तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट
मराठी माणसासाठी आजही संवेदनशील असणारा विषय म्हणजे बेळगाव कारवार सीमाभागाचा. कर्नाटकातील सत्ताधारी मग ते कुणीही असो कधीच मराठी माणसांना माणसांसारखं वागवत नाहीत. त्यामुळे सातत्याने अन्याय अत्याचार ठरलेलेच. आणि त्यानंतर मराठी माणसांच्या आणि नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रियाही तशाच ठरलेल्या. तीव्र अशा. सोमवारी बेळगाव महापालिकेचा निकाल लागला आणि मराठी माणसांच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा सपशेल पराभव झाला. १९८४नंतर सातत्यानं बेळगाव मनपावर अपवाद वगळता फडकणारा एकीकरण समितीचा भगवा उतरला. भाजपाने बाजी मारली. एकहाती सत्ता मिळवली. त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणेच प्रतिक्रिया सुरु झाल्या. भाजपाने प्रथमच निवडणूक लढवत विजय मिळवला. त्यामुळे पेढे वाटत आनंदोत्सव साजरा केला गेला. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आता हे सारे नेहमीचंच झालंय. त्यामुळेच काही मुद्द्यांवर शांतपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
बेळगाव मनपा निकालातील महत्वाचे मुद्दे
• भाजपाने पक्ष म्हणून प्रथमच निवडणूक लढवली, यश मिळवले.
• ५८ सदस्यांच्या सभागृहात ३५ जागा मिळवणाऱ्या भाजपाचे १५ नगरसेवक मराठी भाषिक आहेत.
• महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा सपशेल पराभव झाला असून कसेबसे ४ नगरसेवक निवडून आले.
• ५८ सदस्यांपैकी ५५ सदस्य हे नवे चेहरे असून फक्त तीन जुने-जाणते सभागृहात परतू शकले आहेत.
बेळगाव मनपातील मराठी पराभव कशामुळे?
• बेळगाव मनपाच्या प्रभागांची कर्नाटक सरकारने पुनर्रचना केली होती.
• पुनर्रचना करताना मराठी मतदारांचे भाग जोड तोड करत जास्तीत जास्त प्रभागांमध्ये कन्नड, मुस्लिम मतदार मतदार लक्षणीय असतील असे प्रभाग तयार झाले.
• एकीकरण समितीची उमेदवारी यादी अंतिम क्षणापर्यंत तयार झाली नव्हती. ऐनवेळी जाहीर झाली.
• एकीकरण समितीच्या उमेदवारांव्यतिरिक्त प्रभागांमध्ये तीन-चार बंडखोर मराठी उमेदवार होते.
• भाजपाने मनपा निवडणुकीत प्रथमच उतरताना नेहमी वापरतात तशी साम-दाम-दंड-भेद अशी रणनीती, त्यातही सत्ता आणि अर्थबळ बेफाम वापरले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाची वरील कारणे वाचली की अनेकांना जोर चढेल. भाजपाने कसा घातपात करून विजय मिळवला त्याची चर्चा सुरु होईल. पण नेहमीप्रमाणे जिंकणाऱ्या पक्षाच्या, इथे भाजपाच्या डोक्यावर खापर फोडणे म्हणजे भविष्यातही खड्ड्यात जाण्याची बीजे रोवण्यासारखेच. त्यामुळे परखड आत्मनिरीक्षण महत्वाचेच. आता स्थानिक मराठी माणसांशी बोलल्यानंतर पराभवाची कारणेही लक्षात आली तीही मांडतोय.
बेळगाव मनपातील मराठी पराभव कोणामुळे?
• भाजपा निवडणुकीच्या मैदानात थेट उतरली तरी मराठी नेते गाफिलच राहिले.
• भाजपा सरकारने प्रभाग पुनर्रचना सुरु केली याचा अर्थ त्यांनी निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी सुरु केली.
• त्यानंतर त्या प्रक्रियेवरून मराठी नेत्यांच्या बाजूने म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले का?
• त्यांनी नोंदवलेले अवैज्ञानिक पद्धतीने प्रभाग रचनेविषयीच्या आक्षेपांवर न्यायालयात धाव घेतली गेली का?
• मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या त्यावेळी लक्ष नव्हते का, कारण मतदानाच्या काही दिवस आधी मराठी नावं उडवलल्याच्या तक्रारी सुरु झाल्या. जिल्हाधिकारी हिरेमठांनी सोयीस्कर हात वर केले.
• महाराष्ट्र एकीकरण समितीमधील वाद मिटवत मराठी माणसांचा एक प्रभाग, एक उमेदवार धोरण असावं यासाठी महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांनी काय केले?
• महाराष्ट्रातील सर्वच मराठी नेते त्यात कुणाचाही अपवाद नाही, हे बेळगावला फक्त राजकीय पर्यटनासाठीच जातात का? पर्यटन यासाठी म्हटले कारण जायचं, राणा भीमदेवी थाटात भाषणे ठोकायची, टाळ्या मिळवायच्या आणि परत यायचं, आपल्या कामाला लागायचं, याच प्रत्यक्ष मतदानाच्यावेळी फार फायदा नसतो.
• भाषणांसाठी जाऊन निवडणूक जिंकायचा जमाना आता गेला, (यावेळी तर बहुधा तेही पुरेसे झाले नाही! ) आता सातत्यानं निवडणूक प्रक्रिया सुरु होण्याच्या खूप आधीपासून तयारी सुरु करावी लागते.
• निवडणूक प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवावे लागते, ते मराठी माणसांच्या हितासाठी लढणाऱ्या एकाही नेत्याकडून सीमाभागासाठी होत नाही.
• भाजपा जिंकण्यासाठीच लढते. पैसा ओतते. सत्ता वापरते. वाट्टेल ते करते. यात नवं काय? पण मराठी माणसांच्या हितासाठी लढण्याचा दावा करणाऱ्या पक्षांना बेळगावातील मराठी माणसासाठी सत्ताबळ शक्य नाही पण चांगलं अर्थबळ आणि इतर नियोजन करून देणे अशक्य होते का?
• निवडणुकीत ईव्हीएमसोबत अनेक ठिकाणी व्हीव्ही पॅट नव्हते मग त्या तक्रारी योग्यरीत्या मांडण्यासाठी स्थानिकांना बळ का नाही दिले गेले?
सर्वात महत्वाचा एक मुद्दा, स्थानिक मराठी नेत्यांना खुपेल असा. या निवडणुकीच्या निकालाने ५८ पैेकी ५५ नवे चेहरे सभागृहात पाठवण्याचा चमत्कार करून दाखवलाय. बेळगावातील मराठी नेतृत्व म्हणून त्याच त्याच मराठी चेहऱ्यांकडे पाहावे लागणेही घातक ठरतेय का? मराठी नेत्यांनी गंभीरतेने विचार करावा. समाजवादी, डावी चळवळ अशाच जुनाट नेत्यांमुळे प्रभावहीन होत गेली. तसं बेळगावच्या बाबतीत परवडणारं नाही. मराठी माणूस बाजूला पडण्यापेक्षा ज्येष्ठ अतिज्येष्ठ मराठी नेते बाजूला जाणे कधीही चांगले. त्यांनी मराठीसाठी एवढा त्याग नक्की करावा!
त्यामुळे मराठी भाषा, मराठी माणूस यांची काडीमात्र चिंता नसण्याचा आरोप ज्या भाजपावर केला जातो, त्या भाजपापेक्षा दोष असेलच तर तो गाफिल राहणाऱ्या, राजकीय पर्यटनापुरच्याच बेळगाव वाऱ्या करणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांचा आणि समोर अस्तित्वाचं संकट असतानाही स्वार्थापोटी एकीपेक्षा बेकीचं राजकारण करणाऱ्या स्थानिक मराठी नेत्यांचा जास्त आहे. आता स्थानिक निवडणूक तर गमावली. २०२३मध्ये विधानसभेची निवडणूक. आतापासूनच तयारी करा. जागते राहा. तरच किमान मराठी माणसाचं अस्तित्व, बेळगाववरील हक्क शाबूत राहील. नाही तर कधी काळी डांग आपलं मराठी होतं, तसं बेळगावही विसरावंच लागेल.
(तुळशीदास भोईटे हे मुक्तपीठ या मुक्त माध्यम उपक्रमाचे संपादक आहेत.)
संपर्क 9833794961 ट्विटर @TulsidasBhoite