सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यामागे ईडी लावणारे ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यामागे ईडीपिडा सुरु झाली आहे. राहुल गांधींनंतर आता सोनिया गांधींचीही चौकशी होत आहे. सोनिया आणि राहुल गांधी या नोटिशीमुळे घाबरणार नाहीत, झुकणार नाहीत आणि छाती ठोकपणे लढतील, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. थेट गांधींपर्यंत ईडीला पोहचण्याची संधी देणारे ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण नेमकं आहे तरी काय, ते जाणून घेऊया…

इक्विटीचा व्यवहार…५० लाखाचे २ हजार कोटी!

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण एका इक्विटी व्यवहाराशी संबंधित आहे.
ज्यामध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी केवळ ५० लाख रुपये देऊन २ हजार कोटी रुपयांच्या असोसिएटेड जर्नल्सच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नावाचा समावेश आहे.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड?

पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ मध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र सुरु केले होतं.
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) द्वारे प्रकाशित, हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र बनले.
एजेएलने आणखी दोन वृत्तपत्रे प्रकाशित केली, एक हिंदी आणि एक उर्दू.
‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे वृत्तपत्र इ.स. २००८ मध्ये बंद पडले.

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बद्दल…

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ही पंडित नेहरुंची संकल्पना होती.
१९३७ मध्ये, नेहरूंनी आपल्या भागधारकांच्या रुपात इतर ५ हजार स्वातंत्र्यसैनिकांसह कंपनी सुरू केली.
कंपनी कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीची नव्हती.
२०१० मध्ये, कंपनीचे १,०५७ भागधारक होते.
त्या कंपनीला नुकसान झाले आणि २०११ मध्ये तिचे होल्डिंग्स यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
AJL ने २००८ पर्यंत इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र, उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि हिंदीमध्ये नवजीवन प्रकाशित केले.
२१ जानेवारी २०१६ रोजी, AJL ने ही तीन दैनिके पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

यंग इंडिया लिमिटेड बद्दल…

यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना २०१० मध्ये काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी संचालक म्हणून केली होती.
राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया यांच्याकडे कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स आहेत, तर काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे उर्वरित २४ टक्के शेअर्स आहेत.
या कंपनीची नोंदणी नवी दिल्लीमधील आयटीओमधील हेराल्ड हाऊसच्या पत्त्यावरच करण्यात आलेली.

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड शेअरहोल्डर्सचे आरोप…

माजी कायदा मंत्री शांती भूषण आणि अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह अनेक भागधारकांनी आरोप केला की YIL ने AJL ‘अधिग्रहित’ केले तेव्हा त्यांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही आणि त्यांच्या वडिलांद्वारे असलेले शेअर्स विकले गेले.AJL हस्तांतरित करण्यात आले.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामींनी कोणावर आरोप केले?

स्वामींनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्यावर आरोप केले आहेत.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण आहे तरी काय?

‘यंग इंडिया’ कंपनीने इ.स. २०१० मध्ये ते विकत घेतल्यानंतर काँग्रेसने ‘नॅशनल हेराल्ड’ला ९० कोटींचे कर्ज दिले होते.
‘द असोसिएटेड जर्नल’ची संपत्ती हडपण्यासाठी ते अवघ्या ५० लाखांत खरेदी केल्याचा आरोप भाजपनेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता.
यंग इंडिया कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स सोनिया आणि राहुल यांच्या नावावर असल्यामुळे प्रकरणाला महत्त्व आले आहे.
भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१३ साली दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती.
त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती.
गांधी कुटुंबीयांकडे नॅशनल हेराल्डची मालकी असताना फसवणूक आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते.

नॅशनल हेराल्ड केस: आतापर्यंतची गोष्ट

जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये प्राथमिक पुरव्यांच्या आधारे सर्व आरोपींना सन्मस बजावले.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये मनी लॉण्ड्रींग जालं आहे की नाही यासंदर्भात तपास सुरु केला.
सप्टेंबर २०१५ मध्ये ईडीने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु केला.
डिसेंबर २०१५ मध्ये पतियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपींविरोधतील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली.
मे २०१९ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये १६ कोटी ३८ लाखांची संपत्ती प्रकरणामध्ये ताब्यात घेतली.
जून २०२२ मध्ये ईडीने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सोनिया गांधींना सन्मन बजावले आहेत.