मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच! आता संभ्रमाचं राजकारण थांबवा, संयमाचा अंत नको!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या भावनांशी चाललेला राजकीय खेळ आता उघड झाला आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायदा करुन मराठा समाजावर उपकार केल्याचा आव आणला. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात आल्यानंतरच आरक्षण अधिकार कुणाकडे ते स्पष्ट झाले होते, तरीही राजकारण करण्यासाठी महाराष्ट्रात गर्दी जमवून आपणच मराठा समाजाचे एकमेव तारणहार असल्याचा आव आणला गेला. त्यात मराठा समाजाचे काही नेतेही सामील झाले. कोरोना संकटात तसे करणे जमणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांसाठीही जीवाच्या धोक्याचे असूनही तसे करण्यात आले. झाले ते झाले आता तरी राजकारण बाजूला ठेवत महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी, त्यातही भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या देशातील सर्वात शक्तिशाली असणाऱ्या मोदी सरकारच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षणाचा अधिकार मिळवून द्यावा. अर्थात केंद्रात भाजपाची सत्ता असल्याने त्यांचा अधिकार जास्त म्हणून जबाबदारी जास्त असली तरी इतरांची जबाबदारी संपत नाही. आता सर्वांनीच राजकारण बाजूला ठेवत काम केले पाहिजे.

मोदी सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं का फेटाळली?

• मोदी सरकारच्या फेरविचार याचिकेमुळे राज्यांचा आरक्षणाचा अधिकार कायम राहिल, अशी भाबडी अपेक्षा काहींना होती किंवा काही तसे भासवत होते.
• प्रत्यक्षात १०२ वी घटनादुरुस्ती ही राज्यांच्या अधिकारांवर घाला घालणारीच होती.
• त्यामुळे संसदेने केलेल्या त्या दुरुस्तीनुसारच सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार हे स्पष्टच होते.
• फेरविचार याचिका ज्या आधारावर स्वीकारली जाते त्याची पुर्तता केंद्र सरकारनं दाखल केलेली याचिका करत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचं विधान खूप सांगणारं आहे.
• ज्या अनेक मुद्यांचा आधार घेऊन फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आलीय, त्या सर्वांचा मुख्य निकालात निकाल लावण्यात आलाय, जर तसे होते तर फेरविचार याचिकाही नाटक होते?
• फेरविचार याचिकेला विचारार्थ घेण्यासाठी आम्हाला पुरेशी कारणं दिसत नाहीत. त्यामुळे ही फेरविचार याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
• या अर्थ स्पष्ट आहे की एखादी जात मागास ठरवण्याचे अधिकार अबाधित असल्याचं केंद्र सरकार आणि भाजपाचे नेते सांगत असले तरी तसे नाही. देशीतील सर्वोच्च न्यायालयाकडून तो अधिकारच राज्यांना राहिलाच नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

आता केंद्राकडेच अधिकार हे स्पष्ट, त्यामुळे केंद्राने कायदा करावाच!
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे मराठा आरक्षणावरील कायदा करण्याचा अधिकार नेमका कुणाचा ते स्पष्ट केले. त्यावर भाजपाने संभ्रमाचे धुके पसरवले होते तेच दूर केले. मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांच्या लक्षात हे आलं.

कोण काय म्हणालं?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया माध्यमांमध्ये आल्या आहेत. त्या मुद्दामच एकत्र मांडत आहे.

केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा – संभाजी छत्रपती

मराठा आरक्षणासाठी सध्याचं सर्वमान्य नेतृत्व मानले जाणारे खासदार संभाजी छत्रपती यांनीही आज पर्याय सुचवले आहेत.
• केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा.
• त्यामुळे घटना दुरुस्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि घटना दुरुस्ती झाल्यावर राज्याला अधिकार मिळेल.
• आता मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.
• मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे सांगावं लागेल.
• राज्य आणि केंद्राला एकमेकांकडे बोट दाखवता येणार नाही.
• राज्य सरकार फार फार तर शिफारस करू शकते.
• आता केंद्राचीच मुख्य भूमिका आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून ठरवावं – विनोद पाटील

औरंगाबादचे विनोद पाटील गेली अनेक वर्षे सातत्यानं मराठा आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढत आहेत. न्यायालयीन मार्गानं हा प्रश्न सोडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. गुरुवारी फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी जे म्हटलं ते महत्वाचं आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे.
• केंद्राने आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना असल्याचं म्हटलं होतं.
• ते सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केले आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहे.
• केंद्र सरकारने आता याबाबत कायदा करावा किंवा राज्य सरकारने यावर कायदा करावा.
• केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून ठरवावं.
• मराठा तरुणांना आता न्याय पाहिजे.
• तो न्याय कधी मिळेल, कोण देईल याची प्रतिक्षा आहे.
• आता राज्याने केंद्राचा पाठपुरावा करावा.
• तात्काळ याबाबत निर्णय व्हावा, एवढीच आमची सर्वांची अपेक्षा आहे.

राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्राकडून करुन घ्यावं – विनायक मेटे

शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे भाजपासोबत असतात. त्यांचे मराठा आरक्षणासाठीचे प्रयत्न सातत्यानं सुरु असतात. भाजपासोबत असल्याने ते आजवर राज्यातील आघाडी सरकारवर चढाई करत असत. पण त्यांनीही गुरुवारी वास्तव ओळखले.
• सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणावरील हा निर्णय मराठा समाजासाठी खूप दुर्दैवी आहे.
• शिवसंग्रामच्या याचिकेवर आधी १०२वी घटनादुरुस्तीबाबत ३-२ असा निकाल देत राज्याला अधिकार नसल्याचा सांगितलं होतं.
• आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं म्हटलं.
• ही खूप मोठी आणि वाईट गोष्ट झालीय.
• आता राज्याला अधिकार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.
• सर्व अधिकार केंद्राकडे गेलेत. म्हणून आता केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल.
• राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्राकडून हे करुन घ्यावं लागेल.
• संसदेच्या अधिवेशनात १०२व्या घटना दुरुस्तीबाबत दुरुस्ती केली पाहिजे.
• त्यात राज्यांना अधिकार आहेत असा स्पष्ट उल्लेख दुरुस्तीत आणणं आवश्यक आहे.
• त्यानंतरच याबाबतचा दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा दिलासा मिळणे कठिणच दिसत आहे.

केंद्राने राज्यांना अधिकार द्यावे, ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही काढावी! – अशोक चव्हाण

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षण प्रकरणी समन्वयाची जबाबदारी सांभाळणारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाना केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे, असं म्हटलंय.
• या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले.
• त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करावेत.
• आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे.
• मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही.
• फेरविचार याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही.
• ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे.
• संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.

चंद्रकांत पाटील यांच्याही चांगल्या सूचना

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारला सूचना केलीच पाहिजे. पण ती करताना केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये, असं बोललंच पाहिजे होतं असं नाही. आजवर प्रत्येक न्यायालयीन निकालानंतर राज्य सरकार कसं न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडलं, हे भाजपाचे नेते उच्चरवानं सांगत राहिले. केंद्राबद्दल त्यांनी तसे बोलणे स्वाभाविकच अपेक्षित नाही. पण अशोक चव्हाणांनी, “फेरविचार याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही” असं बोलत जी समंजसपणाची भूमिका घेतली ती भाजपा नेत्यांनी आता तरी घ्यावी, असे वाटते. चंद्रकांत पाटील यांचे तेवढे बोलणे सोडले तर बाकी त्यांनी केलेल्या सूचना या महत्वाच्याच आहेत. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे, हा त्यांचा सल्ला योग्यच आहे.
नव्हे मराठा आरक्षणासाठी आता तोच मार्ग आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क देण्यासाठी काय करावं लागणार?

• सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षण आता शक्यच नाही, असे नाही.
• मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे.
• त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने अभ्यासपूर्वक मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल तयार केला पाहिजे.
• मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्यानंतर विधिमंडळाकडून तो मंजूर करून घ्यावा लागेल.
• त्यानंतर तो अहवाल राज्यपालांकडे पाठविणे आवश्यक असेल.
• तो अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे वेळेत पाठविणेही महत्वाचं आहे. आजवर काही प्रकरणात आघाडी-भाजपा संघर्षाचा फटका काही विषयांमध्ये बसला होता, तो आता बसू नये.
• हा अहवाल राष्ट्रपतींकडे गेल्यानंतर ते तो केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील.
• त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील.
• भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलेली ही प्रक्रिया राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. भोसले समितीनेही सुचवली आहे.

आता काय करावं लागेल?

न्या. भोसले समितीने दाखवलेला मार्ग चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर नेतेही सुचवत आहेत. पण तो खूपच दूरचा आहे. राज्य सरकारने त्याची सुरुवात करावी. नक्की करावी. पण त्याचवेळी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सुचवलेला राजकीय मार्गही पुन्हा निवडला पाहिजे.
मेटेंनी “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ताबडतोब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलले पाहिजे. त्याच्याशी पत्रव्यवहार केला पाहिजे.” असे सुचवले आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीने घात केला आहे. राज्यांचे अधिकार केंद्राने काढून घेतलेत. तेव्हा सर्वच झोपून राहिलेत. पण किमान आता ते परत केले जावेत. त्याचबरोबर अशोक चव्हाणांनी सुचवल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने संसदीय मार्गाने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे. समाजातील अनेक मागासलेल्या किंवा काळाच्या ओघात मागासत चाललेल्या समाज घटकांना पुढे येण्याची संधी देण्यासाठी आरक्षणाचा हक्क त्यामुळे डावलला जात आहे. त्यामुळे ती मर्यादा जर कालबाह्य झाली असेल तर हटवण्यात गैर नाही. मराठा आरक्षणातील सध्याचे सर्वात मोठं नेतृत्व म्हणजे संभाजी छत्रपतींचं. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने वटहुकूम काढण्याची मागणी केली आहे. तसे तातडीने व्हावे!

संयमाची परीक्षा पाहू नका!

सर्वपक्षीय मराठी नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घ्यावी. त्यासाठी पाहिजे तर राजकीय वाद नको असेल तर नितीन गडकरी यांच्यासारख्यांचे वाद नसलेले नेतृत्व तेथे जाताना घ्यावे. याच शिष्टमंडळाला त्याच बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या समस्येवरही मार्ग काढता येईल. आज महाराष्ट्राचा वाटणारी ही समस्या निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्याने देशभर भोवू शकतो. त्यामुळे तोही प्रश्न सोडवता येईल. तेही आवश्यकच आहे. नेते कोणीही व्हा. पण आता प्रत्येक समाज घटकांना हक्काचं ते द्याच द्या!
प्रत्येक राजकारण्यानं एक लक्षात ठेवावं संयम हा चांगलाच असतो. मराठा समाज कमालीचा संयम दाखवत आहे. पण जर संयमाची सातत्यानं परीक्षाच पाहिली जात राहिली तर संयमाचा अंत होईल…तसं होऊ नये एवढीच अपेक्षा!