#चांगलीबातमी महाराष्ट्रातील या पाच शहरांची हवा शुद्ध करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचे बळ

मुक्तपीठ टीम

हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पातील २,२०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी १५ राज्यातून ४२ शहरांची निवड करण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, नागपूर आणि वसई-विरार शहरांची निवड करण्यात आली आहे. ज्या शहरांमध्ये १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे, अशा शहरांची निवड करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील सहा शहरांना एकत्रितपणे ३९६.५ कोटी रुपये मिळतील ज्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हवा स्वच्छ करण्यासाठी पुढाकार घेणे सुरू केले पाहिजे. ग्रेटर मुंबईला राज्यात २४४ कोटी रुपये म्हणजेच जवळजवळ ६१% इतका सिंहाचा वाटा मिळाला आहे. त्यानंतर पुण्याला ६७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. नागपूर आणि नाशिकला अनुक्रमे ३३ कोटी आणि २० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दरम्यान, औरंगाबाद आणि वसई विरार यांना प्रत्येकी १६ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नाशिक प्रदेश अधिकारी अमर दुर्गुले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निधीचा न्यायपूर्ण उपयोग होईल. चालू आर्थिक वर्षात नाशिकला केंद्राकडून २० कोटी रुपये यापूर्वी प्राप्त झाले असून, या निधीचा उपयोग करून शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. या ब्ल्यू प्रिंटमध्ये स्वयंचलित रोड स्वीपिंग मशीन, सर्व सहा विभागातील इलेक्ट्रिक स्मशानभूमी, प्युरिफायर बसविणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन आणि जनजागृती कार्यक्रमाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. यासोबतच आणखी प्रकल्पांचे नियोजन केले जाईल.

केंद्राचा पुढाकार १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. हा निधी राज्य सरकारला देण्यात येणार असून पुढे स्थानिक संस्थांना देण्यात येणार आहे. राज्य सरकार हा निधी मिळाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत ही रक्कम ट्रान्सफर करेल. रक्कम ट्रान्सफर करण्यास उशिर झाल्यास राज्य सरकारला व्याज द्यावा लागेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “हे अनुदान स्थानिक संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हवेच्या गुणवत्तेच्या उपाययोजना करण्यास मदत करेल.”

पुण्याच्या हवेच्या गुणवत्तेचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “हा निधी शहरातील पायाभूत बदलांसाठी वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.” एमपीसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “हा निधी ई-ट्रान्सपोर्ट, वाहनांचे सीएनजी रूपांतरण, वाहतूक कोंडी, उड्डाणपूल, गर्दी कमी करण्यासाठी ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट, प्रयोगात्मक उपकरणे बसविणे यासारख्या उपायांवर खर्च केला जाऊ शकतो.”