भारतात हिंदूंनाही मिळू शकतो अल्पसंख्याक दर्जा! सर्वोच्च न्यायालयात 'या' राज्यांसाठी मागणी!!

मुक्तपीठ टीम

भारतात आतापर्यंत मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, जैन, पारशी आणि बौद्धांसह इतर काही समुदायांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला आहे. पण आता हिंदूंनाही अनेक राज्यांमध्ये असा दर्जा मिळू शकतो. अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा राज्यांना अधिकार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आली आहे. अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारंही त्यांच्या राज्यातील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करू शकतात, असे सांगितले.

हिंदूंसाठी अल्पसंख्याक दर्जासाठीच्या याचिकेत कोणते महत्वाचे मुद्दे?

आपल्या याचिकेत अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, २००४ च्या कलम २ (एफ)च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
त्यांनी देशातील विविध राज्यामध्ये अल्पसंख्यांक ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वं तयार करण्यासाठी निर्देशांचीही मागणी केली आहे.
देशातील किमान १० राज्यांमध्ये हिंदू देखील अल्पसंख्याक आहेत, परंतु त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही.
या राज्यांमध्ये हिंदू, ज्यू, बहाई धर्माचे अनुयायी त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन आणि चालवू शकतात, असे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. राज्यातील अल्पसंख्याक म्हणून त्यांच्या ओळखीशी संबंधित बाबींचा राज्य स्तरावर विचार केला जाऊ शकतो.

‘या’ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषीत करण्याची मागणी

लडाख
मिझोराम
लक्षद्वीप
काश्मीर
नागालँड
मेघालय
अरुणाचल प्रदेश
पंजाब
मणिपूर

राज्य सरकार अल्पसंख्याक घोषित करू शकतात

अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की कायद्यानुसार, राज्य सरकार राज्यातील धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकते.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ धर्मीयांना महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहेत.
त्याचप्रमाणे कर्नाटकानं उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, तुळू, हिंदी, लमाणी, कोकणी आणि गुजराती यांना अल्पसंख्याक भाषिकांचा दर्जा दिला आहे.
त्यामुळे राज्ये अल्पसंख्याक समुदाय ठरवू शकतात, असे केंद्राने म्हटले आहे.

नेमका कशावरून आहे वाद?

याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे का, लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर येथे अल्पसंख्याक असलेले ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत आणि चालवू शकत नाहीत, हे चुकीचे आहे.
या आरोपाला उत्तर देताना मंत्रालयाने विचारले की ज्यू धर्माचे अनुयायी, बहाई आणि हिंदू धर्माचे अनुयायीही किंवा ज्यांना राज्याच्या सीमेत अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा दिला गेला आहे आहे ते नमूद केलेल्या राज्यांमध्ये त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि चालवू शकतात.
राज्य पातळीवर याचा विचार केला जाऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दिला आहे निकाल…

टीएमए पै फाऊंडेशन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, राज्याला त्याच्या मर्यादेत अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये राष्ट्रीय हितासाठी उच्च-कुशल शिक्षक उपलब्ध करून देण्यासाठी नियामक व्यवस्था लागू करण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून शिक्षणात उत्कृष्टता प्राप्त करता येईल.
मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी या पाच समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केल्याच्या विरोधात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची आणि मुख्य याचिकेसोबत समाविष्ट करण्याची परवानगी न्यायालयाने यापूर्वीच दिली आहे.