मुक्तपीठ टीम
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी पडलेल्या महिलांसाठी एक दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. गर्भवती महिलांसाठी कौंटुबिक हिंसाचार हा ही प्रचंड मानसिक ताण निर्माण करत असतो. यामुळे कायदेशीर मुदत उलटल्यानंतरही गर्भपात करण्यासाठी ‘घरगुती हिंसाचार’ हे ही कारण असू शकतं, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) महिलांना दिलेल्या पुनरुत्पादनाच्या अधिकाराचा उल्लेख केला आहे.
२२ वर्षाच्या विवाहित महिलेने गर्भपात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराने ती पिडीत असून नवऱ्यापासून घटस्फोट घेण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. कायदेशीर पध्दतीने नवऱ्यापासून दूर होत असल्याने तिच्या मनावर खूप जास्त ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत ती बाळाला जन्म देऊ शकत नाही, त्यामुळे तिने गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. कायद्यानुसार वीस आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायला परवानगी आहे.
न्यायालयाने याचिकादार महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश जे जे शासकीय रुग्णालयाला दिले होते. तेथील वैद्यकीय पथकाने तपासणी करुन अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालानुसार महिलेच्या गर्भामध्ये कोणतीही विसंगती आढळून आली नाही. मात्र महिला प्रचंड मानसिक तणावात असून जर गर्भधारणा कायम ठेवली तर तिला अधिक जास्त मानसिक आघात होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.
सध्याच्या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जबरदस्तीने गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे महिलेवर भविष्यातदेखील कौटुंबिक हिंसाचार चालू ठेवल्यासारखे आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. गर्भपात करण्याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख न्यायालयाने केला आहे . स्वतःच्या शरीरावर आणि गर्भधारणा करण्याच्या निर्णय घेण्यावर महिलांना अधिकार असावा ही अत्यावश्यकता आहे .
न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याने असे सादर केले आहे की जर मूल जन्माला आले तर तिला तिच्या पतीकडून आवश्यक आर्थिक आणि भावनिक आधार मिळणार नाही. तसेच महिलेला कूपर रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाने मंजूर केली .
Subscribe
