सर्व महाग करून झालं…आता कपडे, फुटवेअर महागणार!

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने येत्या जानेवारी २०२२ पासून काही वस्तूंवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) वाढविण्याचा निर्णय लागू केला आहे. यात तयार कपडे, कापड तसेच पादत्राणे यांचा समावेश आहे. यापूर्वी या वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, पण आता नव्या वर्षात १२ टक्के करण्यात आला. त्यामुळे येत्या वर्षात कपडे आणि फुटवेअरच्या किमतीत वाढ होम्याची शक्यता आहे.

पुढे काय दर होणार?

• जीएसटी दर वाढवण्याची अधिसूचना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) १८ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचित केलीय.
• नवीन घोषणेनुसार फॅब्रिक किंवा धाग्यावरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आलाय.
• तसेच तयार ड्रेसवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
• याआधी ज्यांच्या किमती १,०० रु०पयांपर्यंत होत्या, अशाच कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी होता.
• आता सर्व ड्रेसेसचा १२ टक्के यादीत समावेश करण्यात आलाय.
• कापडाचे दरही १२ टक्के करण्यात आलेत.
• यामध्ये विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, कमर आणि ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर ५ वरून वाढला आहे.
  तो १२ टक्के करण्यात आलाय.
• फुटवेअरवरील जीएसटी ५ टक्के (रु. १०००/जोडी) वरून १२ टक्के करण्यात आलाय.

कपडे महाग होणार

• ‘इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’च्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
• परंतु CMAI म्हणते की, त्याचा परिणाम उलट होईल आणि अशा संरचनांमध्ये फक्त १५ टक्के उद्योग सामील आहेत.
• १५ टक्क्यांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार ८५ टक्के उद्योग तोट्यात टाकणार आहे.
• देशातील संपूर्ण वस्त्रोद्योगावर याचा खोल परिणाम होईल, असे सीएमएआयने म्हटले आहे.
• यामुळे धागे महागणार असल्याने तयार कपडे महागणार असून, बाजारात महागाई असल्याने ड्रेसची मागणी घटणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

कपड्यांवर ५ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के जीएसटी

• कच्च्या मालाच्या विशेषत: सूत, पॅकिंग साहित्य आणि मालवाहतुकीच्या किमती स्थिर वाढ दर्शवत असल्याने उद्योगांना प्रचंड महागाईचा सामना करावा लागत असल्याने खर्चवाढीचा परिणाम स्पष्ट होईल, असे CMAI निवेदनात म्हटलेय.
• जीएसटी वाढला नाही तरी येत्या हंगामात कपड्यांच्या किमतीत १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा होती.
• उद्योग संस्थेने म्हटले आहे की, भारतातील ८० टक्क्यांहून अधिक परिधान बाजारपेठेत १,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांचा समावेश आहे.
• जानेवारी २०२२ पासून या कपड्यांवर ५ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे.