मुक्तपीठ टीम
एकीकडे महाराष्ट्रात पायी वारीसाठी भाजपाचे नेते आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच दुसरीकडे भाजपाचीच सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमध्ये पारंपरिक कावड यात्रा रद्द करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर उत्तराखंड सरकारने यंदाची कावड यात्रा रद्द केली आहे. सरकारने यात्रा रद्द करण्याचे संकेत यापूर्वीच दिले होते. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी यापूर्वीच कावड यात्रा रद्द करण्याचे संकेत दिले होते. उत्तराखंडमध्ये सलग दुसर्या वर्षी कावड यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने कावड यात्रा २५ जुलैपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या तिसर्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड सरकारने आता कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी कावड यात्रेसंबंधी सचिवालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. करोनाचा डेल्टा प्लस वेरियंट, तिसऱ्या लाटेची शक्यता आणि देश-विदेशातील दुष्परिणामांवर सखोल चर्चा आणि सल्लामसलत करण्यात आली. यासंबंधी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचाही विचार करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी गृह सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. शेजारी राज्य आणि अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून प्रभावी उपाययोजनांवर कारवाई करण्याची विनंती केली जाईल. जेणेकरून करोनाचा संसर्ग रोखण्यात यश मिळवता येईल.
अलीकडेच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि कावड यात्रेविषयी चर्चा केली. राज्य सरकारने यात्रा रद्द केल्याचे संकेत दिल्यानंतर कावड पत्री मार्गावर वीज, पाणी, शौचालये आणि साफसफाईची कामेही झाली नाहीत. यासह प्रवासासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पही जाहीर करण्यात आलेला नाही.
सीमेवर अडचण: कावडवर दोन राज्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे उत्तरप्रदेश-उत्तराखंड सीमेवरही बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते. उत्तर प्रदेशातील प्रवाशांची गर्दी सीमेवर आली तर त्यांना रोखणे अशक्य होईल, अशी भीती पोलिस अधिकाऱ्यांना आहे. आरटीपीसीआर चाचणी, मास्क, सामाजिक अंतराचे पालन यासारख्या नियमांचा फज्जा उडेल. या कारणास्तव, या विषयावर दोन राज्यांमधील समन्वय आवश्यक आहे.
याआधी करोनाच्या नियमांचे सक्तीने पालन करत कमित कमी नागरिकांनी वार्षिक कार्यक्रमात भाग घेतला पाहिजे, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते.