मुक्तपीठ टीम
भारतीय संविधानानुसार बालकांचा विकास सुयोग्य वातावरणात होऊ शकेल असे बालहक्क विषयक धोरण ठरविणे, स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा असलेल्या वातावरणात त्यांचे बालपण, किशोरावस्था यांचे रक्षण करणे, नैतिक अध:पतन व भौतिक प्रभाव यातून उद्भवणाऱ्या शोषणापासून संरक्षण व्हावे यासाठी राज्य बाल धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांत तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात दिली.
डोंगरी येथील निरीक्षण गृह व बालगृहातील मुला-मुलींना प्रजासत्ताक दिनी त्यांनी भेट दिली. बालगृहात देण्यात आलेल्या सोयी-सुविधांचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले. तेथील मुलांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन प्रजासत्ताक दिनानिमित या बालगृहात करण्यात आले.
यावेळी राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती कमल किशोर तातेड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. ए सय्यद, न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायाधीश, मुंबई, उच्च न्यायालय, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे उपसचिव मिलिंद तोडकर, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबईचे प्रधान न्यायाधीश श्रीमती उर्मिला जोशी- फाळके, हेतू ट्रस्टचे सचिव तथा सामाजिक कार्यकर्ते रीखब जैन, तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
न्यायाधीश दिनेश सुराणा म्हणाले, सन २०१४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वात सर्व बाल हक्कांच्या प्रसार व संरक्षणाकरिता स्पष्ट उपाययोजना राबविणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी असेल व त्याची परिपूर्ती करण्यासाठी अशासकीय संस्था व संघटनांचे सहकार्य शासन घेईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांनी तयार केलेली बालकांसाठी बालस्नेही विधी सेवा आणि बालकांचे संरक्षण योजना, २०१५ नुसार मुलांच्या हक्कांचा आदर केला जाईल, त्यांना एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून वागवले जाईल, त्यांचा कौशल्य विकास होईल व त्यांच्यात जबाबदारीची जाणीव होईल अशा प्रकारचे मुलांना महत्त्व देणारे, प्रोत्साहक आणि सकारात्मक वातावरण बाल न्याय यंत्रणेमध्ये निर्माण करणे असे उद्दिष्ट घालून देण्यात आले आहे. या सर्व कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता हेतू ट्रस्ट या अशासकीय संस्थेच्या मदतीने महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी या निरीक्षण गृह व बालगृहात काही सोयी-सुविधा पुरविल्या आहेत, असेही श्री.सुराना यांनी सांगितले.
बालगृहातील मुला-मुलींनी आपल्या अंगी असलेल्या कलागुणांना लक्षात घेऊन आपले ध्येय निश्चित करावे तसेच उपलब्ध असलेल्या कौशल्य विकासाच्या सोयीसुविधांच्या मदतीने आपले कौशल्य वाढवावे व आपले ध्येय साध्य करावे असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. ए सय्यद यांनी केले.
संपूर्ण निरीक्षण गृह व बालगृहात 51 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. निरीक्षण गृहातील बालकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या वर्ग खोल्यांमध्ये विद्युत जोडणी व विद्युत उपकरणे, मुलांना संगणकाचे ज्ञान व्हावे याकरिता संगणक, लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. मुलांच्या मनोरंजनाकरिता व बातम्यांच्या माध्यमातून जगात काय घडत आहे याची माहिती व्हावी याकरिता टीव्ही युनिट तसेच मुलांना गणवेश देण्यात आले आहेत. हेतू ट्रस्ट या संस्थेने विविध देणगीदारांच्या माध्यमातून हे उपलब्ध करुन दिले आहे.
या सोयी-सुविधांचे उद्घाटन प्रजासत्ताक दिनी न्यायमूर्तींच्या हस्ते करण्यात आले. बालगृह व निरीक्षण गृहातील मुला-मुलींनी आपल्या विविध कलागुणांचे सादरीकरण केले. सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या देणगीदारांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.
Subscribe
