मुक्तपीठ टीम
उत्तराखंड मंत्रिमंडळाच्या बद्रीनाथ, केदारनाथसह चारधाम यात्रा १ जुलैपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याऐवजी चारधाममधील पूजापाठाचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग करण्याचे आदेश सरकारला दिले. यासह कोर्टानेही सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र फेटाळले आहे. कोरोना संकटातील चारीधाम यात्रेप्रकरणी दाखल याचिकेची सध्या नैनिताल उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
चारधाम यात्रेबद्दल उत्तराखंड सरकारनं काय ठरवलं?
• या प्रकरणातील याचिकेवरीलसुनावणी दरम्यान मुख्य सचिव ओम प्रकाश व अन्य अधिकारी कोर्टात हजर झाले. उत्तराखंड सरकारने भाविकांसाठी चारधाम यात्रा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
• मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पहिल्या टप्प्यात उत्तरकाशी, चमोली आणि रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील रहिवाशांना १ जुलैपासून मंदिरात जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील लोकांना केदारनाथ धामचे दर्शन घेता येणार आहे.
• चमोली जिल्ह्यातील यात्रेकरूंना बद्रीनाथ धाम येथे जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
• उत्तरकाशी जिल्ह्यातील लोकांना गंगोत्री आणि यमुनोत्री धाम येथे जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
कोरोना नियमांबद्दल सरकारने काय सांगितलं?
• सर्व भाविकांना दर्शन घेण्यासाठी कोरोना नेगेटिव्ह रिपोर्ट असणे बंधनकारक आहे.
• तिन्ही जिल्ह्यांतून मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांना ७२ तासांचा कोरोना नेगेटिव्ह रिपोर्ट देणे बंधनकारक केले आहे. राज्यात कोरोनाचा घटता आलेख पाहता १ जुलैपासून चारधाम यात्रा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले.
• राज्यभरातील भाविकांना ११ जुलैपासून चारही धामांना भेट देण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
एकीकडे कोरोना संकट, दुसरीकडे पुजाऱ्यांची निदर्शने
• यमुनोत्री धामचे दरवाजे १४ मे रोजी, गंगोत्री १५ मे रोजी, केदारनाथ १७ मे आणि बद्रीनाथ १८ मे रोजी उघडले होते.
• परंतु, कोरोना संसर्गामुळे सरकारने यात्रेकरूंना प्रवास करण्यास परवानगी दिली नाही.
• दुसरीकडे चारधाममधील तीर्थक्षेत्र-पुजार्यांचा विरोध सुरू आहे.
• देवस्थान बोर्ड रद्द करण्यात यावा अशी मागणी होत आहे.
• मात्र गेल्या १७ दिवसांपासून आंदोलन होत असूनही सरकार आंदोलन करणार्या पुजार्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे.