्गत बाब आहे. ज्यात एक गट म्हणतोय की तो गटाचे नेतृत्व मान्य करत नाही.
यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा तुमचा उद्देश काय आहे?त्यावर साळवे यांनी उत्तर देत, बीएमसीच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. गेले आहेत जेणेकरून खरा पक्ष कोणता हे ठरवता येईल , असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात आधी कोण आले? असा प्रश्न केला असता, एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी आपण पहिले आल्याचे सांगितले. कारण अनेक वर्षे सभापती सभागृहात नव्हते. उपसभापती लगेच निर्णय घेऊ शकले नाहीत, असे ते म्हणाले. उपसभापतींविरोधात ठराव मांडण्यात आला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा तुमचा उद्देश काय?
त्यावर साळवे यांनी बीएमसीच्या निवडणुका येणार असल्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे पक्षावर खरी सत्ता कोणाची, हे ठरवता यावे, यासाठी निवडणूक आयोगाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आहेत.
शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, कारवाई करू नये, असा अर्ज उद्धव ठाकरे गटाने न्यायालयात दाखल केला आहे, जो योग्य नाही. पक्षाचे चिन्ह कोणाकडे असेल हे निवडणूक आयोगाला ठरवायचे आहे.
एसजी मेहता: राज्यपाल इतका वेळ थांबू शकले नाहीत कारण सभागृहात गोंधळ होता आणि म्हणून राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला.
नीरज किशन म्हणाले की,निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी सुनावणी सुरू ठेवायला हवी. दोन्ही प्रकरणे भिन्न आहेत.
महेश जेठमलानी यांनी चर्चेला सुरुवात केली. नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. आता फक्त अपात्रतेचा मुद्दा उरला आहे पण याचा निर्णय कोण घेणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे नवीन सरकार यासाठी नाही आली की, मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्टमध्ये पराभूत झाले. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊनही फ्लोअर टेस्टमध्ये भाग न घेतल्याने हा प्रकार घडला. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते हे मान्य करावेच लागेल.
या प्रकरणाची सुनावणी उद्याही सुरू राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
Subscribe
