मुक्तपीठ टीम
मुंबईतील छोट्या-मोठ्या नाल्यांमधील तुंबलेला गाळ पावसाळ्यापूर्वी काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य वाहिन्या विभागाने बाह्या सरसावल्या आहेत. महापालिकेत ८ मार्चपासून ‘प्रशासक राजवट’ लागू होण्याच्या आधी आणि पालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी १५० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई सत्ताधारी पक्षाला झाली आहे.
सन २०२२ या वर्षांकरीता शहर भागातील ए, बी, सी, डी व ई, एफ उत्तर, जी दक्षिण, जी उत्तर, परिमंडळ ५ मधील एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागातील पाणलोट क्षेत्रातील मोठ्या नाल्यांमधील गाळ काढणे आणि साफसफाई करणे, व परिमंडळ ६ मधील एन आणि टी विभागातील मोठ्या नाल्यांमधील गाळ काढून साफसफाई करणे ही कामे करण्यात येणार आहेत. या कामांमध्ये छोट्या / मोठ्या नाल्यांतील, पातमुखे, रस्त्यालगतच्या पर्जन्य जलवाहिन्या आणि रस्त्यावरील जलमुखे यांच्यातील गाळ काढणे आवश्यक आहे.
गाळांची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंत्राटदाराला क्षेपणभूमीची तरतूद स्वत:ला करावी लागणार असून, मुंबई पालिका क्षेपणभूमी उपलब्ध करण्यात येणार नाही. गाळाच्या वजनानुसार कंत्राटदाराला रक्कम देण्यात येईल.
शहर भागातील एफ उत्तर, जी दक्षिण आणि जी उत्तर विभागांतील मोठ्या नाल्यांसंबंधी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला मिठी नदीतील प्रदुषण नियंत्रणासंबंधी कालबद्ध कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने एमपीसीबीला हा आराखडा तयार केला आहे. या कालबद्ध कृती आराखड्याचे पालन महापालिकेने केले नाही तत मुंबई पालिकेला प्रति पातमुख प्रति महिना १० लाख रुपये आकारण्यात येणार आहेत. ‘एमपीसीबी’ ने हा दट्ट्या दिल्याने प्रस्तावित कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करणे पालिकेला बंधनकारक असणार आहे.
या विभागातील आणि परिमंडळांमध्ये मोठे नाले व पातमुखे, त्यामध्ये येणारी माती, घाण , कचरा आणि गाळाने भारतात. पर्जन्य जलवाहिन्या नाल्यांतून सांडपाणी, पावसाळी पाणी आणि काही प्रमाणात गाळ व तरंगते पदार्थ वाहून नेले जातात. पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या नाल्यांचा काही भाग भरती व ओहोटीमुळे बाधीत होणाऱ्या भागात येतो. त्यामुळे गाळ साचून राहतो, परिणामी पाण्याचा निचरा सुरळीत होत नाही. या विभागांमधील छोटे- मोठे नाले पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी व पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर नाल्यातील प्रवाह सुरळीत ठेवण्यासाठी गरजेनुसार पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या नाल्यांमधील गाळ काढणे आवश्यक आहे. गाळ काढण्याच्या कामांच्या निविदा मागवताना, खाजगी क्षेपणभूमीचाच वापर करावा लागणार आहे, याचा विचार करुन अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहेत.