मुक्तपीठ टीम
जम्मू एअरबेसवर गेल्या महिन्याच्या २७ जून रोजी ड्रोनने हल्ला चढविण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा देशात ड्रोनच्या धोरणावर विचार करण्यात आला. याआधीच्या धोरणात काही त्रुटी आढळल्यानं आता नागरी उड्डाण मंत्रालयानं नवं धोरण जाहीर केलं आहे. त्यानुसार आता ड्रोनची नोंदणी सक्तीची करतानाच २५० ग्रॅमपर्यंतच्या नॅनो ड्रोनसाठी नोंदणीची गरज नसेल. तसेच ड्रोनचे मार्ग निश्चित करण्यासाठी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मही तयार करण्यात येत आहेत.
ड्रोनचं नवं धोरण
• जशी एखाद्या गाडीची नोंदणी करतो त्याच प्रमाणे ड्रोनचीही आता नोंदणी करावी लागणार आहे.
• डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म बनविले जात आहेत.
• हा प्लॅटफॉर्म ड्रोनची नोंदणी, यूनिक आयडेन्टिफिकेशन नंबर देण्याचे आणि ड्रोनचा मार्ग निश्चित करण्याचे काम करेल.
• तसेच हा प्लॅटफॉर्म वाहतूक पोलिसाची भूमिकाही बजावेल. तसेच ड्रोनच्या कव्हरेजला ३०० किलोवरुन ५०० किलो करण्यात आले आहे.
• नवीन धोरणांनुसार २५० ग्रॅमपर्यंतच्या नॅनो ड्रोनसाठी नोंदणीची आवश्यकता नसेल.
• मात्र, नियमांचे भंग केल्यास १ लाखांपर्यंचा दंड आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
नागरी उड्डाण मंत्री शिंदे काय म्हणतात?
• केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ड्रोनच्या नव्या धोरणाबद्दल माहिती दिली आहे.
• त्यांच्या मते जगभरात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ड्रोनमुळे मोठी क्रांती होईल.
• आता ड्रोनचा वापर औषध आणि अन्य सामानांच्या डिलिवरीपासून महामार्ग तयार करण्यासाठी, रल्वे मार्ग उभारण्यासाठी करता येईल.
• सरकारने सन २०१८ मध्ये पहिल्यांदा ड्रोन संबंधित नियम लागू केले होते.
• मात्र, त्याचा ठोस असा उपयोग झाला नाही.
• त्यामुळे १२ मार्च २०२१ रोजी पुन्हा एकदा ड्रोनसंबंधित नियमावली तयार करण्यात आली.
• परंतु ते नियम उद्योग आणि इतर यूजर्सना पसंत पडले नाहीत.
• यावर ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.