दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांचाही अनुकंपा नोकरीवर हक्क

मुक्तपीठ टीम

मृत कर्मचाऱ्याच्या दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांचाही अनुकंपा नोकरीसाठी हक्क असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनुकंपा नियुक्ती कलम १६ अन्वये घटनात्मक हमीला अपवाद आहे, पण अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण हे घटनेच्या कलम १४ आणि १६ नुसार असावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा १८ जानेवारी २०१८ रोजीचा आदेश बाजूला ठेवला आणि असे नमूद केले की मुकेश कुमार यांची अनुकंपा नोकरी या योजनेंतर्गत नाकारली जाऊ शकत नाही. दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा आणि रेल्वेच्या सध्याच्या धोरणानुसार त्याच्या प्रकरणाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठाने सांगितले की, अनुकंपा नोकरीचा अर्ज कायद्यानुसार इतर सर्व आवश्यकता पूर्ण करतो की नाही हे तपासण्याचा अधिकार अधिकार्‍यांना असेल. अर्जावर विचार करण्याची प्रक्रिया आजपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. त्यात म्हटले आहे की, कायद्याच्या आधारे अनुकंपा नोकरीच्या धोरणात वारसासहित कलम १६(२) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही कारणांवर भेदभाव केला जाऊ नये.

जगदीश हरिजन हे रेल्वे कर्मचारी होते

जगदीश हरिजन हे १६ नोव्हेंबर १९७७ रोजी नियुक्त केलेले भारतीय रेल्वेचे कर्मचारी होते आणि त्यांच्या हयातीत त्यांना दोन बायका होत्या, हे सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील तथ्ये नमूद केले.
गायत्री देवी त्यांची पहिली पत्नी आणि कोनिका देवी दुसरी पत्नी होती आणि याचिकाकर्ता मुकेश कुमार हा दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा आहे.

पहिल्या पत्नीची सावत्र मुलासाठी अनुकंपा नोकरीची मागणी

२४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हरिजन यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला आणि त्यानंतर लगेचच गायत्री देवी यांनी १७ मे २०१४ रोजी निवेदन देऊन त्यांचा सावत्र मुलगा मुकेश कुमार यांची अनुकंपा तत्त्वावर या योजनेअंतर्गत नियुक्ती करण्याची मागणी केली.
केंद्राने २४ जून २०१४ रोजी निवेदन नाकारले आणि कुमारला दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा असल्याने अशा नियुक्तीचा अधिकार नसल्याचे सांगितले.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकाही नंतर फेटाळण्यात आल्या, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
या खटल्यात याचिकाकर्त्याच्या वतीने अधिवक्ता मनीष कुमार सरन यांनी तर केंद्राच्या वतीने अधिवक्ता मीरा पटेल यांनी युक्तिवाद केला.