केंद्रीय मंत्री असूनही नारायण राणेंना कशी झाली सामान्य आरोपीसारखी अटक? समजून घ्या नियम...

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना पोलिसांनी अटक केले. ते आठ तास पोलिसांच्या ताब्यात घेतले होते. रात्री काही अटींवर त्यांना जामीन मिळाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरुद्ध केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्री असूनही एखाद्या सामान्य आरोपीसारखी त्यांना अटक कशी झाली, असा प्रश्न कालपासून चर्चेत आहे. अटकेपूर्वी आव्हानात्मक भाषेत बोलताना राणे यांनीही मी काही सामान्य माणूस नाही, असे उद्गार काढले होते. तरीही अटक झालीच. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांच्या अटकेसाठी कायदेशीर प्रक्रिया नेमकी काय ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

केंद्रीय मंत्र्याची अटकेची प्रक्रिया कशी?

कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्याला फौजदारी खटल्यांमध्ये अटकेपासून सूट नाही.
केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना दिवाणी खटल्यांमध्ये अटकेपासून सूट आहे परंतु गुन्हेगारी प्रकरणात नाही.
जर केंद्रीय मंत्री आणि खासदार नागरी बाबींमध्ये आरोपी असतील तर त्यांना संसदेच्या अधिवेशनाच्या आधी, संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान आणि अधिवेशन संपल्यानंतर ४० दिवस अटक होऊ शकत नाही.
नियम पुस्तकात असे काहीही नाही की त्याला फौजदारी प्रकरणांमध्ये अटक करता येणार नाही.

केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांच्या अटकेशी संबंधित नियम कोणते?

संबंधित सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना मंत्री किंवा खासदारांच्या अटकेची माहिती द्यावी.
जेव्हा संसदेचे अधिवेशन होत नाही, तेव्हा ही माहिती संसद बुलेटिनमध्ये प्रकाशित केली जाते.
जर संसद कार्यरत असेल तर संबंधित सभागृहाला माहिती दिली जाते.
या नियमात फक्त एक अपवाद आहे की जर मंत्री किंवा खासदारांना संसद भवनाच्या आवारातूनच अटक करायची असेल तर त्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल.
कोणत्याही मंत्री किंवा खासदारांना त्यांच्या परवानगीशिवाय संसद भवन परिसरातून अटक करता येत नाही.

राज्यसभेचे नियम काय सांगतात?

राज्यसभा कामकाजाच्या नियमांच्या २२-अ या कलमानुसार, पोलिस, न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना अटक करण्याचे कारण, ताब्यात ठेवण्याचे ठिकाण किंवा तुरुंगवासाची माहिती देणे आवश्यक आहे.
यानंतर, राज्यसभेचे सभापती, सभागृह चालू असले तर, सभागृहाला त्याबद्दल माहिती देतील, जर सभागृह चालत नसेल, तर ते सदस्यांच्या माहितीसाठी राज्यसभेच्या बुलेटिनमध्ये ती माहिती प्रकाशित करतात.
नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३५ नुसार, राज्यसभा खासदार सभागृह सुरू होण्यापूर्वी ४० दिवस आणि समाप्तीनंतर ४० दिवस अटक होऊ शकत नाही.

भारतात राष्ट्रपती, राज्यपालांनाच अटकेपासून सूट

संविधानानुसार, केवळ देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल यांना दिवाणी तसेच फौजदारी खटल्यांमध्ये अटकेपासून सूट आहे.
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना पदावर असताना फौजदारी खटल्यांमध्ये अटक करता येत नाही.
फौजदारी खटल्यांमध्येही, जेव्हा ते राजीनामा देतील किंवा त्याचा कार्यकाळ संपेल तेव्हाच त्याची अटक शक्य होईल.
म्हणजेच राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे पद त्याच्याकडे राहणार नाही, तरच त्यांना अटक होऊ शकते.

राणे हे अटक झालेले पहिले मराठी आणि देशातील तिसरे केंद्रीय मंत्री

नारायण राणे हे गेल्या २० वर्षात अटक झालेले पहिले केंद्रीय मंत्री आहेत.
राणे हे तिसरे केंद्रीय मंत्री आहेत ज्यांना राज्याच्या पोलिसांनी अटक केली आहे.
यापूर्वी जून २००१ मध्ये १२ कोटी रुपयांच्या उड्डाणपुलाच्या घोटाळ्यात केंद्रीय मंत्री- मुरासोली मारन आणि टीआर बाळू यांना तामिळनाडू पोलिसांनी अटक केली होती.
त्यांच्या आधी तमिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनाही अटक करण्यात आली होती.

नारायण राणेंना झालेली अटक ही फौजदारी प्रकरणातील असल्याने ते सदस्य असलेल्या राज्यसभा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नव्हती. फक्त नियमानुसार गुन्हा आणि अटकेच्या कारवाईविषयी कळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली गेली असावी.