मुक्तपीठ टीम
उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांचे दिवस म्हणजे बदली माफियांसाठी कमाईचा हंगाम असतो. बदल्या करून वर्षाचा खर्च काढणाऱ्यांची मंत्रालयातही गर्दी उसळते. या काळात मंत्री-अधिकाऱ्यांकडे बदल्यांचे अधिकार असल्याने काहीही करणे शक्य होते. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ३० जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचे आदेश दिले आहेत. ३१ मेनंतर तसेही बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडेच जात असल्याने बदल्यांमध्ये अर्थपूर्ण रस घेणाऱ्यांची अडचण झाली आहे.
बदल्यांमधील गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय…
- मंत्रालयात सध्या बदल्यांचा हंगाम सुरू असून, महसूल, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वित्त, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, परिवहन आदी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये मोक्याची जागा मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.
- अशातच तीन पक्षांच्या सरकारमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर एकमत होत नसल्याने बदल्यांमधील गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
- मात्र, जून महिन्यात राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणूक होऊ घातली आहे.
- या निडणुकीत मतदानाची वेळ आली तर आमदारांची नाराजी नको म्हणून ठाकरे यांनी ३० जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- निवडणूक पार पडल्यानंतर म्हणजे ३० जूननंतरच आता बदल्यांचे आदेश जारी होतील.
संबंधित विभाग बुचकळ्यात पडलेय…
- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५’ या बदली कायद्यानुसार एप्रिल, मे महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला आहेत.
- ३१ मेनंतर मात्र बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर होतात.
- साहजिकच ३१ मे आधी बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्री आणि अधिकारी सध्या बदलीच्या प्रक्रियेत गुंतले आहेत.
- मात्र, यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३१ मेची मुदत संपण्यापूर्वीच ३० जून, २०२२पर्यंत कोणत्याही बदल्या न करण्याचा आदेश दिल्याने संबंधित विभाग बुचकळ्यात पडले आहेत.
- दरम्यान, प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असल्यास अशी बदली मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.