मुक्तपीठ टीम
वादग्रस्तांना घेरणाऱ्या तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त संघटनेच्या शनिवारी संसदीय समितीला आपली विनंती मागे घेण्यास सांगितले, ज्यात केंद्राला विचारणा केली गेली आहे. ‘अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा -२०२०’ लागू करणे.
उल्लेखनीय आहे की गेल्या तीन महिन्यांपासून दिल्ली सीमेजवळील अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटना ज्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यापैकी हा कायदा देखील एक आहे.
हा कायदा खासगी क्षेत्राला ‘अमर्यादित प्रमाणात काळा बाजार’ करण्यास परवानगी देतो असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला. या मोर्चामध्ये ४० हून अधिक शेतकरी संघटनांचा सहभाग आहे.
अन्न मोर्चाच्या संसदीय स्थायी समितीने सरकारला ‘जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा -२०२० लागू करण्याची शिफारस केली असताना किसान मोर्चाने ही प्रतिक्रिया दिली. तृणमूल कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुदीप बंधोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल ११ मार्च रोजी लोकसभेत मांडण्यात आला.
संयुक्त किसान मोर्चाने एक निवेदन प्रसिद्धीस लावून म्हटले आहे की, “या कायद्यामुळे खासगी क्षेत्राला अमर्याद प्रमाणात काळाबाजार करण्यास. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) संपूर्ण रचना नष्ट होईल. ”
ते म्हणाले, “ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी आहे की शेतकरी चळवळीला पाठिंबा दर्शविणार्‍या अनेक पक्षांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीची बाजू दिली आहे.” समितीने केलेल्या शिफारसी मागे घ्याव्यात असे आम्ही आवाहन करतो. ”
शनिवारी झालेल्या बैठकीत किसान मोर्चाने निर्णय घेतला की तीन कृषी कायद्याविरोधात २२ मार्च रोजी जिल्हास्तरावर जाहीर सभा आयोजित केल्या जातील.
तसेच २ मार्च रोजी पुकारलेला ‘भारत बंद’ सकाळी ते संध्याकाळी या दरम्यान रस्ता व रेल्वे वाहतूक आणि विविध सेवांना ब्लॉक करण्यात येणार आहे,आपत्कालीन सेवा या बंदपासून स्वतंत्र ठेवण्यात येणार आहे.
Subscribe
